कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ यस कारण खारेज गरिनु पर्दछ

नविन पन्थी -

कर्मचारी प्रशासन मुलुकको स्थायी सरकार हो । राज्यका हरेक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कर्मचारी प्रशासन यतिवेला कर्मचारी तन्त्रको मियोको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अन्योलग्रस्त वनेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपश्चात संघीयतालाई मूर्तरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय संरचना बमोजिमको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । 

कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुसार समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कानून नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो सरकारको ध्यान पहिला कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र सोही अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय ऐन जारी गरी सोही बमोजिम समायोजन गरी संघीयतालाई मूर्त रुप दिनुपर्नेमा संविधान निर्माण पश्चात वनेको सरकारको ध्यान ऐन कानून निर्माण गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै पनि चिन्ता र चासो देखिएन केही उच्च प्रशासकको निहित स्वार्थ र संघीयतालाई नै नरुचाएको भान हुने गरी समायोजनको नाममा जवरजस्त कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरी निरङ्कुश ढङ्गवाट नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना विपरित कर्मचारीहरुलाई जवरजस्त समायोजन हुन बाध्य पारियो ।

नयाँ सरकार बनेको एक वर्ष भइसक्दा समेत विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सच्याउने तर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको निजामती प्रशासनमा दीर्घकालीन असर पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ खारेजी गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा भएका असल व्यवस्थालाई अवलम्वन गरी संघीय संरचना अनुसार तत्काल कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै पुनः बैज्ञानिक ढङ्गवाट कर्मचारी समायोजन गरिए मात्र संघीयतालाई मूर्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ निम्न कारणले खारेज गर्नु पर्दछ ।

१. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ नेपालको संविधान २०७२ संग वाझिएको छ नेपालको संविधानको धारा १ मा प्रष्ट रुपमा यस संविधानसंग वाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ  भनेर प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायेजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । तर समायोजन अध्यादेश संविधानको उक्त व्यवस्थाको वर्खिलापमा गई संविधान जारी भएपश्चात सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई पनि जवरजस्त समायोजन गरेको छ त्यसैले समायोजन ऐन २०७५ खारेज हुनु पर्दछ ।

२. निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । कुनैपनि कर्मचारीहरु निजको नियुक्तिहुँदा तत्काल लागु भएको तलव, उपदान, निवृतिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु निजको स्वीकृत वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन र पछि वन्ने कानूनले प्रतिकुल असर पारेको खण्डमा निजको लिखित स्वीकृत नभएमा पछिको व्यवस्था लागु हुने छैन भनिएको छ । तर समायोजन ऐनमा कर्मचारीलाई जवरजस्त स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको छ पहिला प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन जारी भएपश्चात मात्रै समायोजन हुनु पर्नेमा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आफू समायोजित हुने प्रदेश र स्थानीय कानून नवन्दै जवरजस्त पठाउनु संविधनमा भएको समानता र रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक विपरित भएकाले यो ऐन तत्काल खारेज हुनु   पर्दछ ।

३. नेपालको संविधानको धारा २४३ मा स्पष्ट रुपमा निजामती कर्मचारीहरुको अर्को सेवा समूहमा सरुवा,वढुवा लगायतको विषयमा निर्णय लिँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा लोकसेवा आयोगसँग सामान्य छलफल राय परामर्श केहीपनि लिएको पाइँदैन । साथै एक तह वृद्धि जस्तो विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय गरिएको छ । ५ वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीहरु र १५ वर्ष एउटै तहमा सेवाअवधि पूरा भएको कर्मचारीहरुलाई एउटै मापदण्ड लागु हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ त्यसैले समायोजन ऐन २०७५ खारेज हुनु पर्दछ ।

४. एउटै विज्ञापन र एउटै प्रक्रियावाट सेवाप्रवेश गरेका समानतहका कर्मचारीहरुलाई एकथरी कर्मचारी नेपालको जुनसुकै स्थानमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु अर्काथरी जो समायोजनका नाममा जवरजस्त धकेलिएर पठाइएको छ उनीहरुको विषयमा ऐन कानूनै नभई जीवनभर एउटै स्थानमा काम गर्नुपर्ने साँघुरो व्यवस्थाले संविधानमा भएको समानताको हकको विरुद्दमा छ । साथै एउटै प्रकृयावाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी एकथरी कर्मचारी प्रशासनको उच्च तहमा पुग्न कुनै वारवन्देज नहुनु र सोही प्रक्रियावाट प्रवेश गरेका अर्काथरी कर्मचारीलाई सवै वाटो वन्द हुनुले कर्मचारीको अत्मसम्मानमा आघात पुगेको छ । साथै रिक्त स्था नहुँदाहुँदै दरवन्दी लुकाइ समायोजनका नाममा जवरजस्त धकेलिनुले समेत संविधानमा भएको नागरिकको रोजगारी छनोट गर्ने हकलाई समेत वन्देज लगाइनु भनेको संविधानको ठाडो वर्खिलापहो त्यसैले समायोजन ऐन २०७५ खारेज गर्नुपर्दछ । 
समाधानको उपाय

१. सवैभन्दा पहिला संविधन विपरित दुराषयपूर्ण ढङ्गवाट ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ खारेज गरीनु पर्दछ साथै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा भएका असल व्यवस्थालाई अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

२. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ माभएको स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नु पर्दछ ।

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरवन्दी सर्वेक्षण गरी एकपटकको लागि स्वेच्छिक रोजाइको अवसर दिइनु पर्दछ

५. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन पश्चात रिक्त रहने पदमा ६ महिना भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने पदपूर्ति नहुञ्जेलसम्मको लागि संघमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कामकाजमा खटाई जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कार्य प्रक्रियालाई अगाडि वढाउनु पर्दछ ।

यसरी सुझवुझपूर्ण ढङ्गवाट समायोजन प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्रै कर्मचारी प्रशासन सन्तुलित हुने र संघीयताको मर्म अनुसार सेवाप्रवाहमा प्रभावकारीता आउँछ अन्यथा यसको असर कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय सम्म रहने निश्चित छ । 

लेखक पन्थी नेपाल निजामती कर्माचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य हुन्।