भैरहवा–विधानले अधिकार नदिएको अवस्थामा पनि विधानविपरित जेसिआई सिद्धार्थ नेपाल (सिद्धार्थ जेसिज शाखा) लाई हस्तक्षेप गरेपछि विवादमा तानिएको नेपाल जेसीज लामो समयदेखि नविकरण बिनै संचालनमा रहेको पाइएको छ। अरुलाई बिधिको शाशन सिकाउने जसीज नै बिधिमा नचेलेको पाईएपछि चौतर्फी आलोचना बढेको छ। 

नेपाल जेसीजका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक शंकर पनि आफ्नो सस्था नविकरण नभएको स्वीकार गर्छन् तर कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन कारण समयमै नविकरण गर्न नपाईएको बाहाना बनाउँछन् । उनी स्वयम् एकातिर गत भदौदेखि संस्था नविकरण हुन नसको स्वीकार गर्छन भने अर्कोतिर यो कुनै ठूलो कुरो नभएको तर्क गर्छन् ।  ‘अघिल्लो भदौमा नविकरण फेल भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो ठूलो मुद्धा होइन । तीन वर्षसम्म नविकरण गर्न पाईन्छ । लकडाउन भर्खरै खुल्यो । लकडाउनका कारणले गर्दा हाम्रो नविकरण ‘पेन्डिङ’मा छ ।  हामी नविकरणका प्रक्रियामा छौं ।’

एक वर्ष वा ५÷७ महिना संस्था नविकरण नहुनु भनेको कुनै ठूलो कुरा नभएको उनको भनाइ छ। ‘संस्था नविकर ५÷६ महिना नहुनु भनेको कुनै ठूलो मुद्धा होइन । तीन वर्षसम्म नविकरण भएको छैन् भने पनि आवश्यक जरिवाना तिरेर संस्था नविरकण गरिदिन्छ ।’

नवीकृत नभएको संस्थाको बैधता हुन्न : समाज कल्याण परिषद 
तर समाज कल्याण परिषद्ले भने दर्ता नभई सञ्चालन भएको सस्था बैध नहुने बताएकोे छ । परिषदले नविकरण नभएको संस्थाले गरेका कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्ने र त्यो बैध नहुने प्रस्ट पारेको छ ।  

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्थाको दर्ता र नविकरण गर्ने काम गर्दछ,’ परिषदका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईं भन्छन्, ‘नविकरण भएन भनेदेखि उसको काममा प्रश्न हुन्छ, काम नै अबैधानिक हुन्छ ।’

जेसिआई सिद्धार्थ नेपालले विधानलै नै नदिएको अधिकार दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय अध्यक्षले शाखामा हस्तक्षेप गरेको प्रसंग एकतातिर भएको र अर्कोतिर नवीकरण नभएको संस्थाका अध्यक्षले गर्ने हर निर्णय अबैध हुने तर्क गरेको छ । 

जेसिआई सिद्धार्थका पुर्व अध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्यायले नविकरण नभएका सस्था –नेपाल जेसीज)का अध्यक्ष तथा सचिवालयले गरेका सम्पुर्ण निर्णयहरु अबैध हुने भन्दै सिद्धार्थ जेसिजमा निर्वाचित अध्यक्ष हुँदाहुँदै उमेरको कारण देखाउदै मनोनित गरेका अध्यक्ष पनि अबैध हुने बताए ।  

एक वर्षे कार्यकालका लागि भएको ४४ औ साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट अत्याधिक मतका साथ विजयी भएका मंगल भण्डारीलाई ६ महिनापछि आएर उमेरको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक शंकरले अयोग्य भन्दै निर्वाचनमा पराजित अध्यक्षका प्रत्यासी भुवन राणालाई अध्यक्षमा मनोनित गरेपछि सिद्धार्थ जेसीजमा विवाद चर्किएको छ । 

सिद्धार्थ जेसीज, वर्ष–२०२० को अध्यक्ष चुन्न थालिएको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसंगै विवाद उब्जिीएको थियो । संस्थाको ४४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनमा भुवन राणा र मंगल भण्डारीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, चुनावी प्रक्रियामा मंगल भण्डारी अत्याधिक मतका साथ विजयी भएको घोषणा गरियो । अध्यक्षमा विजयी भण्डारीले ६४ मत प्राप्त गरेका थिए भने राणाले ६ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।  

आफ्ना प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार भण्डारीको विधानले तोके भन्दा बढी उमेर भएको भन्दै राणाले निर्वाचन समितिमा दावी विरोध दर्ज गरे । विरोधपछि निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली प्रकाशनमा दावी विरोध गर्नुपर्ने समयसीमा भित्र नगरेको तथा भण्डारीको उमेर ४० वर्षमा चलिरहेको बताउँदै निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको थियो । सोही अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया टुंगियो र अध्यक्षमा भण्डारी विजयी भएको घोषणा गरियो ।

निर्वाचन भएको ६ महिनापछि नेपाल जेसीजका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक शंकरले निर्वाचित अध्यक्ष मंगल भण्डारी अयोग्य रहेको भन्दै राणालाई अध्यक्षमा मनोनित गरे । केन्द्रले राणालाई अध्यक्ष बनाएपछि यहीबाट सिद्धार्थ जेसीजको विवाद झन् सतहमा आएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय जेसीजमा पनि नविकरण बाँकी
अनतराष्ट्रिय जेसिजलाई बुझाउनुपर्ने सदस्यता शुल्क नबुझाएका कारण नेपाल जेसीज नेपालमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जेसीजमा समेत नवीकृत भएको छैन् । यस विषयमा समाजिक संजाल लगायतमा कुरा उठेपछि नेपाल जेसीजले विज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको छ । 

नेपाल जेसीजका राष्ट्रिय महासचिव टेकराज रेग्मीले ६ साउनमा निकालेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जेसीजमा नेपाल जेसीज नवीकृत नभएको स्वीकार गरिएको छ ।  

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जेसीजलाई बुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क तथा अनलाइन एएसएपीएसी बाँकी रहेको र त्यो प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक पारदर्शीतामा पनि प्रश्न
नेपाल जेसीजले आर्थिक पारदर्शीता नदेखाएको भन्दै त्यसप्रति पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।  नेपाल जेसीजले काठामाडौंस्थित थापाथलीमा रहेको आफ्नो सम्पती भाडामा लगाए पनि त्यसको कर सरकारालई नतिरेको आरोप छ । 

तर, अध्यक्ष अशोक शंकर भने त्यो तिर्ने दायित्व आफूहरुको नभइ जीमन लिजमा लिने ‘बिल्डर’को भएको बताउँछन् । 

‘थापाथलीमा रहेको हाम्रो सम्पती बिल्डरलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘सम्पती कर हामीले तिर्ने कि बिल्डरले तिर्ने भन्ने केही पनि स्पष्ट रहेनछ । त्यो स्पष्ट नदेखिपछि हामीले बिल्डरले नै तिर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हाल्यौं । सर्वोच्चबाट हामीले त्यो मुद्दा जितिसकेका छौं ।’

हामीहरुले मुद्धा जितिसकेपछि त्यो तिर्ने दायित्व अब बिल्डरकै भएको उनको भनाइ छ।  ‘त्यो बिल्डरले नै कम्पनी कर तिर्ने भनिसकेपछि त्यसमा त समस्या केही पनि छैन्,’ यदि ‘पेन्डिङ’मा रहेको हो भने पनि त्यो ठूलो कुरा भएन ।’