लुम्बिनी प्रदेशमा मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक

बुटवल, २ पुस ।
मानव विकास प्रतिवेदन २०२० लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश योजना आयोग र युएनडिपीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गिरीले भौतिक विकासले मात्रै प्रदेश सम्वृद्ध बन्न नसक्ने भएकाले सामाजिक विकासमा ध्यान दिदै सबैको पहु“च बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रधान गर्ने, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरी नीति तथा योजना अघि बढाएको बताए । ‘पछाडि परेका समुदाय, वर्ग, जाति र भूगोलको विकास नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ,’ उनले भने । 

युएनडिपीले लुम्बिनीसहित सातवटै प्रदेशमा बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । युएनडिपीका लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सल्लाहकार विन्दा मगरले प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनले प्रतिवेदनले संयुक्त परिवर्तनको लागि तीन आयामलाई जोड दिएको छ । जसमा मानव असमानता हटाउन सामाजिक मुल्य मान्यता फेर्नुपर्ने, सहयोग र साझेदारीका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने वा प्रकृति अनुकलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले मानव विकासमा लुम्बिनी प्रदेशसहित देशले फड्को मारेपनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । त्यसका लागि गुणस्तरीय भौतिक संरचनासहित सामाजिक विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा काम गरिरहेको बताए ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले शान्ति, जीवन उपयोगी शिक्षा, स्थानीय तहमा रोजगारी, घरदैलोमा प्राथमिक उपचार सेवा, युवा लक्षित शिक्षा नीतिले  त्यसमा मानव विकासले फड्को मार्ने बताए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति ह्रदयरतन बज्राचार्यले गरीबी, अशिक्षा र कुरीतिले सामाजिक तथा मानविय विकास पछाडि परेको भन्दै सबैको पहँुचमा गुणस्तरीय तथा रोजगारमूलक शिक्षा लैजानुपर्ने बताए ।

युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले मानवीय विकास विनाको भौतिक विकास कामलाग्दो नहुने भन्दै समता, सुरक्षा, दीगोपना र सहकार्य मार्फत विद्यमान गरीबी र असमानता हटाउन सकिने सुझाव दिए । 
प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकांकमा नेपाल विश्व सूचकांकमा ‘कम मानव विकास’ सूचकांकबाट एक स्तर माथि उकालो लागेर मध्यम मानव विकासको स्तरमा पुगेको छ ।  देशसंगै लुम्बिनी प्रदेश समेत सुचकांकमा उकालो लागेको छ । देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । 

प्रतिवेदनले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्ष भन्दा ५१ डलर बढेको देखाएको छ । गत वर्ष ८६० डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी चालु वर्ष सन् २०२० मा ९११ अमेरिकी डलर (१ लाख ७ हजार रुपैंयाँ) पुगेको उल्लेख छ । यो हिसाबले चालु वर्ष ५१ डलर अर्थात् ६ हजार २३ रूपैया“ बढेकोे हो । प्रतिवेदन अनुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्र र प्रदेशहरूमा आम्दानीको स्तरमा भने धेरै असमानता देखिएको छ । तीन यस्तो असमानता हटाउन सामाजिक मुल्य मान्यता फेर्नुपर्ने, सहयोग र साझेदारीका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने वा प्रकृति अनुकलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । 

मानव सम्पत्ति सूचांकमा नेपालले गत वर्ष भन्दा सुधार गरेको छ । गत वर्ष ६७.९ रहेकोमा यो वर्ष बढेर ७१.१ मा पुगेको छ । लैंगिक विकास, लैंगिक असमानता र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एशियाका पाकिस्तान र अफगानिस्तान भन्दा अगाडि छ । लैंगिक क्षेत्रको तीन आयाम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरणमा उल्लेख प्रगति भएको भन्दै स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रियसभामा ३७.३ प्रतिशत छ । नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष रहेको छ । 

कार्यक्रममा युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि यासिन मेडागंगोडा लावेले मानव विकास सूचकांकमा नेपालले सुधार गरेको राम्रो  पक्ष रहेको बताउँदै अब बाकी रहेका असमानता हटाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

भौतिक उपस्थिति र जुममार्फत गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा खुला छलफल र  सरोकारवालासंग बहस समेत गरिएको थियो ।