नेपालमा अहिलेको चर्चित विषय हो एमसीसी । लाग्छ एमसीसीको सम्झौता लागु भइसकेपछि नेपालमा कायापलट नै हँदैछ । जसरी २०४७ को प्रजातन्त्रको स्थापना र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भन्दा अगाडी जनताले आशा गरेका थियो । आम नेपाली जनताले राजनैतिक दलद्वारा देखाइएको आवश्वासन २०४७ सालमा जनआन्दोलनको बलमा त्यो बेलाको शासनव्यवस्था परिवर्तन गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरेकै हुन् तर त्यसबाट नेपाली जनताले के पाए ? आज प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

२०६२/०६३ सालमा पनि हामी जनता पुनः एक पटक साँच्चै राजसंस्था नै विकासको बाधक रहेछ क्यारे भन्ने सम्झि गणतन्त्रको नारा लगायौं, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो तर खै आज हात लाग्यो शुन्य जस्तै हुन गयो । यो सबै संघर्षहरु खेर जान थाल्यो, हामीले सोचे जस्तो विकास र मानिसको सोचाई परिवर्तन हुन सकेन, भ्रष्टचार, दुराचार बढ्दै गयो त्यसैले अहिले कहीकतै पहिलेकै व्यवस्था त ठिक होइन ? राजसंस्था नै ठिक त होइन भन्ने आवाज उठन थालेको अवस्था छ । यसै अनुसार हाल एकदम तेजिलो रुपमा उठेको एमसीसीमा पनि माथिको प्रश्न जस्तै नहोस् कि एमसीसी लागु हुने र हामी नेपाली पुनः पछुताउन नपरोस् त्यसैले यस सम्बन्धमा सबैले एकपटक सोच गर्न जरुरी देखिएको छ । खासमा के रहेछ त यो एमसीसी जसलाई केही विद्वानले ठीक भन्ने केही बेठिक भन्ने ? कोही नेता मरिहत्ते गर्ने कोहीले हुँदैन भन्ने यसको वास्तविकताबारे नेपाली जनता अन्यौलमा रहेको पाइयो । एउटा नेताको कुरा सुन्यो ठिक जस्तो लाग्ने अर्काको सुन्यो एकदमै खतरनाक खेल जस्तै लाग्ने । आखिर किन ? के हो यो ? यसको वास्तविकता किन लुकिरहेको छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर जान्न पाउनु नेपाली जनताको अधिकार हो ।

यो एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा अमेरिकामा भएको रहेछ । एमसीसी परियोजना अमेरिकाको स्वतन्त्र र नविन कार्यको थालनी गर्ने वैदेशिक सहायता परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित एक गैरसरकारी संस्था जस्तै विश्वव्यापी रुपमा गरीबी उन्मुलनको लागि सञ्चालित एक सहयोग आयोजना रहेछ । सुरुको वर्ष यस योजना अन्र्तगत १७ वटा देशलाई योग्य घोषणा गरिएको थियो र दुईवटा देशबाट योजनाको सुरु गरिएको रहेछ । हाल यो परियोजना विश्वको करिब ४७/४८ देशमा सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा २०१३/१४ मा नेपाल सरकारको स्थायीत्व, आर्थिक अवस्था आदिका कारणले गर्दा एमसीसीले नेपालमा विद्युत तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको र सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जोनाथनजि नासकाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिपत्र अनुसार लप्सीफेदी–गल्छी, दमौली–सुनवल करिब ३ सयदेखि ४ सय के.भि. विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण जसमा ३ वटा सव स्टेशन हित हुनेछ भने देशका विभन्न क्षेत्रमा ३०० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने समेत उल्लेख छ । जसमा मेची, कोशी, सगरमाथा, त्रिभुवनराज पथ र पुर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरउन्नती गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो ५० करोड अमेरिकी डलरको योजना जसलाई पूर्ण पारदर्शी र स्वार्थरहित योजनाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यो सहयोग अनुदान रकम नेपाल सरकारले आफ्नो योजना र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउने बताए पनि विशेषतःविद्युत क्षेत्र विकासलाई यसले जोड दिएको पाइन्छ । एमसीसीको सुचना अनुसार अमेरिकी सरकारले नै एमसीसीसंग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौतामा सैन्य प्रयोजन निषेध गरेको छ । त्यसैले यसलाई यस योजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन भनिन्छ । एमसीसीलाई नेपालमा बनेका हरेक सरकारहरुले सम्झौता गर्न चाहेको कुरा पनि बहिर आउँछ । वास्तवमा के एमसीसी नेपालको हितमा छ त ? यसको पुर्णपाठ अध्ययन भएको छ ? सबै नेपालीलाई विश्वस्त बनाउने आधार के के छन् ? किन कतिपय मुलुकले एमसीसीसंग सभ्झौता गर्न चाहिरहेका छैन् ? र एमसीसी लागु भएका देशहरु किन भोकमरीतर्फ उन्मुख छन् यी आदि प्रश्नहरुको कारण एमसीसी सायद नेपालमा विवादित बनेको हो ।

हुन त कुनै पनि सम्झौताहरुको अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन तर केही राजनीतिक दल र तीनका नेताको हतार गर्ने कार्यले गर्दा कही त्रुटि पो छ कि भन्ने भान पैदा भने भएकै छ । विशेषतः प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापा लगायत सबैजसो पार्टीका मुख्यमुख्य नेताले यसलाई संसदबाट पास गराउन महत्वपूर्ण भुमिका गरिरहेको देखिन्छ । तर उनीहरु यो भन्न सकिरहेका छैनन् कि एमसीसी आउँदा यो यो फाइदा हुन्छ र यसको सम्झौतापत्र यस्तो छ भनी पारदर्शी ढंगले कसैबाट पनि एमसीसीको बारेमा जनतालाई बताइएको छैन् ।

त्यसैले नेपाली जनतामा के भ्रम परेको छ भने एमसीसीको कान्र्यान्वयन पश्चात यहाँ अमेरिकी सेनाको आवागमन हुन्छ, कति वर्ष समयको विद्युतको आम्दानी हाम्रो हुँदैन, नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुमा एमसीसी मातहत रहन्छ, नेपाल गृह युद्धमा होमिने खतरा छ भन्दै सुनिएकोले धेरै जनता यसबाट चिन्तित छन् र एमसीसीको विरुद्धमा छन् । लिविया, इराक, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान र धेरै अफ्रिकी मुलुकमा अमेरिकी सेनाको दवदवाका कारण जस्तो संकट आइपरेको छ त्यो नेपालमा त पर्ने होईन भनी सिधासादा नेपालीहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । बरु दुःख अझ गरौंला तर मात्र ५० करोड अमेरिकी डलरको लागि देशलाई बन्धक राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा नेपालीहरु रहेका छन् । त्यसमा पनि नेपाललाई इन्डो प्यासिफिकको अंगको रुपमा बनाइराख्न पनि एमसीसी लागु गर्न खोजिएको बुझिएकोले पनि नेपालीले यस सहायता आयोजनालाई नकार्न पर्छ भन्ने धारणाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । यति मात्र नभएर यस आयोजनामा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र सो रकम सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बताइएको छ तर त्यसको लेखा हिसाबकिताब मात्र एमसीसीले हेर्न पाउने र नेपालको महालेखा परीक्षकले त्यसको विषयमा प्रश्नचिन्ह गर्न नपाउने जस्ता कुराहरु दुःखद नै हुन् । एमसीसी लागु भएपश्चात त्यसको सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेना नेपालमा आउने सम्भावना पक्का देखिन्छ, त्यसपछि आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जल, जमिन लगायत प्राकृतिक स्रोतहरुमाथि उनीहरुको पूर्ण अधिकार रहन्छ ।

५ वर्षसम्मको सम्झौता भनिए पनि सम्झौता समाप्ती पश्चात निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारहरुको स्वामीत्वका बारेमा कुनै पनि कुरा सम्झौतामा उल्लेख पनि देखिदैन । सम्झौता भए पनि पूर्व शर्तहरु पुरा नभएको अवस्थामा जुनसुकै बेलामा सम्झौता खारेज हुने कुरा समेत उल्लेख छ र पुर्व शर्तहरु के के हुने यी कहिलेसम्म पुरा गर्नु पर्ने भन्ने कहिकतै भेटिदैन । सम्झौताको धारा ७ को दफा बमोजिम उक्त सम्झौता कार्यान्वयन पश्चात त्यसका बुँदाहरु नेपालको कानुनसंग बाझिए पनि सम्झौता रद्ध नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ । दफा ६.८ मा भएको शर्त पनि त्यस्तै घातक जस्तो देखिन्छ किनकी सम्झौता भए पश्चात भए गरेका घटना, दुर्घटना आदिको लागि एमसीसी, अमेरिकी सरकार कहीकतै पनि जिम्मेवार हुने छैन जस्तो कुरा उल्लेख हुनु पनि एमसीसी नेपालको हितमा छ जस्तो लाग्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले गरेको योजनामा भारत सरकारको अनिवार्य सहमति भनिएको छ र वन क्षेत्रको उपयोग स्वीकृति पनि अनिवार्य शर्तको रुपमा अघि सारेको छ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीचको सम्झौता बाहिरी रुपमा जति सरल र सहज देखिएको छ त्यो भन्दा धेरै यसको भित्री सम्झौता छ जस्तो लाग्छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, अमेरिकाको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती दिइरहेको चीनविरुद्ध पनि नेपालमा बसेर चलखेल नहोला भन्न सकिदैन । किनकी यस सम्झौतामा भने बमोजिम नेपालको कानुनसंग बाझिए पनि सम्झौता रद्द नहुने र अमेरिकी कानुनसंग बाझिए रद्द हुने वा उनीहरुको कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा भोलि हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत र चीन र अन्य युरोपियन देशहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । यस सम्झौता भए पश्चात साँच्चै विद्युत र सडक क्षेत्रमा कायापलट नै हुने हो त भन्ने प्रश्नहरु छन् किनकी सायद अमेरिकाले आजसम्म नेपालको भौतिक निर्माणमा लगानी गरेकै छैन उसको खाली सामाजिक क्षेत्रमा मात्र लगानी छ, त्यसैले यस सम्झौतालाई पारित गर्नुपूर्व साँच्चै सबै शर्तहरु राम्रोसंग अध्ययन गर्ने र पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने सोच्नलाई संसदहरुलाई अनुरोध छ । सोही अनुसार नेपाली जनता पनि सजक हुनुपर्ने देखिन्छ ।