बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा गठन भएको तीन बर्ष पुरा भएको छ। २०७४ साल माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेश सभाको तीन बर्षको अबधिमा प्रदेशको स्थायि राजधानी र नाम राख्ने काम भने सम्पन्न ग¥यो। प्रदेश सभा स्थापना भएको झण्डै ३ बर्ष (२९ मंसीर २०७७) का दिन प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी र नाम पायो।
कोरोना महामारीका वीच सरकारले प्रदेश सभा बैठकको आयोजना गरेर प्रदेशको स्थायि राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) कायम गरेको थियो भने नाम लुम्बिनी राख्यो। प्रदेश सभाले बिबादका वीच प्रदेश राजधानी घोषणा गर्दा नेपाली काग्रेसका सांसदले प्रदेश सभामा कुर्चि तोडफोड गरे। बिपक्षी सांसदले कुर्चि तोडफोड गर्दा रुष्ट बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सांसदहरुलाई घिसारेर बाहिर निकाल भन्ने अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो बर्षलाई कानुन निर्माणको बर्ष भन्दै कानुन निर्माणमा तिव्रता दियो। सरकारले तीन बर्षको अबधिमा ५९ बटा कानुन निर्माण गरेको छ। तीन बर्षको अबधिमा ६५ बटा बिधेयक दर्ता गरी ५९ कानुन निर्माण गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानुन कार्यन्वयनमा भने खासै ध्यान दिन सकेको छैन्।
६५ बटा बिधेयक र ५९ वटा कानुन निर्माण गर्न ३ सय ५ घण्टा १२ मिनेट समय खर्चिएको छ। तर, प्रयाप्त मात्रामा छलफल भने हुन सकेन्। सरकारले बिभिन्न समिति बनाएर कानुन निर्माण गरेपनि बिज्ञ र सरोकारवाला नराखी निर्माण गरिएका कानुन जनताको पक्षमा नभएको कतिपयको बिश्लेषण छ।
नागरिक कानून निर्माणका दृष्टिले पाँचौ र छैठौ अधिवेशनहरु महत्वपूर्ण रहन नसकेको लेखक तथा अधिबक्ता युवराज कंणेल बताउछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समूहहरुसंग छलफल नगरेको, उनीहरुले आफ्ना गुनासो र सुझावहरु दिदा त्यसलाई ग्रहण नगरेको जस्ता गुनासाहरु निकै सुनिन्छन उनी भन्छन्। सभासदहरुले पनि विज्ञ र सरोकारवालाहरुसंग छलफल र परामर्श गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि अपवाद बाहेक अरु सभासदहरुले विधेयक पारित गर्दा ध्यान दिएको उनको भनाई छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना बनाएर लागु गरिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत नीति बनाउन सकेको छैन, कंणेल भन्छन्– ‘यहि कारणले प्रदेशमा आवस्यक कानूनहरुको निर्माण हुन सकिरहेको छैन।’
अर्का अधिबक्ता जोग बहादुर खत्रिले लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण भएका कानुनहरु जनपक्षिय नभएको दावी गरे। उनले प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनहरु सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालमा मात्रै रहेको उल्लेख गरे। ‘प्रदेश सभाले जनजीविका सवालमा कानुन निर्माण गर्न सकेको देखिएन्, उनले भने– ‘प्राकृतिक श्रोत साधन सम्बन्धी कानुन कर केन्द्रित मात्रै बन्यो आम नागरिकलाई बनेन, त्यो कानुनमा खोलामा माछा मार्ने माझीलाई किन ख्याल गरिएन। उसको रोजीरोटीका बारेमा कानुन बन्नु पर्ने थिएन।’
कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्ष, बिज्ञ राखेर बनाउनु पर्ने भएपनि लुम्बिनी प्रदेश सभाले बिज्ञ र सरोकारवाला पक्ष नै नराखी कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गरे। लहडका भरमा आएका कानुनबाट जनताले लाभ प्राप्त गर्न नसकेको खत्रीको भनाई छ।
प्रदेश स्थापनाको ३ वर्ष हुदा संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने गरि पुराना कानून संसोधन र नयाँ कानून निर्माण नगरेकोले प्रसासनिक व्यवस्था पुरानै कानून अनुसार चलिरहको छ। यसका कारण प्रदेशका कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, सुशासनको व्यवस्था गर्न र नागरिकलाई संघियताको अनुभुती गराउन नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक नीति र कानूनहरुको आवस्यकता पर्छ। प्रदेश सरकारले कानून निर्माण कार्य र गरिरहेको छ, तर यो कार्य आवस्यकता र औचित्यता भन्दा काम देखाउने पाराको छ। प्रदेशलाई बलियो र प्रदेशवासीलाई सुखी बनाउनको लागि प्रभावकारी कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ लेखक कंणेल भन्छन् कानूनको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी र कानूनको केस्राकेस्रा केलाउने दायित्व भएका सभासदहरुले अलिकता मेहनत गर्ने हो भने प्रदेशका लागि आवस्यक कानून निर्माण गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिन पर्ने थिएन।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा पारित भई कानुनको रुपमा अगाडि बढेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले बनाएका जनसरोकारका ऐनका पर्याप्त निर्देशिका र नियमावलीहरू बनेका छैनन्। बनेका नियम र निर्देशिकाहरु समेत समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। यही कारणले पनि कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनहरु सम्बन्धीत पक्षको हितमा भन्दा पनि शासन गर्ने खालका कानुन बनेको खनालको दावी छ। सम्बन्धित क्षेत्र वा वर्गले अपनत्व नगरेको कानून पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले कानूनको प्रारम्भिक रुपरेखा लिएर जनताको माझमा जाने प्रचलनको विकास गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन।
प्रदेशसभाको संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सङघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण निकाय प्रदेशसभाले यो तीन वर्षको अवधिमा सङघीयताको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
