बुटवल, ३० माघ । केन्द्रिय तहमा भएको राजनैतिक घटनाक्रम र दाउपेचका कारण लुम्बिनी प्रदेशको यसपालीको हिउदे अधिवेशन अर्थात सातौं अधिवेशन अन्यौलता तर्फ धकेलिएको छ।
विगतमा हिउद लाग्दै गर्दा सुरु गरी हिउदमै सकिने परिपाटी भएकोले हिउदे अधिवेशन भनिने लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन भने अझै सुरु हुन सकेको छैन्। गत जेठ ९ गतेदेखि सुरु भएको यसअघिको वर्षे अधिवेशन गत असोज २० गते प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउँदै सम्पन्न भएको थियो।
पहिलो वर्ष २०७४ माघ ८ गते प्रदेशसभाको पहिलो कार्यक्रम, प्रदेशसभा सदस्यहरुले तत्कालिन जेष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोख्रेलबाट सपथग्रहण गरेका थिए। दोस्रो वर्ष २०७५ मा मंसिर २६ गते हिउदे अधिवेशन सुरु भएको थियो भने तेस्रो वर्ष अर्थात २०७६ मा केही दिन ढिलो गरी पुस ५ गते हिउदे अधिवेशनको बैठक बसेको थियो।
प्राय : मंसिर–पुसमा सुरु भएर फागुनमा सकिनुपर्ने अधिवेशन फागुन लागिसक्दा पनि सुरु नहुनुमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी माथि जिम्मेवारी बोधको प्रश्न चिन्ह उठेको छ।
२०७७ सालको हिउदे अधिवेशन फागुन लागिसक्दा समेत शुरु हुन सकेको छैन्। हुन त प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन डाक्ने संवैधानिक परिपाटी छ। यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका लागि आवश्यक बिजनेश तयार गर्ने, सभामुख लगायत प्रदेशसभाका पदाधिकारीसंग छलफल गर्ने र आवश्यक सरसल्लाह बमोजिम मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर निर्णय गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस पेश गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गुटगत केन्द्रिय राजनीतिमा व्यस्त भएका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको गुनासो पनि कतिपयको छ। केन्द्रिय राजनीतिमा आएको उतार चढाव र मन्त्रीमण्डलमा ३ समुहका मन्त्री भएका कारण प्रदेश सरकार पनि प्रभावित बनेको उनीहरुको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा खुलेर लागेका छन् भने पूर्व माओवादी समुहका नेताहरु आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल दाहाल–नेपाल पक्षमा खुलेरै लागेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, उद्योग र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी पनि खुलेरै ओली पक्षमा देखिएका छन्। भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल भने कुनै पक्षमा खुलेर नलागेको बुझिएको छ। उनी बामदेव गौतम पक्ष भएको र गौतम जता लाग्छन् उतै लाग्ने सम्भावना भएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।
पूर्व माओवादी समूहका सभामुख पुर्ण बहादुर घर्ती पनि खुलेका छैनन्। यद्यपी सभामुख घर्तीको नैतिक समर्थन दाहाल–नेपाल पक्षलाई रहेको दावी सो समुहका नेताहरुको छ। सभामुखको भुमिकामा रहेकाले घर्ती खुलेर लाग्न नमिलेको तर नैतिक समर्थन हामीलाई छ, दाहाल–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले बताए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको उथलपुथलले लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुनै असर नपरेको प्रदेशसभामा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार र संसद्मा कुनै समस्या नरहेको कुरामा जोड दिँदै सचेतक ढकालले प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी पुरा गरेर मात्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखमार्फत आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताए। प्रदेशसभाको पछिल्लो अधिवेशन सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले स्मरण गराए।
बाहिर कुरा गर्दा जे जस्तो प्रक्रिया र प्रावधानका कुरा गरे पनि भित्र राजनैतिक दाउपेचकै कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन्। प्रदेशसभाको बैठक बस्दा केन्द्रिय तहमा भएको पार्टी विभाजनको असर प्रत्यक्ष देखिने भएकोले मुख्यमन्त्री अधिवेशन बोलाउने कुरामा आलटाल गरिरहेको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीको आरोप छ। उता सभामुख अर्को पक्षमा रहेको आशंकाले प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नोविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने लगायतका गतिविधि हुन सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई झन पिरोलीरहेको भान परेको उनका निकटस्थ व्यक्तिहरु बताउँछन्।
यता वर्षा लाग्न थालिसक्यो हिउदे अधिवेशनको पत्तै छैन । मुख्यमन्त्री तथा केही मन्त्रीहरु केपी ओली आई लव यु भन्ने नारा लगाउँदै हिडेका छन् भने केही प्रचण्ड—माधव समुहका कार्यक्रममा सहभागि हुन कुदिरहेका देखिन्छन्। कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि आफ्नै पार्टीका आन्दोलनका कार्यक्रममा रुमल्लीरहेका छन्। उनीहरु पनि अधिवेशन बोलाउन दवाव दिने पक्षमा देखिदैनन्। अधिवेशन संचालन नहुँदा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका कामहरु प्रभावित बनेका छन्। कयौँ महत्वपुर्ण विधयेकहरु विचाराधिन अवस्थामा छन्।
प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु समय अझै बाँकी छ भन्दै आलटाल गरिरहेका छन्।
