भैरहवा, १९ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विकास साझेदार संस्थाको सहयोग सदुपयोग गर्न सके मात्र मुलुकको विकास हुने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन र सीपको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न चाहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
शुक्रबार हरित उत्थानशील समावेशी विकासका लागि रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको बैठक समापनमा बोल्दै चौधरीले यसअघि संघीय राजधानीमा मात्र आयोजना हुने यस्ता छलफलको विकेन्द्रीकरण हुनु सुखद भएको बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले विभिन्न परियोजनामार्फत प्रदेशमा गरेको लगानी खेर जान नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यस्तो लगानी नागरिकको स्तरमा पुर्याउने गरी काम गरिने बताए ।
‘लुम्बिनीमा आएर दुई दिनसम्म विकास साझेदार संस्थाले प्रदेश सरकारसँग गर्न सकिने सहकार्यबारे छलफल गर्नुले उत्साहित तुल्याएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘यो छलफलमार्फत विकास साझेदार संस्थाले लुम्बिनीलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ यस्ता खालका बैठकले संघीयताको मर्म कार्यान्वयनमा सघाउने र दिगो रणनीति तयार गर्न सकिने उनले बताए ।
‘छिटोछिटो कर्मचारी परिवर्तनको समस्या अन्त गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेकाले परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई सीपको खाँचो छ,’उनले भने, ‘कर्मचारीको दक्षता बनाउन सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’
प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, बेलायती सहायता सहयोग निकाय, स्विस दुतावास, अमेरिकी सहायता सहयोग निकाय, युरोपियन युनियन लगायत विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकले विभिन्न ६ बुँदामा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश योजना आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा आगामी दिनमा निरन्तर यस्ता बैठक आयोजना गरिने बताइएको छ ।
बैठकमा सहभागी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमबाट प्रदेशको अवस्था बुझ्ने अवसर पाएको जनाउँदै आगामी दिनमा यस्ता छलफललाई अन्तरप्रदेश स्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले बैठकले हरित लगानीका सम्भावना औल्याउनुका साथै आगामी दिनमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहयोग आदानप्रदानका लागि ढोका खोलेको बताए ।
‘विकास साझेदार संस्थासँग तीन÷तीन महिनामा छलफल गर्ने सहमति भएको छ,’उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘प्रदेश योजना आयोग साझेदार संस्थासँगको समन्वयमा लगानी भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार छ ।’ छलफलले तयार गरेका १० वटा सूचक दोस्रो आवधिक योजनासँग मेल खाने भएकाले कार्यान्वयनका लागि समस्या नरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले सहकार्यलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
