भ्रष्टाचारको राजनीतिक र भौगोलिक कुनै पनि सीमा नहुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयास बिना असम्भव छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विगतका दशकदेखि नै मनन गरिरहेका थिए । यसैअनुरुप  अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविद्हरूले केही निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याए पछि भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखियो र उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरे । आजका दिनसम्म १८६ सदस्य राष्ट्रहरुले उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उक्त सन्धि १४ डिसेम्बर, २००५ देखि लागू गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले उक्त सन्धिको हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

नेपालले उक्त सन्धिमा १० डिसेम्बर, २००३ मा हस्ताक्षर गरेको थियो भने १४ फेब्रुअरी, २०११ मा यसको अनुमोदन गरी अप्रिल ३०, २०११ देखि नेपालले यो महासन्धिलाई लागू गरिसकेको छ । यद्यपि नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुको साटो झनझन यसको जग स्थानीय, प्रदेश हुँदै केन्द्रिय तहसम्म नै बलियो रुपमा झाँगिदै गइरहेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमा आउने गरेको छ ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको आज २१ वर्ष पुगिसकेको छ । नेपालबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु त परको कुरा यसको सामान्य न्यूनीकरण समेत हुन् सकेको छैन् । नेपालले महासन्धिमा नेपालबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भनेर गरेको वाचाले नेपाललाई गिज्याइरहेको भान नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएर बसेकाहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको घटनाहरु नेपाली समजमा चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ । सुन्दा नमीठो लाग्छ, भ्रष्टाचार निराकरणका लागि स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग आयोगका केही कर्मचारीहरु स्वयं नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु र न्यायालय जस्तो पवित्र संस्था पनि केही सीमित व्यक्तिका कारण समयसमयमा चर्चामा आउनु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई धमिल्याइरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक (सीपीआई) को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा पर्छ । सीपीआई प्रतिवेदनले नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । यसको मतलब १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थान छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याको रुपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, विधिको शासनलाई कुरूप बनाइ रहेको छ ।

विश्वमा भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्ने हो भने, सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया र डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रस्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँदछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । विश्वका दुईतिहाई भन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एशिया क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२६ औं), भारतले ३९ (९३ औं) माल्दिभ्सले ३९ अंक (९३ औं), नेपालले ३५ अंक (१०८ औं), श्रीलंकाले ३४ अंक (११५ औं), पाकिस्तानले २९ अंक (१३३ औं), बंगलादेशले २४ अंक (१४९ औं) र अफगानिस्तानले २० अंक (१६२ औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक (७६ औं) प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा राज्य सञ्चालनका जिम्मा लिएर बसेकाहरुबाट नै भ्रष्टाचार भइरहेको प्रमाण खोजनका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन । अहिलेको सहकारी काण्ड, एनसेल काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइटबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुनकाण्ड जस्ता दर्जनौ काण्डहरु नै पर्याप्त छन् । विगतमा नेपाली जनतालाई भूकम्प र कोरोनाले थिलथिलो पारिरहेको अवस्थामा मानवीय समवेदनालाई ख्याल नगरी जस्तापाता, त्रिपाल, खाद्य सामग्री र औषधि जस्ता अति अपरिहार्य वस्तुमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु र त्यो भ्रष्टाचारको गन्ध राज्य सञ्चालकबाट आउनु यो भन्दा निच कार्य र उदाहरण के हुन् सक्छ ? केही व्यक्तिको भ्रष्ट आचरणका कारण विश्व सामु नेपाली जनताले शिर ठाडो पारेर हिड्न सक्ने अवस्था छैन् । यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो । राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर न्याय प्रणाली, निरंकुश शासन प्रणाली र नेताहरुले न्याय प्रणालीलाई अवमूल्यन गरेका कारण देशमा दण्डहिनता बददै गइरहेको छ भने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ ।

नेपालमा प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त नहुनु, कर्मचारीहरु स्वच्छ र पारदर्शी नहुनु, स्वविवेकीय अधिकार नहुनु, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताको अभाव, अस्पष्ट ऐन तथा विद्यमान कानूनी व्यवस्था, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको अभाव, भ्रष्टाचारलाई कानूनी तथा सामाजिक संरक्षण र स्तरीय अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीको अभाव, सार्वजनिक प्रशासनमा परम्परागत संगठनात्मक ढाँचा तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव, प्रशासनमा अत्याधिक राजनीतिकरण, कर्मचारीहरुमा व्यवसायिकताको अभाव, अदूरदर्शी नेतृत्व, कानूनी जटिलता श्रोत र साधनको परिचालनमा असक्षमता, प्रशासकीय उत्तरदायित्वको अभाव र नोकरशाही प्रवृति, शासक बन्न नरुचाउने प्रवृत्ति र राज्य सञ्चालकको नीहित स्वार्थ नै नेपाल भ्रष्टाचारको अड्डा बन्दै गईरहेको छ ।

सच्चा राज्य सञ्चालकहरु, इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरु र विवेकी जनताहरु नभएसम्म, काम भन्दा कुरा बढी गर्ने राज्यका शासकहरुको अन्त्य नभएसम्म, नेताहरुको खोक्रो भाषण र नेताका हरेक बोली र व्यवहारलाई विश्वास गर्ने जनता भएसम्म, जनताको एक पैसा हिनामिना गरे पनि निजलाई कानूनको कालकोठरीमा जिन्दगीभरी नकोचेसम्म, सरल, सहज तथा पत्यारिलो र सन्तोषजनक कार्य सम्पादन नगरेकालाई तत्काल खारेज नगरेसम्म, सरकारी करको १ कौडी पनि तलमाथि गर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारवाही नगरेसम्म, नियम, कानून, विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालना नभएसम्म, कमजोर संगठनात्मक अवस्था र प्रक्रियालाई सुधार नगरेसम्म नेपाल भ्रष्टाचारको अड्डाबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि राज्य सञ्चालक, नेता, कार्यकर्ता, राज्यका अंगहरु मात्र होइन जनता पनि इमान्दार र कर्तव्यप्रति निष्ठावान हुन् आवश्यक छ ।