भैरहवा । संसदको एक समितिले रुपन्देहीका स्टील उद्योगहरुको अनुगमन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तरगतको स्पन्ज आइरन, विलेट्सको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा उद्योगहरूको अध्ययन, अनुगमन उपसमितिले रुपन्देहीका ठुला दुई उद्योगको अनुगमन गरेको हो । 

संसदीय टोलीले फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने दुई फरक प्रकृतिका उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । प्राइम बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्दै आएको पञ्चकन्या स्टील र स्पन्ज आईरनबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आएको अम्बे स्टील उद्योगको अवलोकन गरेको हो । 

सरकारले २०७८ मा आएको प्रतिस्थापन विधेयकले प्राइम बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग र स्पन्ज आईरनबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फरकफरक भन्सार दर लागु गरेको उजुरी र उद्योगहरुको अवस्थाबारे बुझ्नका लागि उद्योग अनुगमन गरेको ससंदीय उपसमिति संयोजक रेखा यादवले बताइन् । उनले स्पनज आईरन र प्राइम विलेट्सबाट उत्पादन हुने उद्योगहरुबीचको करको दरको विषयमा देखिएको फरक, गुणस्तर, श्रमिकको अवस्था, वातावरणमा पारेको अवस्था लगायतका विषयमा बुझ्नका लागि उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको बताइन् । 

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्नेलाई अन्तशुल्क २ हजार ५ सयप्रति मेट्रिकटन र भन्सार महशुल ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो भने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आईरन पैठारीमा भने अन्तशुल्क र भन्सार महशुलमा पूर्ण रुपमा छुट दिइएको थियो । त्यसयता कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्ने उद्योगीहरुले सरकारले विभेदकारी नीति बनाएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसै विषयमा परेको उजुरीको विषयमा बुझ्नका लागि उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षणमा निस्किएको सांसद् गणेश पराजुलीको भनाइ छ । उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमनपछि सबै विषयहरुको रिपोर्ट तयार गरिने जानकारी दिए । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले असमान दरकै कारण गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मारमा परेको बताए । उनले उद्योगहरुमा अहिले विद्युत लगायतका थुप्रै समस्या रहेको बताउँदै उद्योगीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गरे । 

अनुगमनमा सांसद् यादव र पुराजुलीसहित सांसदहरु लक्ष्मी महतो कोइरी, सुर्यमान तामाङ्ग दोङ्गसहित अनुगमनबाट रिपोर्ट तयार गर्नका लागि वन तथा वातारण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हित सरकारी अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । अनुगमनका क्रममा प्राप्त जानकारी र सुझावलाई संसदीय समितिमार्फत प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने बताइएको छ ।