Jul 10 2025 | २०८२, आषाढ २६ गते
बिहिवार, आषाढ २६ २०८२
Jul 10 2025 | २०८२, आषाढ २६ गते
आइतवार , जेठ १३, २०८१
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७९ असार १५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को कमाण्डमा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना बनाएर प्रदेशले ऐन बनाएको छ । जसअनुसार डीआईजी र एसएसपी प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ ।
ऐनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सम्हाल्ने गरी पारित गरेपनि संघीय ऐन नबनेका कारण दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै २०८० भदौ २२ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०’ बनाएको थियो । गत फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवा नियामावली समेत पारित गरिसकेको छ ।
ऐनअनुसार प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था छ ।
ऐनमा प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहने भनिएको छ । यो ऐन पनि संघीय निजामती ऐन नआएकै कारणले अलपत्र छ ।
साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउने र संविधानले दिएका कतिपय एकल अधिकार प्रयोगमा पनि संघले अंकुश लगाएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रशासनिकदेखि विकासका महत्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् ।
यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा संघमा निर्भर बनाउँदा जनताको नजिकका सरकारका संयन्त्र कमजोर बन्दै गएका छन् ।
स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन द्विविधा र अन्योल रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको कानुन प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन प्रतिवेदन’ मा स्थानीय तहलाई साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन जटिल, द्विविधा र कठिनाइ भएको उल्लेख छ ।
संघीय निजामती ऐन नहुँदा स्थानीय सेवाको सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । साथै, घरबहाल कर, ठूला संघसंस्था तथा कम्पनीको कर माथिल्लो तहमा दाखिला हुने हुँदा स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा संकुचन भएको र यसलाई नियमन गर्नसमेत नसकिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नआएको, न्यायिक समितिको निर्णय पालनामा संघको मातहतमा रहेको नेपाल प्रहरीले कानुनी अड्चन देखाउँदै कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र महत्व बढाउनुपर्ने, वनसम्बन्धी कानुनका कारणले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समस्या रहेको, कानुन निर्माणका दौरान व्यक्त फरक मत दर्ता गर्ने परिपाटी नरहेको उल्लेख छ ।
‘कानुन अभावमा राजस्व संकलन र स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्तामा कठिनाइ उत्पन्न भएको, आवश्यकताअनुसार विषय विज्ञताको कमी हुँदा कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ–प्रतिवेदनमा भनिएको छ–तीन तहबीच कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना तथा द्विविधा रहेको, कानुन निर्माण पूर्व विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान नसकेको, जनताको अपेक्षाअनुरूप बनाउन सकिएको छैन ।’
प्रदेशको कानुन÷अध्यादेशले स्थानीय तहको अधिकारलाई छेक्ने वा व्यवधान खडा गर्ने गरेको, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा अभाव रहेको, खानेपानीसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा, भाषाजस्ता विषयमा प्रदेश र केन्द्रले गर्दा स्थानीय तहलाई समस्या पारेको, कानुन कार्यान्वयन मापन गर्ने किटानी व्यवस्था नभएको, सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकको सरुवालगायतका विषयमा काम गर्न समस्या रहेको बताइएको छ ।
सो प्रतिवेदनले भनेजस्तै प्रदेश संघबाट र स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारबाट दबिएको महसुस गर्छन् । संघले आवश्यक कानुन बनाउन चासो नदिदा बनाएका कानुन पनि अलपत्र परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थी बताउँछन् ।
‘संघीय ऐन बन्न नसकेका कारण हामीले बनाएका कानुन अलपत्र भए, उनी भन्छन्–‘बाँकी कानुन बनाउन पनि संघका कारण रोकिनुपरेको छ, यसले गर्दा संविधानले प्रदेशका अधिकार भनेर तोकेका अधिकार पनि उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।’
संघीय सरकारसँग प्रदेशले गुनासो गरेजसरी स्थानीय सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय सरकारहरु बिजुलीको एउटा पोल सार्न, एउटा सानो रुख काट्न, सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै होइन, कार्यालय चलाउन आवश्यक एकजना कर्मचारीका लागि पनि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकोमा दुखेसो पोख्छन् ।
गतवर्षको माघमा बुटवलमा सम्पन्न उपमहानगर सम्मेलनले संघ सरकारले साझा र एकल अधिकारका कानुन बनाउन चासो नदिएकाले संघीयता जोखिममा परेकोले चासो दिन संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ११ उपमहानगरपालिकाहरुको सञ्जालका संयोजक बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारूपता देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘हरेक कुरामा संघकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, संघले कानुन नबनाउने त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको त छँदै छ, नियमसंगत तरिकाले पाउनुपर्ने बजेटमा समेत विभेद गरिएको छ’–उनी भन्छन् । उनी संघले अलमल गरेजसरी प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारका लागि बनाउनुपर्ने कानुन र सहजीकरणमा अलमल गरेको बताउँछन् ।
यसरी, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अत्यावश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । खासगरी साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले नै दिएका कतिपय एकल अधिकार प्रयोगमा पनि संघले अंकुश लगाएपछि स्थानीय तहले प्रशासनिकदेखि विकासका महत्वपूर्ण काम नै गर्न सकेका छैनन् ।
कानुन बनाउँदाको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका गुनासालाई चासो दिन संघ सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सचेत गराएको छ ।
साझा अधिकार क्षेत्र भएका विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा तीनवटै तहलाई समन्वय गर्न सर्वोच्चले समेत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
गत ३० वैशाखमा गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याको क्रममा संवैधानिक इजलासले संघ एवं प्रदेश तहको साझा अधिकारको विषयमा निर्णय दिँदा समन्वय र सहकार्य गर्न निदेशन दिएको हो ।
‘नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यमा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा नीतिगत व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ’, संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्ने गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अन्तरतहको सम्बन्ध र समन्वयबारे आएको यो महत्वपूर्ण व्याख्याको रुपमा लिइएको छ । यसले तीन तहका बीचमा बन्ने कानुन कार्यान्वयनमा सजिलो बनाउने र सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘संघ सरकारले कानुन बनाउने तर प्रदेश र स्थानीय तहको परिस्थिति र अवस्था अर्कै हुनसक्ने चुनौती यो फैसलाले कम गर्छ, उनी भन्छन्– संघीयताको मर्मअनुसार गर्नुपर्ने नै यही हो ।’
