अनुदान कटौतीको निर्णय सच्याउन स्थानीय तहहरुको माग

काठमाडौं, २० जेठ । 
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अनुदान कटौती सच्याउन माग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।

तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए सम्पूर्ण स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।
यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेको रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादवले बताए । ‘संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले मुलुकभरीका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्, ’अध्यक्ष यादवले भने ।’ भुक्तानी दिनुपर्ने बेलामा सरकारले वित्तीय अनुदान कटौती गरेको उनको भनाइ छ ।

राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।