२०८२, चैत्र १७ गते

Mar 31 2026 | २०८२, चैत्र १७ गते

लुम्बिनीकी सांसद् के.सी.को प्रश्न : प्रदेश सरकार मर्चवार विरोधी हो ?

बुधवार , आषाढ १३, २०८१

  • 1.0K
    Shares
  • 1.0K
    Shares
  • भैरहवा, १२ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्बासे (के.सी.) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मर्चवार विरोधी र यहाँका जनता विरोधी हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथौ अधिवेशनको २१ औं बैठकमा बजेटको प्राथमिकता र विनियोजन विधेयकका विषयमा आफ्ना भनाइ राख्दै के.सी.ले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । ्उनले भनिन्, ‘म रुपन्देही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । रुपन्देहीमा १६ पालिका छन् । ती पालिकाहरुमा प्रदेश सरकारको बजेटले छुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा बस्ने ५२ लाख जनताले अनुभुति गर्ने खालका योजनाहरु बनाउनका लागि म मन्त्रीज्यूहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु ।’

    लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक समेत रहेकी के.सी.ले सानो दल भएकै कारणले पनि आफूहरु धेरै कुरामा विभेदमा परेको गुनासो गरिन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन गरेको बजेटले महिलाहरुको विकासका र स्वरोजगारको लागि छोएको जस्तो आफूले नदेखेको उनको भनाइ छ ।

    बैठकमा उनले यस्तो भनिन्....

    म सानो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दा विभिन्न मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिन चाहदै गर्दा पनि समय उपलब्ध हुन नसकेकोले समग्र मन्त्रालयसँगग जोडिएर केही कुरा राख्न चाहन्छु । समग्रमा माननीय मन्त्रीज्यूहरुको जवाफ पनि आइसकेको अवस्था छ र मेरा सुझावहरुलाई यहाँहरुले आगामी दिनमा मनन् गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । आज यो सदनमा उभिएर दुईचारवटा शब्द राख्दै गर्दा खेरी आफूलाई एउटा महिला भएर उभिदा गवएको महसुस गर्दैगर्दा ती दिदीबहिनीहरुका आशुँ मेरा आँखा अगाडि आइरहेको छ । यो के मानेमा भन्दा अधिकांश हाम्रा दाजुभाइहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ । कोही पैसा कमाएर स्वदेश फर्कनुभएको छ भने कोही बाकसमा प्याक भएर आएको अवस्था छ । यो प्रदेश सरकारले अहिले बनाएको बजेटले ती महिलाहरुको विकासको लागि, स्वरोजगारको लागि छोएको जस्तो मैले देखेको छैन । कति एकल महिला हुनुहुन्छ । आफ्ना बालबच्चा पाल्न पनि उहाँहरु स्वरोजगार हुन जरुरी छ ।

    तर, यो बजेटले ती महिलाको भावना नबोकेको देख्दाखेरी म यो बजेटचाहिं त्यो मानेमा राम्रो आएको महसुस गरेको छैन । हामी दिनदिनै खाली बाटो बनाउने, पुल बनाउने, धर्मशाला बनाउने, ठूलाठूला संरचना बनाउने मात्रै हाम्रो सोच छ । हामीले कहिल्यै कुनै विषयमा सोचेका छौं ? हाम्रा जनसमुदायमा कस्ता दुर्घटना भएका छन् ? हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ ? हामीलाई कति धेरै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु छन् । सुशासन छैन भन्ने कुराहरु हामीले सोचेका छैनौ । के मानेमा भने हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको डाटा अनुसार यहाँको जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७ हजार जनसंख्या छ । जसमा २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० अर्थात कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ । यसमा हाम्रो पाँच वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका महिलाहरु सामान्य लेखपढ पनि गर्न जान्नुहुन्न ।

    प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी र महिला, बालबालिकाका, ज्येष्ठ नागरिक र अपगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय नागरिकलाई सामाजिक रुपमा महत्वपूर्ण रुपमा भूमिका निर्वाहका लागि मन्त्रालयको कुल बजेटमा मलाई यहाँ भन्न पनि लाज लागेको छ । एउटा गाउँपालिकाले कमसेकम १ अर्ब बजेट राख्दै गर्दा यति प्रतिनिधित्व गर्ने जनसंख्याको आधारमा जम्मा १८ करोड ५ लाख मात्रै विनियोजन गरेका छौं र यसको प्रतिशत हेर्ने हो भने लाल लाग्छ । ० दशमलव ४६ मात्रै छ । हामी यस्तो बजेट बनाएर त्यस्ता समुदायलाई कसरी प्रदेश सरकारको अनुभुुति गराउन सक्छौं । यहाँहले यो प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ । किनभने हाम्रो ध्यान मात्रै खाली पूर्वाधार विकास गरौं, ठूला भवन बनाऔं भन्नेमा छ । म विकास विरोधी होइन । तर, हामीले बनाएका संरचनाहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । खै यो बजेटले बोलेको ? प्राविधिक शिक्षालाई खै जोडेको ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई स्वरोजगार दिनका लागि कुनै भूमिका खेलेको छ ? मैले त कतै केही भेट्टाएको छैन ।

    मैले यो नीति तथा कार्यक्रममा पर्समा पैसा बोकेजस्तै बोकिरहेको छु किनभने यसको अर्थ छ । लुम्बिनीका महिला आत्मनिर्भरमा पहिला । तपाईले छुट्याउनु भएको बजेटले यो नीतिमा भएको नारालाई पूरा गर्न सक्छ ? सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिन जरुरी छ । तपाईले नारा मात्र मीठो गराउनुभयो । सानोमा मलाई याद हुँदा खेरी घरमा हजुरबुवा, हजुरआमाहरुले धैरै कहानी सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो । यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ । मलाई पनि आजको सदन हेर्दाखेरी त्यही दिन याद आइरहेको छ । हामीलाई हिजो मन्त्रालयमा बजेटहरु माग्न जाँदाखेरी हिजोको दिन जस्तो हुँदैन माननीयज्यूहरु हजुर पीर नगर्नुस् । हजुरका योजनाहरु समावेश गर्न सक्छौं हामी । यसपाली फरक सोचबाट आउँछ । तपाईहरुले कुनै दुःखेसो पोख्न पाउनहुँदैन सदनमा भन्दै मेरा अभिभावक भन्न चाहन्छु । धेरै जना हुनुहुन्छ । यहाँहरुले खै त हाम्रो समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेको ? म मान्छु मन्त्रीज्यूहरुको जवाफमा धेरै कुरा मन्त्रीज्यूहरुले सीमित स्रोतसाधन भएका कारण असीमित आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिदैन । एकदमै सही कुरा भन्नुभयो । तर, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा झण्डै ५२ लाख जनसंख्या बस्दै गर्दा खेरी तपाईले बनाएको बजेटले ५२ लाख जनताको गास, बास, कपास सुरक्षित गरिदिनुपर्यो नी । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरु पनि त हामीले ख्याल गर्नुपर्यो नी । तपाईहरुले मेरो क्षेत्रमा यो पर्यो, त्यो पर्यो भन्न चाहदैन ।

    समग्र लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्ला र हाम्रो प्रदेशमा बस्ने झण्डै ५२ लाख जनताले अनुभुति गर्ने लायकका योजनाहरु बनाउनका लागि पनि म मन्त्रीज्यूहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु । सदनमा पनि हामी सानो दल भएकै नाताले पनि धेरै कुराहरुमा विभेदमा परेका पनि छौं । र, यो कुरा मैले यहाँ पनि भन्नै पर्छ । हामीले पैसा मागेकै छैनौ । हामीले योजना मागेका छैनौ । त्यो योजनाले हामी आफ्नो घर बनाउँदैनौ । तर, म रुपन्देही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दा मेरो कार्यक्षेत्र भनेको मर्चवार, सम्मरीमाई, कोटहीमाई, मर्चवारी, सियारी, रोहिणी तथा रुपन्देहीका १६ वटा पालिकामा पछाडी परेको छ । ती पालिकाहरुमा प्रदेश सरकारको बजेटले कुनै नसकेको अवस्था छ । मैले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के हो प्रदेश सरकार हाम्रो मर्चवार विरोधी हो र यहाँको जनता विरोधी हो ?