प्रदेश समन्वय परिषद् निष्क्रिय, ७ वर्षमा ७ बैठक

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा ७ वर्षमा ४ सरकार बने । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक भने ७ पटकमात्रै बस्यो । 

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने व्यवस्था भएपनि बैठक नियमित हुन सकेको छैन । 
लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भएयता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार छँदा ४ पटक बैठक बसेको थियो ।

परिषदको पहिलो बैठक २०७५ असोज ९ र १० गते बसेको थियो भने दोस्रो बैठक २०७६ बैशाख ३० गते, तेस्रो बैठक २०७६ असोज ६ गते र चौथो बैठक २०७७ माघ १८ गते बसेको थियो । ४ पटकको बैठकमा पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ९२ वटा निर्णय गरेको छ ।

चौथो बैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक संञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ पारित ग¥यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी चुनिए । 

२८ साउन २०७८ मा गठन भएको केसी नेतृत्वको सरकार र त्यसपछिका सरकारका पालामा गरी ३ वटा बैठक बसे । २७ पुस २०७९ मा एमालेका लिला गिरी नेतृत्वमाा सरकार बन्यो । त्यसपछि  २३ चैत २०८० देखि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकार छ । महराको नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । २०८० माघ ४ यता परिषदको बसेको छैन । 

यसअघि बसेका परिषदका बैठकहरुले बजेट तथा वित्त व्यवस्थापनबारे पास गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नियमित रुपमा एकअर्कालाई पठाउने, नीति निर्माण र त्यसबाट हासिल भएको परिणाम मापन गर्न स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरी निर्णय गरेका थिए । 

यस्तै, संघबाट प्रदान गरिने सशर्त अनुदान धेरै सानो बजेट आकार तथा क्षेत्र भएको र परिणाम देखाउन गाह्रो हुने हुँदा संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आदि निर्णय यी परिषदमार्फत भएका छन् । 

करको किसिम तथा दर निर्धारण गर्दा एकअर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने, दोहोरो कर नलगाउने र राजस्व बाँडफाँटमा एकअर्कालाई उपलब्ध नगराएको राजस्व उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णयहरु भएका छन् । 

कर्मचारी अभाव, रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पूर्ति, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने जस्ता विषय र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत अनुगमन गर्ने, प्राकृतिक श्रोतसाधनमा देखिएको विवाद समाधान जस्ता विषयमा छलफल र निर्णयहरु भएका थिए । 

यसरी, स्थानीय सरकारलाई प्रदेशसँग जोड्ने र प्रदेशलाई संघसँग जोड्ने प्रदेश समन्वय परिषद् निष्क्रिय छ । जसका कारण स्थानीय सरकारले प्रदेशसँग अधिकार र आन्तरिक समस्या सुनाउने थलोको अभाव खड्किएको छ ।  

परिषदले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा समस्या साझा गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने र प्रदेशबाट समाधान हुन नसक्ने भएमा अन्तरसमन्वय परिषदमा पठाउनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसकेकोमा सबैभन्दा बढी चिन्तित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि छन् । 

नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक खिलध्वज पन्थी भन्छन्–‘‘प्रदेश समन्वय परिषद संविधानतः परिकल्पना गरेको संयन्त्र हो, यसले स्थानीय सरकार र प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग जोड्ने काम गर्दछ, नियमित रुपमा बैठक बसेर आपसी समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने काम गर्नुपर्ने हो, तर यो प्राथमिकतामै परेको देखिदैन ।’ 

यसले स्थानीय सरकारले राजश्व संकलन, कर्मचारी भर्ना, आन्तरिक समस्या, विवादजस्ता विषयमा कुरा राख्ने र निकास निकाल्न मदत गर्ने साझा थलोको अभाव महसुस भएको उनी बताउँछन् । 

त्यतिमात्रै हैन, प्रदेशले स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गर्दा स्थानीय समस्या, आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान हुने र सोहीअनुसार योजना, कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएपनि त्यतातिर ध्यान नदिइएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । 

‘बैठक नियमित हुनु जरुरी छ । यसले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, संस्थागत विकासका लागि पहल गर्ने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायको खोजी गर्ने हुँदा नियमित कार्यसूचीमा राखेर बैठक बस्ने गर्नुपर्छ’–बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल भन्छिन्–‘हामीकहाँ अहिले प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ, त्यसमाथि प्रदेशले आफ्नो संयन्त्र नै सक्रिय बनाउन्न भने यसले राम्रो गर्दैन, यसलाई चुस्त बनाउन सकियो भने संघीयता पनि बलियो हुन्छ ।’ 

को हुन्छन् समन्वय परिषदमा ? 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा ब्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश समन्वय परिषदको गठन हुन्छ । नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध, सहकारीता, समन्वय, पारस्परिक सहयोग ब्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषदको गठन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०५ ले हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रदेशका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउयँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव परिषदको सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ । 

परिषदको उदेश्य स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच नीतिमा सामञ्जस्यता ल्याउने, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी गर्ने, साझा अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने रहेको छ । 

प्रदेश समन्वय परिषदसँग सम्बन्धित ऐनहरु ३ वटा छन् जसमा नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहेको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना ब्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधानको उपयोग र बाँडफाँट लगायतका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरुमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने ब्यवस्था छ । 

प्रदेश समन्वय परिषद्ले खासगरी विकास आयोजना वा साझा अधिकारका बिषयको कार्यन्वयन प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्दछ । आवश्यकताअनुसार समिति गठन गर्ने, कुनै बिषय राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा बिषय खुलाई प्रदेश समन्वय परिषदले अनुरोध गर्न सक्छ । 

तर, परिषदले त्यसो गरिरहेको छैन । बैठकको औचित्यमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सन्तुष्ट छैनन् । परिषदको बैठक नियमित नहुने, बैठक मेला जस्तो ठूलो हुने, बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न नपाउने, प्रदेश सरकारको कुरा सुन्न आएजस्तो मात्रै हुने र निर्णय कार्यान्वयन नहुने जस्ता गुनासा छन् । 

समन्वय परिषदको बैठक त पालिकाका समस्यालाई प्रदेशले समाधान गर्न सक्ने भएमा गर्ने र संघमा पु¥याउनुपर्ने वा अरु कुनै विधिबाट समाधानको खोजी गर्ने थलोका रुपमा हुनुपर्ने हो, यसअघि चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षका रुपमा परिषदको सदस्य रहेका जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण बहादुर खत्री भन्छन्–तर भेटघाट गर्न आएजस्तो र प्रदेशका कुरा सुन्न गएजस्तो हुन्छ, तैपनि बैठक नबसेको धेरै समय भईसक्यो, यसको औचित्य नै छैनजस्तो भएको छ ।’ 

प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा रहेका अन्योल समाधान गर्ने र संघ सरकारसम्म स्थानीय तहका समस्या पु¥याउने र समाधानको खोजी गर्ने संयन्त्र नै अलमलमा देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने र एकअर्काको असमझदारीलाई सुल्याउने उदेश्य परिषदको रहेपनि उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको अध्येता मनिकर कार्की बताउँछन् । 

प्रदेश समन्वय परिषद निर्णय गर्ने थलोमा सीमित हुन पुग्दा प्रदेश र स्थानीय तहका अन्तरसम्बन्धबारे यसले ठोस मापदण्ड, कार्यविधि, मार्गदर्शन जारी गर्न सकेको छैन । परिषदका बैठकबाट एकै जिल्लाका दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार त दिएको छ, तर जिल्ला समन्वय समितिसँग कानुनी आधार र श्रोत नभएकाले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

प्रदेश समन्वय परिषदलाई सक्रिय बनाउने सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थी भन्छन्–सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ, अहिले नीति, कार्यक्रम, बजेट र अन्य कारणले केही ढिलो भएको छ, तर छिटै नै बैठक बसेर स्थानीय तहका समस्या सुन्ने र प्रदेशका कुरासमेत थप गरेर संघ सरकारसम्म पु¥याउने र यहीँबाट निकास निकाल्न सकिने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’ 

प्रदेश समन्वय परिषद लुम्बिनीका बैठक बसेका मिति
२०७५ असोज ९ र १० गते 
२०७६ वैशाख ३० गते
२०७६ असोज ६ गते
२०७७ माघ १८ गते
२०७८ चैत २ गते 
२०७९ भदौ २७ गते 
२०८० माघ ४ गते