२०८२, आषाढ २६ गते

Jul 10 2025 | २०८२, आषाढ २६ गते

‘अन्यायमा परेँ भनेर नागरिकले दिने जाहेरी सहज रुपमा लिएर अनुसन्धान हुनुपर्छ’

आइतवार , भाद्र २, २०८१

भैरहवा, २ भदौ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कस्तो व्यक्तिलाई जरुरी पक्राउ गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कानुन व्यवासायी परिषदको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापन एवं लुम्बिनी न्याय बाटिका लोकार्पण समारोहमा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले कहीकतै जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न समेत परमादेशबाट गर्नुपर्ने स्थिति देखिनु कानुनी राज्यमा अशोभनीय कार्य भएकाले नागरिकले अन्यायमा परेँ भनेर दिने जाहेरी सहज रुपमा लिएर अनुसन्धान र कारवाहीको कार्य राम्रोसँग स्क्यानिङ गर्न आग्रह गरे । ‘मुद्दामा जरुरी पक्राउ पूर्जी सबैका लागि आवश्यक नपर्न पनि सक्छ, मुद्दाको प्रकृति विषयवस्तु, व्यक्तिको भूमिकाका आधारमा पक्राउ पूर्जी लागु गर्न र प्रहरी एवं अदालतले जरुरी पक्राउ पूर्जीको महत्व बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

उनले पक्षले बिगो र जरिवाना रकम नबुझाई पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रावधान समेत हटाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘अग्रिम जमानत, बिगो जरिवाना एवं फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने मुद्दाहरुको विषयमा सूची तयार पार्ने र सल्लाहसुझाव लिँदैछौं’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने । फौजदारी केही मुद्दाहरु पनि मिलापत्रको माध्यमबाट टुंगाउन सकिने प्रावधानसहित आवश्यक कानुन संशोधनको विधेयक सदनमा पेश भएकोे हुँदा यसको निर्णय छिट्टै हुने जानकारी दिए ।

पहिलो रणनीतिक योजनाअनुसार परिषदले लयर्स एकेडेमी स्थापना गरी कानुन व्यवसायीलाई सक्षम बनाउन निरन्तर सिकाई तालिमको व्यवस्था गर्न तीनवटा ठूला तालिम केन्द्रहरु तयार गरिरहेको उनले जनाए । परिषदमा २१ हजार ५ सय ३६ जना कानुन व्यवसायीले प्रमाणपत्र लिएकोमा चालु वर्ष १० हजार जनाले मात्र नविकरण गरेको अवस्था छ । परिषदले परीक्षा प्रणाली संचालन गरी अधिवक्ताको लाइसेन्स प्रमाणपत्र दिने प्रावधानलाई अझ वैज्ञानिक र व्यवस्थित वहस कलामा जोड दिन थालेको छ ।

नेपाल कानुन व्यवासायी परिषदको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम, कानुनसँग सम्बन्धित कविता, निबन्ध, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता मानव सेवा आश्रममा रहेका बालबालिकालाई भोजनलगायत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिएको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका पार्षद एवं लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बाबुराम पाण्डेको अध्यक्षता तथा उच्च अदालत बुटवल इजलाश बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद मरासिनीको सञ्चालनमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष गोपालप्रसाद पाण्डे (अल्छी), प्रल्हादब हादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलराज जोशी, उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशका न्यायाधीश जगतबहादुर थापालगायत लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका बार एशोसिएशनका सदस्यहरुको सहभागीता थियो ।