लुम्बिनीका मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई आचारसंहिता : पदीय हैसियतको दुरुपयोग नगर्नु

दाङ, ७ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गरेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको हो । त्यसका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । 

प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एकपटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ । 

भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचारविपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । 

त्यस्तै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुने गरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्ण रुपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको विवरण सपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुईप्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । 

दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफै, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्य मार्फत सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने विषय समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फर्छ्यौट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुने गरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

एकमहिने उपलब्धी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ । साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यो एक महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीताका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई साउन महिना भित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरुले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । अघिल्ला सरकारको पालामा कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो । अब भदौ महिनाभित्र योजनाहरुको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट वार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन 

योजना कार्यान्वयनमा बेथिति थियो । उपभोक्ताको नाममा योजना स्वीकृत हुने तर, कार्यान्वयन गर्दा निर्माण व्यवसायी सक्रिय हुने जसले गर्दा योजनाप्रति उपभोक्ताको पनि अपनत्व घट्दै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन ५ लाख भन्दामाथिका योजनाहरुलाई प्रतिष्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरेर लागू गरेको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी बनाउन पाँच लाखभन्दा माथिका सबैप्रकारका योजनाको टेण्डर खोलिने भएको हो ।

पाँचवर्षे रणनीति

सरकारको लक्ष्य सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता हुन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँचवर्षे रणनीति मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छन् । पदबहाली गरेको दिन पहिलो निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीतालाई प्रमुख विषय बनाउँदै रणनीति कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ । 

फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययीता अपनाउने रणनीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवासुविधा कतौटी गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिएको छ । पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर इन्धन, सवारीचालक तलब र मासिक अतिरिक्त ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । 

गुनासा संकलन र सम्बोधनको रणनीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना हरेक मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरुमा नागरिकहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिका राख्ने, नागरिकहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छ । अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, यसका अतिरिक्त विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको हो । 

सहज भेट

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदबहाली गरेको दिनदेखि नै नागरिकहरुसँगको भेटलाई सहज बनाएका छन् । खादामाला निषेध गरेर नागरिक तहसँगको भेटलाई सहज बनाउँदै नयाँ पद्दतिको विकास गर्नु भएको हो । खादामालामा हुने नागरिकहरुको खर्चलाई जोगाउँदै भेटलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यस प्रकारको निर्णय लिनु भएको हो ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले पहल लिएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरुको बीचमा छलफल समेत भएको छ । राजधानी कार्यान्वयन र गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेट सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो । प्रदेशको अधिकार प्रदान र सहजताका लागि पनि पहल सुरु भएको हो ।