औपचारिकतामा सीमित बन्दै नागरिक सहभागीता

बुटवल, १२ भदौ । चालु आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा संघ, असार १ मा प्रदेश र असार १० भित्र स्थानीय सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन् । तीन तहकै सरकारले ल्याएको बजेट नागरिक अपेक्षा र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको नरहेको टिप्पणी नागरिकस्तरबाट सुनिन थालेका छन् । 

बजेट निर्माणको सुरुवातदेखि नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागीता गराउँदै उनीहरुका आवाजलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । तर, सरकारले गर्ने विकास र सेवा प्रवाहका प्रक्रिया र परिणाममा नागरिकको सहभागीता औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन थालेको छ । 

रुपन्देही देवदह नगरपालिकाको बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको र बजेटले आफ्ना कुरा नसमेटेको देवदह–१ का हरिप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । ‘हामीले तिरेको कर कुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ र के का लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु त परको कुरा भयो, यसरी बजेट बन्न लागेको छ, तिमीहरुका केही कुरा छन् कि भनेर वडा र टोलमा भेला राख्ने काम समेत भएन’ उनी भन्छन् । उनले बताएअनुसार तीन तहकै सरकारले बजेट बनाउँदा छलफल गर्ने र सुझाव लिने गर्दैनन् । 
कपिलवस्तुको बाणगंगाका राजेश चौधरीको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘कर उठाउने समय आएपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै आउँछन्, तर, बजेट बनाउने समयमा यहाँ के चाहिएको छ भनेर सोध्दैनन्’ उनी भन्छन् । 

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका रामअवतार चौधरी चुनाव आउँदा मात्रै अब नयाँ सरकार बन्दैछ, चुनाव आएछ भन्ने थाहा पाइने बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘सरकारमा गएकाहरुले के काम गरिरहेका छन् भन्ने थाहा नै पाइँदैन, हामीलाई बोलाएर सोध्ने वा हाम्रा कुरा के छन् भनेर राखिदिने कुरा त धेरै परको कुरा हो ।’ 

नागरिकले गुनासो गरेजस्तै सरकारीस्तरबाट हुने औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा नागरिकको सहभागिता नाममात्रकै छ । हरेक चौमासिकमा नागरिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी, सुचना अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् । 

नेपालमा वर्षौंदेखि रहेको राजनीतिक संक्रमण, न्यून अनुशासन, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता कारणले नागरिक सहभागीतालाई निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा औपचारिकताका लागि सहभागीता गराइने गरेको छ । यसले समाजको विकास प्रक्रियालाई अधोगतितिर लैजाँदै गरेको महसुस हुने नागरिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । नागरिक सहभागीताले राज्यका नीति निर्माण, बजेट निर्माण र कानून निर्माणमा अड्चन ल्याउनेभन्दा बढी सहयोग गर्ने र कार्यान्वयनमा समेत सहजता ल्याउने उनी बताउँछन् । 

देशभरका नगरपालिकाहरुको संगठन नेपाल नगरपालिका संघको वेबसाइटमा प्राप्त स्थानीय सरकारको शासन प्रक्रियामा नागरिकहरूको क्रियाशील सहभागीतासम्बन्धी हातेपुस्तिकामा उल्लेख छ-‘शासकीय अधिकारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नुको खास उद्देश्य सहभागीतात्मक लोकतन्त्रको जग सुदृढ गर्नु हो । यसका लागि नागरिक र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी हुन्छ ।’

पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार निम्ति स्थानीय सरकार, चुनिएका प्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध सहज हुनुपर्छ । ‘स्थानीय सरकारको कामको लेखाजोखा र मूल्यांकन गर्ने सहभागीतात्मक विश्लेषणका विधिहरू संस्थागत गरिनुपर्छ । यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’–पुस्तिकामा उल्लेख छ । 

तर, त्यसअनुसार नागरिकको सहभागीतामा स्थानीय सरकारले समेत चासो दिइरहेका छैनन् । यसो हुनुमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर हुँदै जाने जानकारहरु बताउँछन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रहरुमा पारदर्शीता, जनसहभागीता र निगरानीको भूमिका बढाउनुपर्नेमा झन् कमजोर हुँदै गएको नागरिक समाजका अगुवा तथा अध्येता मनिकर कार्की बताउँछन् । 

उनी भन्छन्–‘नागरिक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको मापन गर्ने एउटा कडीका रूपमा लिइन्छ । जुन ठाउँमा संविधान र नियम–कानूनद्वारा नै नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गरिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताहरू संस्थागत हुँदै जान्छन् ।’ 

देशको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेर मात्र नभइ व्यवहारिक रूपमै यसको अभ्यास हुन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभ्यासका क्रममा जब उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्छ, नागरिकका अधिकार पनि खुम्चिँदै जान्छन्’–उनको भनाइ छ । 

हुन पनि पछिल्लो समय नागरिक र सरकारको दुरी बढ्दै गएको र नीति निर्माणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागीता कमजोर भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नागरिक सहभागीतासँगै नागरिक समाजसमेतको उपस्थिति खुम्चिदै गएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी निकाय (युएसएआइडी) द्वारा प्रकाशित एसियाका लागि नागरिक समाज संस्था दिगोपन सूची २०१४ले भनेको छ–‘नागरिक समाज र सरकारबीचको सम्बन्ध टकराव र सहकार्य दुवैको रहेको देखिन्छ, र सरकारको दृष्टिमा, सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको उपायेदताको मान्यता दिने क्रममा अविश्वासलगायतका विषयमा नागरिक समाजप्रति द्विविधा रहेको देखिन्छ ।’

सो रिपोर्टमा भनिएअनुसार कहिलेकाहीँ सरकार र नागरिक समाजबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको देखिए तापनि नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिकाप्रति सरकारको धारणामा सुधार हुँदै आएको छ । ‘धेरै सरकारी अधिकारीहरूले नागरिक समाजलाई स्थानीय समुदायहरूसँग सम्पर्क गर्ने र स्थानीय समुदायहरूमा राजनैतिक फाइदा लिने माध्यमका रूपमा साथै विकासमा मुख्य साझेदारहरूका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सरकारले लामो सङ्क्रमणकालबाट लोकतन्त्रसम्मको सम्बन्धित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिकालाई मान्यता दिएको छ’– रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

बजेट निर्माणका क्रममा पारदर्शिता, जनसहभागिता र निगरानीबारे अध्ययन गर्ने अन्तरर्राष्टिय संस्था अन्तर्राष्टिय बजेट साझेदारी (आइबीपी) ले पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको दर्शाएको छ । 

आइबीपीले गत जेठ १६ मा सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन २०२३ ले नेपालले बजेट पारदर्शीताको १ सय पूर्णांकमा ५० अंक, जनसहभागितामा ३१ अंक र बजेट निगरानीमा ४६ अंक मात्रै पाएको छ । 

सर्वेक्षण गरिएका १ सय २५ देशमध्ये नेपाल ५८औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०२२ को राष्ट्रिय बजेटका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा ६१ अंक वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त भएमा मात्रै बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामग्री प्रकाशन गरिएको मानिन्छ । 

सो प्रतिवेदनले बजेट पारदर्शिताको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न सातवटा सुझावहरू दिएको छ । त्यस्तै नेपालले निकै कम अंक पाएको बजेटमा जनसहभागीताको स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न आठ वटा र बजेटको निगरानी गर्ने संसद्का लागि चारवटा तथा महालेखापरीक्षक कार्यालयका लागि तीनवटा सुझाव दिएको छ । 

निगरानीकर्ता निकायमध्ये महालेखापरीक्षकको निगरानीमा नेपालले ६७ अंक पाएको छ जुन पर्याप्त मानिन्छ भने संसदीय निगरानीमा मात्र ३६ अंक पाएर बजेटमा संसद्को भूमिका निकै अप्रभावकारी रहेको देखाएको छ ।

सरकारी संयन्त्रहरुले नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्नेमा व्यवहारिक रुपमा त्यसो नभएको नागरिक अभियन्ता, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले बनाउने योजना, नीति कार्यक्रममा जनसहभागिता जति धेरै भयो, त्यति नै कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान भएको देखिदैन’ उनले भने ‘अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि अरुका कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति पनि बढी देखिन्छ, तर त्यसरी आफ्नो अनुकुलले सरकार सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’

जनताको करबाट सञ्चालन भएका र श्रोतसाधनको उपयोग गरेका जनप्रतिनिधिले आफ्ना आचरणमा र कर्मचारीका आचरणमा व्यापक सुधार ल्याउन जरुरी देखिएको उनी बताउँछन् । 
‘सरकारले बनाउने वार्षिक बजेट, योजना, कार्यक्रमहरुका बारेमा योजनापूर्व छलफल गर्नुपर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन अगाडि रायसुझाव संकलन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन पछाडि प्रभावकारिताका बारेमा पृष्ठपोषण लिएर आगामी योजनामा सुधार ल्याउनुपर्ने हो र त्यसो गर्नुपर्छ’–उनी भन्छन् । 

‘हामीले हरेक वर्ष बजेट बनाउनुअघि वडास्तरमा वडा भेला गरेर स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम के हुन सक्छन् र के कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यकिन गरेर नगरमा पठाउँछौं र नगरले सोहीअनुसार विज्ञसमेतको परामर्शमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्छ,’–बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना भन्छन्,–‘त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन कस्तो भयो भनेर सार्वजनिक सुनुवाई पनि नियमित रुपमै गर्ने गरेका छौं ।’

स्थानीय तहले बनाएका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि संघ र प्रदेशबाट स्थानीयसँग छलफल नै नगरी केही व्यक्तिको शक्तिको आडमा पठाइएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान नगरी योजना पठाउँदा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको नेपाल नगरपालिका संघका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थी बताउँछन् । 

‘कतिपय योजना त आवश्यक नै नभएका पनि आउने र काम नै नभई फ्रिज भएर जाने गरेका छन्, उनी भन्छन्, स्थानीयलाई के चाहिएको छ भन्ने कुराको ख्याल नै नगरी योजना बनाएर पठाउँदा यस्तो समस्या हुन्छ ।’

बजेट पूर्व छलफल र सरकारका नियमित योजनाहरुका बारेमा जनताको सहभागीता बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की बताउँछन् । 

‘प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रम र नीति निर्माणमा जनसहभागीता बढाउने उदेश्य राखेको छ, कहीँकतै छलफल हुन नपाएका विषयहरु रहेछन् भने आगामी दिनमा थप छलफल गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’–उनले भने ।