नेपाल र बेलायत सरकारबीच १२ अर्ब बढी अनुदान सहयोगका लागि हस्ताक्षर

काठमाडौ, १२ भदौ ।
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायतासम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशीता’ कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ । 

६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ । कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । 

त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ । ७ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच विस्तारमा जोड दिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 

समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे ।

सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पूँजी विकाससहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६ औं आवधिक योजनामा उल्लेखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए ।