२०८२, आषाढ २६ गते

Jul 10 2025 | २०८२, आषाढ २६ गते

लुम्बिनीका पहाडी जिल्लालाई कफी हब बनाउन पहल

बुधवार , पौष १०, २०८१

प्यूठान, १० पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई कफीको हबको रुपमा विकास गर्न पहल सुरु गरेको छ । प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका बडडाँडामा रहेको चिया तथा कफी विकास कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा किसानहरुसँग प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना धेरै भएकाले कफी हब बनाउने बारेमा बुधबार छलफल गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउत लगायतले सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष बसन्ता खड्का, कफी विकास बोर्डका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेत र स्थानीय किसानसँग छलफल गरेका हुन् ।

पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना रहेको र प्रदेश सरकारले यसका लागि पहल लिने कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । ‘योजना निर्माण गरेर कफी खेतीलाई विस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ’मन्त्री पन्थीले भने,‘पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना, बजार र किसानहरुको जीवनस्तर उठाउने बारेमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले कफी बोर्डको कार्यालय प्यूठानमा रहेको र त्यसले तीनवटा प्रदेश हेर्ने भएकाले कफी खेतीलाई लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने बारेमा छलफल सकारात्मक भएको बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना धेरै राम्रो छ । कतिपय अवस्थामा खेती भइरहेको पनि छ’उनले भने,‘पहाडको एउटा जिल्लामा कम्तीमा १० रोपनीको दरले ६ जिल्लामा यसलाई विस्तार गर्ने बारेमा कुरा अघि बढेको छ ।’ 

कफी खेतीबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने, यसको उत्पादन बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि राम्रो भएकाले यसमा किसानलाई अनिवार्य जोड्ने बारेमा पहल गरिएको हो । 
सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पालिका दलहन बाली र मह उत्पादनको हबको रुपमा रहेको र अझ गुणस्तरीय उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारको साथ सहयोग चाहिएको बताए । 

चिया तथा कफी विकास कार्यालय बडडाँडाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेतले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तीनवटा प्रदेश हेर्ने गरी २०७२ सालमा कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिए । बजेट र जनशक्ति अभाव भोग्नुपरेको समस्या राख्दै कफी खेती विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथ आवश्यक पर्ने बताए ।