सिद्धार्थ उवासंघद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव संकलन

भैरहवा, १२ चैत । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा सरकारलाई दिनुपर्ने सल्लाह–सुझावका विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको छ । सोमबार संघको सभाहलमा संघका पदाधिकारी, सल्लाहकार, परामर्शदाता, वस्तुगत समितिका सदस्यहरू र विज्ञहरुबाट उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नका लागि सल्लाह–सुझाव संकलन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि उद्योगी–व्यवसायी र विज्ञबाट प्राप्त लिखित र मौखिक सुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पुस्तक व्यवसायी विष्णु मरासिनीले करको दर नभइ दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भैरहवाका संयोजक मनोज कुमार रिजालले करमा सहुलियत लिनका लागि नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले बुटवल–नारायगणगढ सडक यथाशिघ्र निर्माणसम्पन्न गर्न सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरे । भैरहवामा स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, यहाँका उद्योग तथा व्यवसायी संघ–संस्थालाई आवश्यकता अनुसार चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

होटल व्यवसायी महासंघ, नेपालका उपमहासचिव राजेश महोत्राले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरूरी रहेको बताए । उनले पर्यटकका लागि भन्सारमा एकीकृत जाँचपासको व्यवस्था, निजी क्षेत्रसहितको पर्यटन प्राधिकरण स्थापना, ईको पर्यटनमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेलले भन्सारले अव्यवहारिक कर लगाउने गरेको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । मेडिकल क्षेत्रमा पनि राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।

कृषि व्यवसायी बासु बरालले भन्सारले कृषिमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याएको भन्दै यो दर घटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

लुम्बिनी ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताले ईट्टा बजारीकरण नहुँदा समस्या भएको बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दा देशमा समस्या आएका उनको धारणा थियो । उनले सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीको पक्षमा काम गर्नेलाई सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

सिउवा संघका कार्यसमिति सदस्य गंगासागर अग्रहरीले मर्चवार क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार रहेकाले यहाँ कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरण जरूरी रहेको बताए । वरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदासमस्या भएको बताए । उहाले सन्तुलित बजेट बनाउनका लागि राज्यलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । 

उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले अग्रिम कर हटाउन आग्रह गरे । उनले नेपालमा कानूनी झमेलाले गर्दा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आएको बताए । व्यवसायी पशुपति कान्दुले बढ्दो अन्त:शुल्कले व्यवसाय गर्न समस्या भएको बताए ।

पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले स्पन्ज आईरन तथा छड उद्योगका लागि राज्यको विभेदकारी नीति रहेको बताए । प्लाष्टिक उद्योगमा भन्सार महसुल बढ्दो रहेकाले यसमा कम गर्न पहल गरिदिन साहूले आग्रह गरे । उनले विशेष आर्थिक (सेज) मा सञ्चालन रहेका उद्योगहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

बजेट निर्माणका विषयमा गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दुई दर्जन बढी उद्योगी-व्यवसायीले सुझाव राखेका थिए ।