सेवा प्रवाह र सुशासनमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिका

बुटवल, १८ वैशाख । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनसँग नबाझिने गरी २२ वटा क्षेत्रमा कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुसार पनि कानून निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको आधारभूत अधिकार र कर्तव्य हो । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको पाटोमा सुशासनको पक्ष बलियो हुनुलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिको गहना पनि मानिन्छ । पछिल्लो समय जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, संरचनागत सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सिद्धार्थनगर नगरपालिका आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको पाइएको छ । 

नेपालकै पुरानो नगरपालिकामध्ये एक सिद्धार्थनगरले संवैधानिक अधिकारलाई जनतासमक्ष लैजाने गरी यसअवधिमा धेरै कानून निर्माण गरेको छ, भने सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कयौं नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु पनि बनाएको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिता बनाएर काम सुरु गरिएको छ । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप सिद्धार्थनगरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र संरचनागत सुधार गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गरेको नगरप्रमुख इश्तियाक अहमद खाँको भनाइ छ । 

विद्यमान संरचना, स्रोत र संयन्त्रका आधारमा नागरिकमा आशा जगाउने कामको सुरुवात गरिएको र स्थानीय नेतृत्वको अभिभारा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरालाई सिद्धार्थनगरले जोड दिएको छ । नगरपालिका आक्रामक ढंगले सुशासनको अभ्यास अघि बढाउन थालेपछि जनतामा उत्पन्न निराशा बीच आशाको सञ्चार प्रवाह भएको नगरप्रमुख खाँले बताए । ऐतिहासिक महत्व बोकेको सिद्धार्थनगरलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, आवधिक र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर दिगो विकासको खाका पस्केको खाँको भनाइ छ ।

प्रमुख खाँकाअनुसार जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवासुविधाका साथै नियम कानूनविपरित कार्य गर्नेलाई कारवाहीस्वरुप दण्ड जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नियमविपरीत जथाभावी फोहोर गर्ने नगरबासी र नगरबासीको सेवामा अनुचित लाभ लिन खोज्ने कर्मचारीलाई सचेत गराउने, दण्ड जरिवाना गर्ने लगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् । यद्यपि सामाजिक न्यायको सिद्वान्तलाई समेत आत्मसात गर्दै कोही निर्दोष नफसुन र कोही दोषी नउम्कियोस् भन्ने मान्यतालाई ध्यानपूर्वक हेर्ने गरिएको छ । यो अवधिमा आवधिक योजना पूरा हुने र दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको अवस्था छ । तथ्यांकमा हेर्दा पहिले र अहिलेको अवस्थामा सिद्धार्थनगरमा नमुना काम भएका छन् र दिगो विकासको लक्ष्य लिएर तय गरिएका योजनाको कार्यान्वयनले समृद्ध सिद्धार्थनगरको खाका साकार हुने बाटोमा अग्रसर रहेको देखिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । 

स्थानीय सरकारका कामलाई मसिनोसँग नियाल्दै आएका कतिपय जानकारहरू संघीय र प्रदेश सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको औंल्याएका छन् । संघीयता कार्यानवयनको छोटो अवधिमा स्थानीय सरकारबाट जुन काम भयो, त्यसबाट ज्यादै उत्साहित रहेको समाजसेवी तथा वरिष्ठ पत्रकार दिलिप भट्टराईले बताए । उनले पछिल्लो समय सिद्धार्थनगरको सुन्दरीकरण, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण, बजारको पार्किङ व्यवस्थापन, नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो जस्ता काम देखिने गरी भएको बताए । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय सरकारबाटै सेवा प्रवाह र विकासको काम तीव्र हुने आशा रहेको बताए । 

स्थानीय सरकार आएपछि वडा तहमा राज्य पुगेको बताउँदै स्थानीय सरकारकै कारण स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयका छाना चुहिन छोडेका छन् भने नगरभित्रका अधिकांश बाटो राम्रो बनेको छ । पछिल्लो समय जनताले अनुभुति गर्ने गरी सिद्धार्थनगरमा काम भएको सिद्धार्थनगर वडा नम्बर १२ का सामाजिक अगुवा गोविन्द प्रसाद बस्यालले बताए । संघीय प्रणालीको उपलब्धी स्थानीय सरकारले गरेका कामबाटै देखिएको छ । शून्यबाट सुरू भएका स्थानीय तहले नै नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाएको छ । स्थानीय पालिकाका विषयमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकसहितको रिर्पोटमा पालिकाहरुले जनतामा आशा जगाएको र कार्यभार पूरा गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय सरकारका रुपमा कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यविधि तयार पारेर मात्रै काम गर्ने गरिएको छ । सिद्धार्थनगरले डिजिटल नगरका रुपमा पनि विभिन्न पारदर्शी काम गर्दै आएको छ । ई–हाजिरीदेखि नागरिक वडापत्र र सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरुलाई वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने काम हुँदै आएको छ । सबै वडामा मेलमिलापकर्तामार्फत न्यायसम्पादनको काम भइरहेको छ । वडा कार्यालयहरुमा पुर्वाधार विकास सम्बन्धी प्राविधिक र कम्प्युटर अपरेटरहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ । वडास्तरमा समेत राजस्व, पंजिका, व्यवसाय दर्ता, योजना सम्झौता तथा मूल्यांकन जस्ता सेवा प्रवाहहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने काम भएको छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली जडान गरी त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

व्यवस्थित इजलासको निर्माण गरी नियमित न्याय निरुपण गर्दै यस अवधिमा वर्षौंदेखि टुंगो लाग्न नसकेका मुद्दाहरु इजलासमार्फत फ्छयौट मेलमिलापकर्ताहरु परिचालन गरी करिब पाँच सयभन्दा बढी विवादहरुलाई मेलमिलापमार्फत निरुपण गरिएको न्यायीक समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख उमा अधिकारीको भनाइ छ । 

उपप्रमुख उमा अधिकारीका अनुसार राजस्व संकलन तथा व्यवसाय दर्ताका कामहरु वडा कार्यालयहरुबाट समेत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । ई–रिक्सा व्यवस्थापनको काम भएको छ । ई–रिक्सालाई रुट परमिट दिने र इजाजत दिने कामको थालनी गरेका छौं । दर्ता नभएका र अनुमति नलिएका ई–रिक्सालाई अब लाइसेन्सको आधारमा चल्न पाउने नियम बनाइएको छ । नगरका विभिन्न स्थानमा सिसिटिभी तथा निःशुल्क वाइफाई जडान गरी सेवा प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ । जिआईएस म्यापमार्फत सडक तथा घरहरु पहिचान गर्न सकिने डिजिटल हाउस नम्बरिङ्गको काम सम्पन्न भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । डिजिटल सहरको अवधारणा अनुरुप मोबाइल एप्सको प्रयोग गरी घरदैलो सर्भेक्षणमार्फत भौगोलिक, जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासहितको वस्तुगत तथ्यांक संकलन गरी नगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गरिएको छ।

 सेवाग्राहीको सहायता कक्ष स्थापना गर्नेदेखि ई–पेमन्टको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी तोक्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नेदेखि सार्वजनिक सूचना पाटीहरुलाई अद्यावधिक गरिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरणसमेत अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गरिदै आएको छ । सबै कानून, कार्यविधिहरु वेभसाइटमा राखिएको र नगरपालिकाबाट हुने र भए गरेका काम पारदर्शीरुपमा राख्ने गरीएको जनतामाझ सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाका अनुसार करको दर होइन दायरा बढाउन सिद्धार्थनगर लागेको छ । सिनपामा रकम फ्रिज होइन अपुग रहेको बताउँदै नगरले एक्लो प्रयासबाट नै हरियालीपूर्ण शहर बनाएको छ ।

नगर प्रहरी सेवालाई मर्यादित तथा चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रहरी तालिम केन्द्रमार्फत मापदण्डका आधरमा छनौट गर्ने, आधारभूत तहको आवासीय तालिम र दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेर मात्र कार्यक्षेत्रमा खटाउने काम भएको छ । सेवाग्राहीका विभिन्न समस्या तथा गुनासालाई सम्बोधन गर्न कार्यपालिका सदस्य रहने गरी जनप्रतिनिधि सेवाग्राही सेवाकक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसमार्फत सेवाग्राहीका काममा सहायता पुगेको छ । वडा तथा नगर नागरिक वडापत्र निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यालयहरुलाई बिचौलियामक्ति बनाइएको दावी गरिएको छ । 

उपभोक्तामार्फत सञ्चालन हुने योजनाको लागत स्टिमेट नेपालीमा तयार गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । निर्माणका काम र तिनका कागजी प्रक्रियामा उपभोक्ताहरुलाई सहज जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले लगत स्टीमेटलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामको थालनी गरिएको हो । १० लाखसम्मको योजनाहरुको वडा कार्यालयबाटै स्टिमेट, सम्झौता र मूल्यांकन गर्ने काम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसका लागि एक वडा एक प्राविधिक तथा दुई वडा १ इन्जिनियरकोे व्यवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता थपिएको स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । 

सिद्धार्थनगरलाई स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, लैंगिक हिंसामुक्त शहर बनाउने, सरसफाई र हरियालीयुक्त शहर बनाउने,  सडक आश्रित मानवमुक्त शहर बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने नगरपालिकाको लक्ष र उद्देश्य रहेको छ । 

हालै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रुपमा सम्मानित भएको यो नगरमा धेरै सुधार र रचनात्मक कामहरु भइरहेको नगरप्रमुख खाँले बताए । उनले कार्यालयको काम छिटोछरितो र प्रविधियुक्त बनाउने, सम्पूर्ण सेवाग्राही र उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई अभिभावकत्व र अपनत्व महसुस गराउने, महिलामैत्री, बालमैत्री, अपांगमैत्री, सञ्चारमैत्री बनाउदै समुन्नत र समृद्ध शहर निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न सिद्धार्थनगरको समग्र विकासमा जोड दिने नगरपालिकाको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य रहेको पनि बताए ।