हवाई सुरक्षामा सरकारको लगानी कमजोर

काठमाडौं,  २६ कार्तिक । सरकारले हवाई सुरक्षामा गरेको लगानी कमजोर रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

हालै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा सरकारले गरेको लगानी कमजोर रहेको पाइएको हो । समितिले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा हवाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नियमित रुपमा के कति लगानी र खर्च भइरहेको छ त्यसबारे चासो राखेको थियो ।

जसमा उड्डयन सुरक्षाका विभिन्न आयामहरुहरुको भौतिक अवलोकन र व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरुको अध्ययनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खर्च र लगानी भौतिक संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित रहेको पाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘रनवे, ट्याक्सीवे, टर्मिनल भवन निर्माण जस्ता भौतिक संरचनाको विकासले निश्चित रुपमा विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन्छन् भने त्यसको साथसाथै विकसित क्षमताले थप सुरक्षा आवश्यकताको माग गर्दछ ।

तर प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेको क्षमता विकासका भौतिक संरचनाहरु संगसंगै उड्डयन सुरक्षाका लागि भनी कुनै ठोस विकास एवम् आधुनिकीकरणका योजना बनेको वा कार्यान्वयनमा रहेको भेटिएन ।’

अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एक दशक भन्दा बढी पुराना सीएनएस उपकरणहरुलाई समय सापेक्ष परिवर्तन÷प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै पहल लिइएको नदेखिनु यसको एक दृष्टान्त हो ।

यसै विमानस्थलमा रहेको वन्यजन्तुको खतरा अन्तर्गत पर्ने बर्ड स्ट्राइकका अनवरत घटनाको कारण देखिएका उड्डयन सुरक्षाका विषय अति नै चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्थामा कुनै दूरगामी पहल लिनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको नदेखिएको भेटिएको छ ।

तथापि यस्ता प्रकृतिका उड्डयन सुरक्षाका विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विगत ५ वर्षको पुँजीगत लगानीको बजेट र खर्चमा उल्लेख नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार नागरिक उड्डड्यन प्रणालीको विकासको अन्तिम प्रतिफल उड्डयन सुरक्षाको अवस्था रहेकाले कुनैपनि विश्वासिलो र विकसित नागरिक उड्डड्यन प्रणालीको मापक भनेको नै ‘उड्डयन सुरक्षा’ को विद्यमान अवस्था नै हो ।

यस अर्थमा राज्यले गर्ने महालेखा परीक्षणमा आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्दा सुशासनलाई पनि महत्व दिइने हुँदा यस्तो लेखा परीक्षणमा भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै ‘उड्डयन सुरक्षा’ को लागि पुँजीगत बजेटको अवस्था तथा खर्च समेतको परीक्षण हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

त्यस्तो परीक्षण हुन सकेमा ‘उड्डयन सुरक्षा’ को विषयले लगानी प्राथमिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । कुनै ठोस पहलको अभावमा भौतिक संरचनाले मात्र सुसज्जित नागरिक उड्डड्यन प्रणाली ‘उड्डयन सुरक्षा’ को कारण सधैँ चिन्ताको विषय बनिरहन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको बैसठ्ठियौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न बैंक मौज्दातको लेखाजोखा गर्दा निष्कृय मौज्दात ३ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।

यो वर्षौंदेखि अनुत्पादक रुपमा चालु खातामा रहेको रकम भन्ने बुझिन आएको र एकातर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको देशको सवैभन्दा ठूलो विमानस्थल त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘उड्डयन सुरक्षा’ को दृष्टिले वाइल्ड लाइफ हजार्ड अन्तर्गत बर्ड स्ट्राइकका घटनाले आक्रान्त रहेकाले त्यसको समाधानको प्रतिक्षामा रहेको जस्तो देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल विश्वमा नागरिक उड्डयनका लागि सदैव सुरक्षा खतराको प्रथम श्रेणीमा रहने चरा ठोक्किने खतराको विषयलाई प्रतिकार गर्ने अनेकन आधुनिक उपायहरु उपयोगमा आइसक्दा पनि नेपालमा त्यस सम्बन्धी कुनै ठोस र दीर्घकालिन तयारी वा चासो नहुनु दुःखद् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण र प्रस्थान गर्ने वायुयानहरु वाइल्ड लाइफ हजार्ड वा बर्ड स्ट्राइकको खतराको लागि तयार भई उडान भरिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहुने देखियो । विश्वमा चराचुरुङ्गी, ड्रोन आदिको हस्तक्षेपबाट बच्न एभिएन राडार जस्ता प्रविधिको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

‘उड्डयन सुरक्षा’ अभिवृद्धि गर्ने दायित्व वहन गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ३ अर्व भन्दा बढी निष्कृय नगद मौज्दातका कारण पनि आर्थिक अभाव नहुने विश्वास गर्न सकिने हुँदा यस्तो उड्डयन खतराको विषयमा ठोस पहल को लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी अध्ययन र सुझावका लागि गठित उक्त समितिले गरेको अध्ययनमा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाबारे प्राप्त तथ्य र जानकारीहरु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका तथ्यसँगै राखेर जाँचिएको छ ।

अध्ययनहनुसार उक्त विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर रहेको पाइएको छ भने सुरक्षा नियमनका कार्यहरु चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘यो प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा उक्त विमानस्थलमा भइरहेको क्षमता अभिवृद्धि आयोजना माथि विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थापनको कुनै समन्वय र निगरानीको अधिकार नभई आयोजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीको सोझै मातहत हुनु र प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा निर्देशनालय अन्तर्गतको एरोड्रम सेफ्टी विभागको समेत त्यस आयोजनामा सुरक्षा नियमन नरहेको तथ्य पाइयो ।’

‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ का लागि राखिएको ‘प्रोभिजनल सम’को  अध्ययन समितिले समेत औचित्यता पुष्टि हुने प्रमाण भेटाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल पेरिमिटरको गेटबाट आवत जावत गर्ने मालवाहक ट्रकहरुको सुरक्षा निगरानी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका कर्मचारी प्रतिनिधि आफैले गर्ने गरेको अध्ययनबाट पाइएको छ ।

तर यसरी वृहत निर्माणका आयोजना सञ्चालन गरी ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ लाई छुट्याइने प्रोभिजनल सम वास्तविक उद्देश्य अनुरुप खर्च गरिने हो भने त्यसले यस्ता विमानस्थलहरुको उड्डयन सुरक्षा अवस्थामा सुनियोजित रुपमा सुधार ल्याउनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरक्षा आफैँमा एक चुनौतीको विषय भएपनि यस आयोजनालाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्न नियामक निकाय चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

अध्ययन प्रतिवेदनमा सिमित आम्दानीमा आधारित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा प्रदत्त नियमन र सेवा प्रदायी कार्यहरुबारेका वित्तीय तथ्याङ्कहरु थप पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।