निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त

जेन्जीको ‘भदौ विद्रोह’ व्यवस्थाको विरुद्धमा नभइ संवैधानिक तथा सरकारका व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण व्याप्त कुशासन र विकृतिको विरुद्धमा थियो । भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली र सुशासनका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकियो भने मात्र जेन्जी विद्रोहको उपादयता पुष्टि हुन्छ, अन्यथा इतिहासमा जेन्जी विद्रोहलाई केवल भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को विध्वंसको रुपमा चित्रित गरिनेछ ।

सकारात्मक उपलब्धीहरु तब मात्र प्राप्त हुनेछन् जब देशमा जुनसुकै दल–व्यक्ति सरकारमा रहँदा पनि सुशासन दिन सक्ने प्रणालीको स्थापना हुन्छ । तसर्थ सबल प्रणालीको सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ, जसका लागि  संविधानका कयौं प्रावधानहरूमा परिमार्जन वा संशोधन गरिनु जरुरी छ । प्रथम दृष्टिमा संविधान संशोधनको माग हिजो सत्तामा रजगज गरेका  राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरबाट उठेको जस्तो देखिन्छ । तर, हिजो जुन संवैधानिक प्रावधानहरूका कारण उनीहरूले देशलाई सुशासन दिन सकेनन्, तिनै प्रावधानहरू यथास्थितिमा राखेर हुने निर्वाचनमार्फत उनीहरु नै फेरि सत्तामा पुगे पनि देशमा सुशासन कायम गर्न सक्ने छैनन् ।

यथास्थितिमा हुने निर्वाचनपछि बन्ने संसद विगतको भन्दा अझ बहु–दलीय र बहु–ध्रुवीय हुने देखिन्छ जसले गर्दा सरकार गठन र पतनको संसदीय खेल विगतको तुलनामा अझ अपारदर्शी र  विकृत हुँदै जाने सम्भावना छ । स्थिर सरकारको अभावमा सुशासनको मुद्दा फेरि पनि ओझेलमा पर्नेछ । विद्रोहको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार नियमित संसदीय प्रक्रियाको चुनावी सरकार मात्र होइन, विद्रोहको आवाज र उद्देश्यलाई संस्थागत गर्नु यसको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसको सुरुवात संविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त शासकीय व्यवस्थाको लागि बाधक रहेका  संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूका विषयमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता,  बौद्धिक वर्ग तथा राजनीतिक दलहरू अवगत नै भएको अवस्था छ । विगतमा संसदमा रहेका दलहरूलाई संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस हुँदाहुँदै पनि सत्ताकेन्द्रित अंकगणितीय खेलको छाँयामा परेको प्रष्टै छ । जेन्जी पुस्ता, आम जनमानस तथा राजनीतिक दलहरूबीच संशोधनका विषय र गहिराईलाई लिएर मतभिन्नता हुन सक्ला तर, कोही पनि पूर्ण रूपमै संशोधनको विपक्षमा रहने सम्भावना देखिँदैन । विद्यमान व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधानमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

जेन्जी विद्रोहको माग, देशको आवश्यकता र अभ्यासको क्रममा स्वयं राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेको परिवर्तनको आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि अहिलेको समय नै उपयुक्त देखिन्छ । सबै पक्षले चाहेमा आवश्यक परिवर्तन गर्न कुनै लामो समय अवधि लाग्ने देखिँदैन र निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी पनि परिवर्तन गर्न सम्भव देखिन्छ । अन्यथा चुनाव केही समय पछाडि सार्दैमा देशमा कुनै अनिष्ट भइहाल्छ भनेर सोच्नु पनि गलत हुनेछ । जेन्जी विद्रोह सरकार परिवर्तन गर्न सफल भए पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने तहमा नपुगेकाले अहिलेलाई आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव भएन भने कमसेकम संशोधनको मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।

संशोधनका मूल मुद्दाहरू
नेपालको जेन्जी विद्रोहको स्तर, त्यसको परिणाम र प्रभाव इतिहासमा बिरलै हुने घटना हो । मुलुकले पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहको सामना गर्न सक्दैन । संवैधानिक, कानूनी वा शासकीय प्रणालीकै कमी कमजोरीका कारण भविष्यमा फेरि कुनै आन्दोलन वा विद्रोह गर्नु नपर्ने गरी  यथासम्भव आमूल रुपमा नै संविधानमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने कम्तीमा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषयवस्तुहरूमा मात्र संशोधन गर्ने मध्यमार्गी बाटो पनि अपनाउन सकिन्छ । देश गणतन्त्र, बहुलबाद र संघीयताबाट पछाडि हट्न सक्दैन । यीबाहेकका सबै विषयहरूमा संशोधनका लागि छलफल गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था
राष्ट्रप्रमुखको रूपमा वर्तमान पद्दतिबाटै निर्वाचित हुने राष्ट्रपति रहने गरी  सरकार प्रमुखको रुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित (प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ मतले विस्थापित गर्न सक्ने)  कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा सांसदहरू मन्त्री नहुने व्यवस्था । विकल्पका रुपमा अहिलेको भन्दा बढी उन्नत तरिकाबाट संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन पूर्व नै आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने, निर्वाचन पछाडि पूर्वघोषित उम्मेदवार नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुने, कारणवश प्रथमपटक बनेको सरकारले पूरा अवधि नपुग्दै नयाँ सरकार बन्ने स्थिति आएमा पार्टीको संसदीय दलको दुईतिहाईले मात्र संसदीय दलको नेता फेर्न सक्ने, प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध तीन वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपरेको अवस्थामा संसदमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने, कानूनी व्यवस्था । एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी एउटै राजनीतिक पदका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न अयोग्य हुने । वर्तमान पद्दतिबाटै उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने र उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने ।

संघीय तथा प्रादेशिक संसद र सरकार
संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसद् संख्या कटौती, समानुपातिक  प्रतिनिधित्व २० प्रतिशतभन्दा कम र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संशोधनका विषयहरू हुन् । संघीय निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनलाई समस्या मान्ने हो भने अहिले कायम भएको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ ३६ जना (करिब १८ प्रतिशत) गरी कुल प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २०१ कायम गर्ने । प्रतिनिधि सभाको सांसद् संख्यामा गरिएको कटौतीको प्रतिशतलाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय सभा ४३ सदस्यीय बनाउन सकिन्छ ।

आम रूपमा नरुचाइएको देखिएको प्रदेश सहितको तीन तहको संघीय व्यवस्थालाई संशोधन गरी केन्द्र र स्थानीय सरकार मात्रै रहने आफ्नै मौलिक प्रकारको दुई तहको संघीय व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । यसबाट एउटा तप्कामा रहेको गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको वितृष्णा कम गर्न ठूलो योगदान पुग्छ । यदि प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिएन भने प्रदेश सभाका लागि  प्रत्यक्षतर्फ उक्त प्रदेशभित्र रहेका संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई नै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै समानुपातिकतर्फ करिब १८ प्रतिशत सिट निर्धारण गर्ने । प्रदेश गभर्नर उक्त प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा पाँच वर्षको अवधिको लागि निर्वाचन गर्ने ।  प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा सरकारको गठन प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारको गठन प्रक्रिया अनुसारै गर्ने । उल्लेखित व्यवस्थाले सरकारी खर्च कटौती, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनतर्फका पाइलाहरु सहज हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने तथा स्थानीय सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारका विषयहरूलाई समीक्षा गरी अझ बढी प्रभावकारी र सबल बनाउन सकिने उपायहरु अपनाउने ।

धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक राज्य ?
कुल जनसंख्याको करिब ९३ प्रतिशत जनता सनातनी र ८१ प्रतिशत हिन्दू  धर्मावलम्बी भएको अवस्थामा धर्मनिरपेक्षतालाई संशोधन गरी  ‘हिन्दू, बौद्ध,  किराँत, बोन आदि सनातन धर्म बाहुल्य सनातन धार्मिक राज्य’ घोषणा गर्नु  उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि मुलुकभित्रबाट खासै अवरोध हुने देखिँदैन; बाह्य चासो वा हस्तक्षेपलाई सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

माथि उल्लेखित मुख्य विषयहरूका संशोधनको अलावा  कैयौँ सँवैधानिक आयोगहरुको खारेजी,  योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामा आधारित पारदर्शी संवैधानिक नियुक्तिहरू, विश्वविद्यालय, न्यायालय,  निजामती तथा प्रहरी प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारहरू लगायतका धेरै विषयहरूमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवर्तनका मुख्य आधारशिलाहरू खडा भइसकेपछि हुने निर्वाचनपश्चात आउने सरकारले सुशासनका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरूको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

सबै पक्षको सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता
यतिबेला परिवर्तनको नेतृत्व तथा वातावरण बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । यसका लागि वर्तमान सरकार निर्वाचित सरकारभन्दा अझ शक्तिशाली र आत्मविश्वासिलो हुनु जरुरी छ । न्यायीक सेवामा रहँदा र त्यसपछिका दिनहरूमा जुन निडरता र दृढता सुशीला कार्कीज्यूमा देखिन्थ्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम रहनु जरुरी छ । पहिला संविधान संशोधन अनि बल्ल निर्वाचन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट भएर जेन्जी प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद अगाडी बढाउनुपर्छ । जतिसक्दो छिटो संविधान÷कानून विज्ञसहितको सर्वपक्षीय सविधान सुधार समिति गठन गरेर तत्सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनुपर्छ । विद्रोहमार्फत सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको अवस्थामा संविधान घोषित–अघोषित पूर्ण वा आंशिक रुपमा  निलम्बनमा परिसकेको हुनाले संविधानवादको तगारो लगाएर संविधान संशोधनको मुद्दालाई अस्वीकार गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

जनतामाझ सुशासनको हुटहुटी र निराशाको पराकाष्ठा यो हदसम्म पुगेको छ कि परिवर्तन बिना जबरजस्ती निर्वाचन गरियो भने त्यसपछिको परिणामलाई जनताले तत्कालै अस्वीकार गरेर अर्को विद्रोह हुन सक्छ, जसले अहिले अपेक्षा गरिएको परिवर्तनको विपक्षमा उभिने राजनीतिक दल, नेता– कार्यकर्तालाई मात्र नभइ प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेत नछाड्न सक्छ । परिणामतः  देश लामो द्वन्द र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्न सक्छ । विगत लामो समयदेखि देश र जनताभन्दा टाढा रही सत्ताको रजगजमा रमाएकाहरूलाई एकपटक सच्चिने अवसर प्रदान भएको छ । रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका राजनीतिक दल र उनका कार्यकर्ता, नेताहरू देशको बृहत्तर हितका लागि यस घडीमा गम्भीर भएर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । विगतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरूका नाम जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तथा विद्रोहको बेला भएका घटनाको छानबीनको लागि बनेको न्यायीक आयोगको छानबीनमा उनीहरुले निशर्त रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना नेताबाट भएका कमीकमजोरीको भारी बोक्नु हुँदैन । दलभन्दा नेता हावी भएकै कारण आजको अवस्था आएको कुरा मनन गर्नुपर्छ ।

विद्रोहको प्रथम चरण सफल भइसकेको वर्तमान अवस्थामा जेन्जी पुस्ता संगठित हुँदै विद्रोहले तय गरेका एजेण्डालाई स्थापित गरी दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्न परिपक्वतासहित सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर रुपमा संवाद र दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । क्षणिक वैक्तिक लाभ, डर वा त्रासका कारण आफ्ना एजेण्डालाई बीचैमा छाडेर मैदानबाट भाग्ने छुट जेन्जी विद्रोहको नेतृत्व तहमा रहेका जेन्जी युवाहरूलाई छैन । क्षणभरमै कसैलाई देवत्वकरण गर्ने र कसैलाई राक्षसीकरण गर्ने नेपाली समाजको चरित्र र  सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त हुने जेन्जी विद्रोहविरुद्धका नकारात्मक धारणाहरूबाट विचलित वा हिनता बोध हुनुहुँदैन । जेन्जी पुस्ताले के बुझ्नु जरुरी छ भने उनीहरुको यो विद्रोह देशका लागि एक आकस्मिक आवश्यकता थियो, जसको सुरुवात र नेतृत्व मात्र उनीहरुले गरेका हुन् । तर, उनीहरुले स्थापित गर्न खोजेका एजेण्डाहरुमा आम रुपमा नेपाली जनताहरूको समर्थन र साथ छ । यसो भनिरहँदा न जेन्जी पुस्तामा विजयको उन्माद युक्त प्रतिशोधको भावना आउनु हुन्छ, न त हिजो सत्ता र सत्ताको वरिपरी रहेका शक्तिहरुले हिनताभाव युक्त प्रतिक्रान्तिको बाटो लिन उपयुक्त हुन्छ।

जेन्जी पुस्ताले कल्पना गरेको भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त समृद्ध नेपाल  केवल राजनीतिक तहमा हुने परिवर्तन बाट मात्र सम्भव छैन । उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्न कर्मचारीतन्त्र तथा प्रशासनको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । यसर्थ निर्वाचनपूर्व गरिने परिवर्तनका एजेण्डामा यी पक्षहरूसँग सम्बन्धित  मुख्यमुख्य ऐन कानूनको बारेमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ भने स्थायी सरकारको जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासन स्वस्फूर्त रुपमा सुध्रिनु, समयअनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्नु र देश र जनताकोप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।

जुनसुकै नीति नियमको पनि अन्तिम कार्यान्वयन बिन्दु प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएको हुन्छ । यदी नागरिक असल, अनुशासित र जिम्मेवार भएनन् भने जस्तोसुकै आदर्शवादी नीति–नियम र पद्दतिले पनि देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लान सक्दैन । विगत केही दशकता नेपाली समाज विस्तारै सामूहिकताबाट परिवार र व्यक्तिवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अनुशासन, जिम्मेवारी बोध र करुणाभावका विपरीत नागरिकमा उदण्डता , गैरजिम्मेवारीपन, प्रतिक्रियात्मक र प्रतिशोधको भाव बढ्दै गए जस्तो भान हुन्छ । सामाजिक मूल्यमान्यतामा आएको यो विचलन वा स्खलन दीर्घकालीन रुपमा समाज र देशको लागि घातक हुने देखिन्छ । जेन्जी पुस्ताले देखेको सपना पूरा गर्न हरेक व्यक्ति जिम्मेवार र अनुशासित असल नागरिकको रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।

सारांशमा, जेन्जी विद्रोहले फेरि एकपटक सबै नेपालीलाई विभिन्न बहानामा हुँदै आइरहेको कित्ताकाट भन्दा माथि उठेर एकै ठाउँमा अटाउन मिल्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गरेको छ । हार र जीतको भावभन्दा माथि उठेर देशको सुन्दर सुदूर भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने अभिभारा प्रदान गरेको छ । आवश्यकता केवल ठूलो हृदयको छ, आफूभन्दा माथि देशलाई राख्न सक्ने सोचेको छ । यसका लागि सबै पक्षहरू निर्वाचनपूर्व वर्तमान संविधान र निर्वाचन प्रणाली लगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरूमा खुला रुपमा छलफल गरी संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । निर्वाचन पूर्व गरिने सकारात्मक परिवर्तनहरूले मात्र अब हुने निर्वाचनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ, अन्यथा यो निर्वाचन केवल निर्वाचनमै सीमित रहन सक्छ ।