सुशासनको आधार:  आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र

सुशासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । न्याय र समानतामा आधारित सहभागितामुलक कानुनी राज, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता सहितको प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुशासनका प्रमुख विशेषताहरू हुन् । सुशासनका माध्यमबाट मात्र देशमा स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्नुका साथै नागरिकहरूमा सरकार र समग्रमा राज्यप्रति विश्वास बढाउन सकिन्छ।

सरकार, राज्य र नागरिक बिचको गहिरो सम्बन्ध र विश्वासका आधारमा लोकतन्त्रबाट परिस्कृत हुँदै उन्नत लोकतन्त्र तर्फ अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ। सुशासन सरकार, राज्यका विभिन्न निकायहरू र नागरिक सहितको सामूहिक प्रयत्नबाट प्राप्त हुने एक बहुपक्षीय बहुआयामिक विषय भएतापनि, मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालन देखि राज्यको नीति नियम बनाउने र राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने जिम्मा निर्वाचन मार्फत शक्तिमा आउने राजनीतिक दलहरूको हुन्छ। यस अर्थमा राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड र सुशासनको प्रस्थानबिन्दुको रूपमा मानिन्छ।

सरकार मार्फत देशमा सुशासन र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउने केन्द्रीय भूमिकामा रहने राजनीतिक दल स्वयं लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, अनुशासित र जन उत्तरदायी हुनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ। एवं रितले लोकतान्त्रिक, बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारका काम कारबाही हरूको निगरानी गर्दै सुशासनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने भूमिका पाएका प्रतिपक्ष राजनीतिक दलमा पनि उच्च नैतिकता सहितको लोकतान्त्रिक चरित्र हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा रहेर सुशासनमा राजनीतिक दल को भूमिका, 'आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र ' को महत्त्व, वर्तमान अवस्था र सुधारका विषयहरुमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

दलको भूमिका र आन्तरिक दलगत लोकतन्त्रको महत्त्व

सरकार सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाको मियो हो, जसले राज्यका सबै अँग र  निकायहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष  रुपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सरकारको गठन, नेतृत्व र नीति राजनीतिक दलले तय गर्छ भने कार्यान्वयन सरकार र राज्यका निकायहरूले गर्दछन्। यसर्थ लोकतान्त्रिक वातावरण र सुशासनका लागि मुख्य जिम्मेवार रहेको सरकारमा उसको राजनीतिक दलको चरित्र प्रष्ट झल्किन्छ। 

सरकारमा रहेको दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यासको गहिराईले सुशासनको गुणात्मकता तय गर्दछ। आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको दलमा खुलापन, आर्थिक पारदर्शिता, उच्च नैतिकता युक्त राजनीतिक संस्कार, इमान्दारिता र उत्तरदायित्व बोध हुन्छ। यिनै चरित्रका आधारमा  स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट दल तथा सरकारको नेतृत्व चयन गरिन्छ भने तथ्यमा आधारित भएर खुला बहस छलफल र सुझावका आधारमा नीति निर्माण गरिन्छ। जब लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट चुनिएको नेतृत्वको सरकारले असल  मनसायका साथ आफ्ना नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्छ, स्वत:  देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। ठिक विपरीत आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको दल सरकारमा पुगेमा 'लोकतन्त्रको दलीयकरण' हुने खतरा रहन्छ, जसले सुशासन र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीतका गतिविधिहरू बढ्छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्यको कामकाजमा राजनीतिक दलको अस्वभाविक हस्तक्षेपले राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरू न्यायालय, प्रहरी, प्रशासनको कार्यक्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता घट्छ।

सरकारी काम कार्य र निर्णयहरू राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत हितबाट प्रेरित हुने, विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्ति, पदोन्नति, सरुवा आदि योग्यता भन्दा आफ्नो दल प्रतिको निष्ठा वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा गर्ने जस्ता अपारदर्शी कृयाकलाप हुन्छन्। दलभित्र विचार र नितीका आधारमा नभई नेता र अवसरका आधारमा  स्थायी प्रकृतिको गुटबन्दी हुन्न्छ, जसका कारण  सरकारको स्थायीत्वमा आफ्नै दलबाट समेत खतरा भइरहन्छ। सरकारमा रहेको पक्षले प्रभावकारी सेवा प्रवाह भन्दा पनि आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलो र गुटबन्दीको व्यवस्थापनमा बढी समय र साधन स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ। सरकारको काम कारबाहीमा नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचारले प्रशय पाउँछ।

यसरी आन्तरिक दलगत लोकतन्त्रको अभावको पृष्ठभूमिमा सरकार र उसका नीति तथा कार्यहरू अपारदर्शी र कमजोर हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने तथा  सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राज्यका सँवैधानिक, सार्वजनिक सँस्थाहरुको क्षयीकरण जस्ता कारणहरूले सुशासनको मुद्दा कमजोर हुन्छ र सरकार र राज्यप्रतिको जनविश्वास घट्छ।

आन्तरिक दलगत लोकतन्त्रको अवस्था र यसको प्रभाव

नेपालका सबै जसो राजनीतिक दलभित्र 'आन्तरिक लोकतन्त्र ' को अभ्यास निकै फितलो देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी संरचना भएतापनि व्यवहार त राजनीतिक दलहरूमा महिला, युवा, दलित जनजाति आदि पक्षको उल्लेख्य सहभागिता हुन सकेको छैन। नेतृत्व र  प्रभावका हिसाबले राजनीतिक दल वर्षौंदेखि एउटै व्यक्ति वा समूहको कब्जामा रहनु, नयाँ पुस्तालाई आफ्नो सोँच र क्षमता देखाउने अवसर नदिनु, देशका लागि स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणको अभाव रहनु दलभित्रका प्रमुख समस्या रही आएका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा प्रमुख राजनीतिकदलहरू भित्र लेनदेनमा आधारित पदीय भागबण्डा, चरम गुटबन्दी, सामूहिक निर्णय र नेतृत्वको बदलामा एकल निर्णय र नेतृत्व, आर्थिक अपारदर्शिता जस्ता गैर लोकतान्त्रिक व्यवहारहरू व्याप्त छन्; जसले गर्दा उनीहरू सम्मिलित कुनै पनि सरकारले सुशासनको अनुभूति दिन सकेका छैनन् । निर्वाचनमा दलका तर्फबाट उम्मेदवार छनौट गर्दा हुने अपारदर्शिता, कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेन, परिवारवाद र नातावाद जस्ता विकृतिका समाचार बारम्बार नआएका हैनन्। अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट चरित्रकै कारण  सत्ता र शक्तिका लागि  विपरीत राजनैतिक सिद्धान्त भएका दलहरू बीचमा पनि पटक पटक सत्ता समीकरण बनेका र स्वार्थ नमिल्दा टुटेका प्रशस्तै उदाहरण छन्।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष राजनीतिक दललाई चौकीदारको रुपमा हेरिन्छ, जसले सरकारका काम कारबाहीहरूको निगरानी गर्दै गलत कार्यको उजागर गर्छ र सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न दबाब सिर्जना गर्छ। तर दुर्भाग्यवस विगत लामो समयदेखि र खासगरी गणतन्त्र प्राप्तिपछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा कतिपय अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउनै मुस्किल हुने अवस्थाको पनि सिर्जना भएको देखियो। राजनीतिक नियुक्तिको त कुरै छाडौँ,  सदैव स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने न्यायालय तथा विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूमा पनि प्रतिपक्षले समेत हिस्सा पाउने गरी भागबण्डामा आधारित नियुक्तिहरू गरियो। 'आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र ' को अभावको पृष्ठभूमिमा केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि सीमित नेताका बीचमा आलोपालो चक्रिय प्रणालीमा चलिआएको  सरकारबाट वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिने कुरै भएन। अन्ततःराजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा भएका  भ्रष्टाचार,  कुशासन,  बेरोजगारी, अपारदर्शिता तथा दण्डहिनता जस्ता तमाम समस्याहरुबाट उकुसमुकुस भएको नेपाली समाज जेन्जीको  "भदौ विद्रोह" को  रुपमा विस्फोट भयो। आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने  तर स्वयंमा  लोकतान्त्रिक आचरण नभएका र  आफ्नो नेतृत्वको राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासै  हुन नदिने, अपारदर्शी नेतृत्व नै देशको आजको विषम परिस्थितिको कारण हो भन्दा अतिसयुक्ति नहोला। भदौ  विद्रोहको दौरान समाज र देशले  ब्यहोरेको क्षती र असहजताको  तुलनामा उल्लेखित तह -तप्कालाई सजिलो गरि एकपटक  सच्चिने अवसर प्रदान भएको छ।

सजिलो यस अर्थमा

कि यदि जेन्जी विद्रोह सत्ता परिवर्तनको उद्देश्य सहितको संगठित पूर्ण विद्रोह भएको भए  विद्रोहबाट अस्वीकार गरिएकाहरूले अहिले पाइरहेको स्वतन्त्रता सायद खण्डित हुन सक्थ्यो। तसर्थ लामो समय देखि आलोपालो सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका बहिर्गमित दल र तिनका मुल नेत्तृत्वले अहिले संयोगबस प्राप्त सहजतालाई  विद्रोह पक्षधर वा नेपाली समाजको कमजोरीको रूपमा लिए भने उनीहरूको लागि घातक साबित हुनसक्छ। तर, आम अपेक्षा विपरीत खासगरी जनताले पुनः सत्ता र शक्तिमा देख्न नचाहेका मुख्य पात्रहरूले न सच्चिने कुनै संकेत देखाएका छन् न त सहज रूपमा दलको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि नै इच्छुक  देखिन्छन्।

पटक पटक सरकारको बागडोर सम्हालेका र लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरु पथप्रदर्शक हुनुको सट्टा उनीहरूले देखाएको अहङ्कारयुक्त अलोकतान्त्रिक चरित्रले नेपाली समाजमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। 

आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने उपायहरू
जसरी सुशासनको वास्तविक अभ्यास लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ; उसैगरी देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सुदृढ आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र को जगमा टेकेर मात्र सम्भव छ। समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमार्फत आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई मात्र नभई समाजलाई नै अनुशासन र नैतिकताको बाटो देखाउने ल्यागत राख्नुपर्छ। हाम्रा सन्दर्भमा आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र सुदृढ गर्न राजनीतिक दलले अपनाउनुपर्ने केही प्रमुख उपायहरु  सुझाउने प्रयास गरिएको छ। 

विचार र सिद्धान्तमा आधारित दल
विचार र सिद्धान्त राजनीतिक दलको प्राण र पहिचान हुन् । विचार र सिद्धान्तका आधारमा नै नीतिहरू तय गरिन्छ। राजनीति लगायत अन्य विषय र क्षेत्रहरूमा दलले अपनाउनुपर्ने नीतिका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्न प्रबुद्ध वर्गको सहभागितामा  'नीति अनुसन्धान केन्द्र' को  व्यवस्था गर्नु पर्छ। विज्ञहरूको सहभागितामा बनाइने तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्ययोजना, समाजिक मूल्य-  मान्यता तथा नैतिक धरातलमा उभिएको राजनीतिक दल नै दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिमा सफल हुन्छ। नीतिमा व्यापक बहस, वैकल्पिक विचार, आलोचना वा मतभिन्नतालाई स्थान दिने जस्ता आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासले दलको  लोकतान्त्रिकरण गर्छ। जनप्रिय वा लोक रिझाइका नाराले आकर्षित गरेको भिडमा आधारित दलले देशमा सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्दैन ।

पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रत्यक्ष आन्तरिक निर्वाचन

प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन पद्धति र  मनोनयन बाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्रीको पक्षमा जनमत बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको सबै तहको नेतृत्व उसका तल्लो तहसम्मका वैधानिक सदस्य  वा कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष मतदानका आधारमा स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्छ। यसरी निर्वाचित हुने नेतृत्वलाई पराजित व्यक्ति वा समूहले निर्वाद रुपमा उसको कार्य  अवधिभर काम गर्न दिनुपर्छ। राजनीतिलाई पेशा बनाउने भन्दा पनि आफ्नो पेशा व्यवसायमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई  राजनीतीमा आउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा विशेष क्षमता भएका तर पहिलेदेखि नै दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई दलको तल्लो तहबाट खुड्किलो पार गर्दै माथिल्लो तहसम्म जाने परम्परागत  अभ्यासको सट्टा सोझै उपल्लो नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने 'तेर्सो  प्रवेश' को प्रावधान पनि राख्न सकिन्छ। स्थानीय तह, प्रादेशिक र  संघीय निर्वाचन का लागि दलको तर्फबाट उम्मेदवारको  छनोट 'प्राथमिक निर्वाचन' भनिने दलभित्रकै आन्तरिक निर्वाचन मार्फत गरिनु पर्दछ। दलभित्र वा दलको प्रतिनिधित्व गर्दा एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न वा रहन नपाउने प्रावधान राखिनु पर्छ। 

नेतृत्व तहमा युवाको अधिक सहभागिता 
राजनीतिक दल र उसको सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति विगतको अनुभव,  वर्तमानको आवश्यकता  र भविष्यको सम्भावनाको आधारमा हुनुपर्छ। आवश्यकता, प्रभाव वा बुझाई सबै दृष्टिकोणबाट वर्तमान र भविष्य स्वभावत युवा - नयाँ पुस्ता मुखी हुनुपर्छ। दलको नेतृत्व तथा नीति निर्माण तहमा युवा पुस्ताको अधिक सहभागिताले उनीहरूको सरोकार तथा आवश्यकता अनुसारका नीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाई जनसङ्ख्या १८ देखि ३५ वर्षको युवा समूह  रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलले पनि कम्तीमा नेतृत्व तहको एकतिहाइ स्थान युवाको लागि सुरक्षित गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ। क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्वमा युवाहरूको सहभागिताले उनीहरू स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै राजनीतिक दललाई आधुनिक र उदार बनाउन भूमिका खेल्छ। दलभित्रको खुलापन र उदारताले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझ परिस्कृत बनाउँछ। 

आर्थिक पारदर्शिता र  आचारसंहिताको पालना

आर्थिक पारदर्शिता सुशासनको पर्याय हो। दलले आफ्नो आय- व्ययको लेखा परीक्षण गराई त्यसको सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।दाताहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वा शंकास्पद दाताहरूबाट चन्दा सहयोग स्वीकार नगर्ने,  निर्वाचनका समयमा कानुनले तोकेको सिमाभित्र रहेर खर्च गर्ने र त्यसको यथार्थ विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने जस्ता  नियमहरू कडाईका साथ पालना गर्नुपर्दछ। दल भित्रको आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासनले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कम खर्चिलो हुन्छ। यसले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्छ। दलको तर्फबाट लाभको पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यस्ता विवरणको अभिलेखिकरण र अध्यावधिक गर्ने तथा विस्वस्नियता माथि प्रश्न उठेमा आन्तरिक छानबिन  र कारबाहिको सिफारिस समेत गर्न सक्ने एक शक्तिशाली 'आर्थिक अनुशासन विभाग'  को व्यवस्था गर्नु पर्दछ। आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन जस्तै दलले आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेताका लागि वैयक्तिक नैतिक - आचरण,  अनुशासन तथा दल सञ्चालन पद्धति सम्बन्धी आचारसंहिता कडाईका  साथ लागू गर्नुपर्छ। दलभित्र होस् वा बाहिर शक्तिको दुरुपयोग, गैर जिम्मेवार पूर्ण क्रियाकलाप, प्रचलित ऐन कानुन वा सामाजिक मूल्य मान्यताका विरुद्ध क्रियाकलाप गर्ने जोसुकैलाई पनि आचारसंहिता बमोजिम समान मापदण्डका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ। 

संक्षेपमा, सुशासनको प्रत्यक्ष  जिम्मेवारी सरकारको भएतापनि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले सरकार गठन र सँचालन  गर्ने हुँदा भित्री रुपमा दलको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिमा लोक तान्त्रिक मूल्य-मान्यता तथा व्यवहारको प्रशिक्षण र अभ्यास गर्ने स्थल राजनीतिक दल हो। तसर्थ जब राजनीतिक दल पारदर्शी, जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन्छ, उसले बनाउने सरकार, नीति र प्रशासनले देशमा सुशासन कायम गर्न सक्छ। 'आन्तरिक दलगत लोकतन्त्र' को  विषयलाई केवल  बुद्धि विलासको सैद्धान्तिक आदर्श नभई सुशासन स्थापना गर्न अत्यावश्यक, व्यवहारिक, आधारशिलाको रूपमा अङ्गीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।