इन्धन मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रदेश सभामा चल्यो बहस, तत्काल फिर्ता लिन माग

दाङ, ७ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत १३ औं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई नोक्सानी र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नुभयो । उहाँले इन्धन महँगिदा आम नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेको बताउनुभयो । 

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठन भएयता नुनदेखि सुनसम्म अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासे (के.सी.) ले सीमापारीबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो । आफू गरिब नागरिकको आवाज बनेर उभिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य सामग्री ल्याउँदा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान महंगीको अवस्थामा १ सय रुपैयाँले सामान्य सामान समेत किन्न नसकिने भन्दै यस्तो नियमले गरिबको भान्सामाथि प्रत्यक्ष असर गरेको धारणा राख्नुभयो । इन्धन महंगिँदा सिँचाइ खर्च, ट्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । बेल्वासेले इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत चुलिएको बताउँदै सीमावर्ती नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न तथा सस्तो र सुलभ बजार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी बोहोराले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो भने चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई भगवान बुद्धको ज्ञानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

त्यस्तै मिनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा विस्तारका लागि आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताउनुभयो । लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याइ नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो । सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ ।