‘सरकार र कर्मचारीको असहयोगका कारण प्रयाप्त काम गर्न सकेनौं’

बुटवल, २४ वैशाख । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले जिल्लामा हालसम्म १ हजार ४ सय १५ घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गरिएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपश्चात बुटवलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै अध्यक्ष थापाले १ हजार ४ सय १५ घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

थापा अध्यक्ष रहेको टीमले २०८१ चैत १० गतेदेखि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ बाट नापजाँच सुरु गरेको थियो । यस अवधिमा रुपन्देहीमा ५८ हजार घरपरिवारको जग्गा नापजाँच सकिएको समेत अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार यो अवधिमा कञ्चन गाउँपालिकामा ४ सय ५१, सियारी गाउँपालिकामा ११, देवदह नगरपालिकामा ७ सय ८८ र सैनामैना नगरपालिकामा १ सय ६५ गरी १ हजार ४ सय १५ घर परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा ६ सय ४६ परिवारलाई लालपूर्जा वितरणका लागि राजस्व बुझाउने सूचना निकाल्ने तयारी भएकै अवस्थामा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले जिल्लामा द्रुत गतिमा काम गर्ने गरी योजना बनाए पनि जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख मणि प्रसाद रेग्मीले असहयोग गरेका कारण भनेजति काम गर्न नसकिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासीबारे सरकार प्रष्ट नभएको बताउंदै अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो–‘यो समस्या हल गर्न अधिकारसम्पन्न भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउनुपर्छ ।’ यस्तो अहिलेको जस्तो अधिकारबिहीन आयोग भए यो समस्या ३० वर्षमा पनि नसल्टिने उहाँको दावी छ । 

अध्यक्ष थापाका अनुसार सुकुम्बासी समस्या कर्मचारीलाई मात्रै जिम्मा दिएर समाधान हँुदैन । स्थानीय सरकार यो विषयमा सक्रियताका साथ लागेर जिम्मेबार ढंगले कार्यसम्पादन हुनुपर्छ, तब मात्र यो समस्या हल गर्न सकिने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । 

रूपन्देहीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपालकै ठूलोमध्ये एक मानिन्छ । पछिल्ला तथ्यांक अनुसार जिल्लामा करिब ७५ हजारदेखि ७७ हजार परिवार यस समस्यासँग सम्बन्धित छन् । भूमिहीन दलित परिवार करिब ३ हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार करिब ६ हजार ५ सय र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार करिब ६७ हजार रहेका छन् । 

सबैभन्दा बढी बुटवल, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा र कञ्चन गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या छ । बुटवलमा मात्रै करिब २५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको अनुमान छ । देवदहमा पनि १३ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । निर्वाचनका बेला ‘लालपूर्जा वितरण’ मुख्य एजेण्डा बन्छ । तर, कार्यान्वयन भने अपेक्षाअनुसार छिटो हुन नसकेका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । 

धेरै ठाउँमा नापजाँच र प्रमाणीकरणको काम पनि भएको छ । वास्तविक लाभग्राही पहिचान, सार्वजनिक जग्गा विवाद, अदालतका मुद्दा र राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा खाली गराउन थालेपछि रूपन्देहीमा सुकुम्बासी आन्दोलन पनि चर्किएको छ ।