२०८३, आषाढ ९ गते

Jun 23 2026 | २०८३, आषाढ ९ गते

‘भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्याबारे राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ’

मंगलवार , आषाढ ९, २०८३

  • 199
    Shares
  • 199
    Shares
  • बुटवल, ९ असार । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यामा राज्य जिम्मेवार नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा सोमबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित कचहरी बहसमा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले वर्तमान सरकारले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग गठन गरे पनि त्यसप्रति दलित भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

    कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको नापजाँच गरे पनि जेनजी आन्दोलनका कारण जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको विरुद्धमा नत्रउने बताउँदै नयाँ कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

    त्यस्तै राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका सदस्य तथा कञ्चन गाउँपालिका उपाध्यक्ष मौसमी थापा मगरले यसअघि सरकार पटकपटक फेरिदा पनि भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले कञ्चन क्षेत्रमा वनक्षेत्र, सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरु रहेको हुँदा अहिलेको नयाँ कार्यविधिले पनि समस्या समाधानमा जटिलता थप्ने संकेत गर्नुभयो ।

    कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख श्रीनाथ पौडेलले वर्तमान सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या सधान गर्ने बताउनुभयो ।

    त्यसै गरी अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा पूर्ण भूमिहीन कोही पनि नभएको बताउँदै निकट भूमिहीनको आधारमा मात्रै भूमिको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

    नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिका सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विश्वकर्माले सरकारले भूमि ऐन नसच्चाएसम्म आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीहरुलाई मानिसको दर्जा नदिएको भन्दै सरकारी कर्मचारीको आयोगले समस्या समाधान नगर्ने बताउनुभयो ।

    कार्यक्रममा रानीगञ्ज, बुटवल र यसआसपासका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले वर्तमान सरकारले बनाएको आयोगप्रति आशंका व्यक्त गर्दै सरकारलाई समस्या समाधानका लागि गम्भिर भएर लाग्न सुझाव दिएका थिए । भूमिहीन सम्बन्धी कार्यक्रम निकट भविष्यमा रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ ।