सेजमा ४ करोड लगानीको उद्योग भत्काउँदै पञ्चकन्या

भैरहवा, ५ भदौ । रुपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा करोडौं लगानी गरेर बनाइएका औद्योगिक संरचनामा डोजर चल्न थालेको छ । पञ्चकन्या एस.एस. एक्स्पोर्ट प्रा.लि.ले सेज छाडेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कानूनी अड्चनका कारण आफ्ना संरचना हस्तान्तरण गर्न नपाएपछि बाध्य भएर भत्काउन सुरु गरेको हो ।

करिब ४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका ती भौतिक संरचना अन्य उद्योगीलाई विक्री गरी लगानी उठाउने प्रयास असफल भएपछि यो अवस्था आएको हो । सेज ऐनमा उद्योग छाड्दा निर्माण गरिएका संरचना पूर्ण रूपमा भत्काएर मात्रै प्लट खाली गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही कानूनका कारण सरकारी निकाय, सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुहार मागे पनि कुनै निकास पाउन नसकेको उद्योगीको गुनासो छ । 

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार संरचना यथास्थितिमै हस्तान्तरण गर्न पाएको भए करिब ३ करोड रुपैयाँसम्म उठ्न सक्ने र १ करोड मात्र नोक्सानी हुने थियो । तर, भत्काएर कवाडीका रूपमा विक्री गर्दा २० लाख रुपैयाँ मात्र आउने भएकाले कुल घाटा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । महाप्रबन्धक साहूले राज्यको यस्तो व्यवहारले उद्योगीहरुको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ?

सेजभित्र यसरी संकटमा पर्यो पञ्चकन्या 

स्थापना र लगानी : पञ्चकन्या समूहले २०७५ साउनमा सेजभित्र चारवटा प्लट भाडामा लिएर २०७६ असोजमा उद्योग सेड, कम्पाउण्ड पर्खाल, गार्ड भवन र शौचालय निर्माण गरेको थियो । उत्पादन र

निर्यात : २०७७ चैतदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरी भारततर्फ निर्यात थालेको उद्योगको दैनिक कारोबार १२ लाख रुपैयाँ र वार्षिक लक्ष्य १५ करोड रुपैयाँ थियो ।

अपेक्षित सहयोगको अभाव : सेज व्यवस्थापनबाट सहजीकरण नभएपछि २०७९ फागुनमा दुईवटा प्लट छाडिएको थियो ।

बजार प्रतिबन्ध : २०८० असोजमा भारतले स्टिल आयातमा कडाइ गरेपछि र सेजले आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाएपछि उद्योग ठप्प भयो ।

बहिर्गमन : अन्तत, २०८२ भदौमा उद्योग सेजबाट पूर्ण रूपमा बाहिरियो ।

निजी क्षेत्र र उद्योगीको आक्रोश 

अव्यवहारिक ऐनका कारण करोडौंका संरचना भत्काएर कवाडमा विक्रि गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगीहरुको मनोबल खस्कने र लगानीमैत्री वातावरण बिग्रने उनीहरुको भनाइ छ ।

पञ्चकन्या समूहका कार्यकारी निर्देशक उज्जवल कुमार श्रेष्ठले सरकारले ऐन, कानून बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगराएकै कारण आज यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग खाली सामान्य सोधपुछ हुने तर, कानून बनाउँदा सहभागीता नहुने भएकाले समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्जवल कुमार कसजूले ऐनका यस्ता प्रावधानले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको भन्दै उपयुक्त विकल्पको माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्य र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि सरकारी नीतिकै कारण उद्योगीले करोडौंको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सेज भैरहवाका कार्यालय प्रमुख इञ्जिनियर सबुत डुम्रेले आफूहरूले सहजीकरणको प्रयास गरे पनि कानूनी जटिलताकै कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा ऐनमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको बताउनुभयो । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको सेजमा लगानीकर्ताले नै आफ्ना संरचना भत्काउनुपर्ने बाध्यताले सेजको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

पञ्चकन्याले सेज ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउँदै पुराना उद्योगका भौतिक संरचना नयाँ लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण वा विक्री गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सेज व्यवस्थापनले भने ऐनलाई देखाएर पन्छिने गरेको उद्योगीको आरोप छ । सेजको उद्देश्य निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्नु हो । तर, उद्योगीले लगानी गरेर निर्माण गरेका संरचना प्रयोगविहीन हुने र अन्ततः भत्काएर न्यून मूल्यमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए यसले सेजको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने देखिन्छ ।