अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

भैरहवा, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रदेश सभा सदस्य काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश पनि गरेको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेसँगै काफ्लेको सांसद पद गएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना निकालेर पदमुक्त भएको जानकारी पाएपछि काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। 

प्रदेश सभा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय दलका नेता पाण्डेय, सांसदहरु भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्बासे (के.सी.) लाई पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरी सोको जानकारी पत्र प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएको थियो । जसपा नेपालले प्रदेश सभा सचिवालयमाथि छानबीन र कारवाहीको माग गरेको छ ।