वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, ७ असोज । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सिमित नराखी व्यापक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

बुधवार ललितपुरमा आयोजित २० औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा मन्त्री चौधरीले प्रकृतिको संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले वर्तमान समयमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी ‘सहअस्तित्व’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी दिँदै उहाँले द्वन्द्व न्युनिकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भयो । प्रकृति र वन्यजन्तुले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वच्छ हावा, पानी, जलवायु नियमन र कृषि उत्पादनमा प्रकृतिको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानून सुधारको वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकास एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीचको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ । हाम्रो लक्ष्य मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र सिमित नभई दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसै उद्देश्यले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा सहअस्तित्वसम्बन्धी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको छ र द्वन्द्व न्युनिकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।

संरक्षण संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सिमित विषय होइन । वन, सामुदायिक वन, चुरे–तराई, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधारलगायत सम्पूर्ण भू–परिदृश्य जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण छन् । प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, जलवायु नियमन, परागसेचन, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म प्रकृतिको योगदान जोडिएको छ । त्यसैले ल्यान्डस्केप तहको संरक्षण, समग्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधी नभई संरक्षण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि सरकार, समुदाय, आदिवासी–जनजाति, महिला, युवा, संरक्षण साझेदार, अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । यस दुईदिने मञ्चबाट मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व, बासस्थान संरक्षण, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, मिचाहा प्रजाति, डढेलो, प्रदूषण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनलगायत चुनौतीका व्यवहारिक समाधान पहिचान हुने विश्वास लिएको छु ।’

उहाँले चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड र कल्याणसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रमले वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण, अवैध व्यापार नियन्त्रण, डढेलो व्यवस्थापन र मिचाहा प्रजातिको न्युनिकरणका विषयमा ठोस सुझाव दिने विश्वास मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । संरक्षण कार्य केवल सरकार वा संस्थाको मात्र नभई स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सफल हुने उहाँको भनाइ छ ।