भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनमार्फत आधुनिक अर्थतन्त्रको जग

काठमाडौँ, ७ असोज । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले द्रुत गतिमा विकास भइरहेको वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यो संशोधन अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र औपचारिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल प्रविधिमा भइरहेको तिब्र विकासका कारण विद्यमान कानुनले हालका चुनौतीहरूलाई ‘क्याचअप’ गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले नयाँ विधेयकले भुक्तानी प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपभोक्ताको डेटा सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्युनिकरणमा जोड दिएको बताउनु भयो । 

विधेयकको मुख्य विशेषताका रूपमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा ल्याइएको छ । यसले नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निश्चित सीमा र अवधि तोकी अनुमति दिने वैधानिक बाटो खोल्नेछ । साथै, विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्रवेशलाई सहजीकरण गर्न १० भन्दा बढी मुलुकमा अनुभव प्राप्त संस्थाहरूका लागि स्थलगत निरीक्षणको बाध्यता हटाउने र प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रावधान राखिएको छ । 

उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री वाग्लेले संस्थाको अनुमति खारेज वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको इ–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, सबै भुक्तानी उपकरण र संस्थालाई ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच’मा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

विवाद निरुपणका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिनेछ भने ऐन विपरीतका कसूरहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दा बनाइने मन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो । मन्त्री वाग्लेले सांसदहरूबाट आएका राय र सुझावहरूलाई समितिमा थप छलफल गरी विधेयकलाई थप परिस्कृत गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो