राजनीतिक नियुक्तीमा पेन्सन तथा उपदान नपाउने गरी कानून ल्याउँछौँ : कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ, ८ असोज । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनितिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरि कानून परिमार्जन गर्ने बताउनुभएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने बताउनु भयो । उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरि विधेयक ल्याएको बताउनु भयो ।

पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले मुल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उहाँको भनाई छ । यद्यपि, तत्कालै कानूनको व्यापक पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकोले तत्काल दोहोरो सुविधा हटाउनेगरि मात्रै कानून संसोधन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ छलफल गरेर निचोड निकाल्दै जाँदा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने ठाउँ भेटायौँ । हामीले सरसर्ती हेर्दा दोहोरो नपर्ने कुरा जस्तो देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले जे फैसला ग¥यो, त्यसअनुसार हेर्दा तलब पाउने बेलामा पेन्सन लिन नपाउनेगरि  कानुन प्रस्ताव गरेर हामी लिएर आएका हौँ । तर यहाँ छलफल गर्दै जाँदा सैद्धान्तिक अवधारणा नै नयाँ कोणबाट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । पेन्सन भनेको सरकारी सेवा अवधि पूरा गरेपछि पाउने चिज हो । नियुक्त भएर, नेता भएर वा अन्य कुनै आधारमा पेन्सन पाइँदैन भन्ने अवधारणामा यो संसद्ले काम गर्छ । विधेयकमा हामीले अहिले दफा १८ को उपदफा १ मा (क) थप्न लागिएको हो । यस दफामा सम्पूर्ण व्यवस्था नै निवृत्तिभरण र उपदानको सवालमा रहेछ । त्यसो भए अब यसलाई पूरै रिभ्यु गर्नुपर्ने देखियो ।

तर अहिले तत्काल त्यो रिभ्यु गर्न सकिँदैन । अहिले लिएर आएको प्रस्तावले केही हुँदैन त भन्ने होइन, केही चाहिँ हुन्छ । दोहोरो भइरहेको कुरालाई दोहोरो नगर्ने भन्ने कुराको क्लारिटी यसले दिन्छ । त्यसैले अहिले हामीले जे प्रस्ताव गरेका छौँ, यसले पनि समाधान दिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही विषयलाई हेरेर फैसला दिएको हो । तर हामीले नयाँ कुरा पहिचान गरेका छौँ । नयाँ कुरा पहिचान गरिसकेपछि त्यसमा थप सुधार गर्न नयाँ कोणबाटै शुरु गर्नुपर्छ । तर नयाँ कोणबाट सुरु गर्नका लागि अब १६ गतेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्दैछौँ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फाइल उठाउने, टिप्पणी उठाउने, अर्थ मन्त्रालय पठाउने, कानुन मन्त्रालय पठाउने र फेरि १६ गतेभित्र यहाँ ल्याउने प्रक्रिया सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? प्राविधिक हिसाबले त्यो प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अहिले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अलिकति असहज देखिएको छ । अर्को अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो विधेयकलाई पूरै रिभ्यु गरेर ल्याउँछ । पेन्सन पाउने भनेको सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिहरूले हो, नियुक्ति, वा अन्य कुनै आधारबाट पेन्सन पाइँदैन । यस स्पष्ट अवधारणालाई आधार बनाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

उहाँले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानका हालका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेगरि नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।