सरिता विश्वकर्मा

भैरहवा । 

सदियौदेखि नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका जातीय विभेद हुँदै आएको  छ र यस्तो विभेदविरूद्व आवाजमा हरेक पटक आउने प्रतिक्रियामा जोडिएको हुन्छ कि आरक्षण व्यवस्था । जबसम्म दलित आरक्षणको व्यवस्था निरन्तरता रहन्छ तबसम्म जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन दलित हौ भनी राज्यबाट दलितको नाममा सेवासुविधा लिने र अन्य समयमा दलितको अपमान भयो विभेद भयो भन्दै न्याय माग्ने ? भनी नकारात्मक सोच भएकाहरूको प्रश्न रहन्छ । हामीले हरेक पटक सुन्ने प्रतिक्रिया यही रहन्छ । नेपालमा दलित समुदायलाई मात्र आरक्षण व्यवस्था रहेको छैन यहाँ महिला आरक्षण, मधेशी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षण साथै अपांग आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । आरक्षणको व्यवस्था छ भन्दैमा महिलामाथि भएको बलात्कार, हत्या हिंसाका साथै अन्य घरेलुु तथा लैंगिक हिंसा भयो भने न्याय माग्दा तिमीहरूले आरक्षण पाएका छौ कि आरक्षण व्यवस्था खारेजी गर कि न्याय माग भन्न उपयुक्त हुँदैन । घरको सम्पूर्ण काम चुलोचौकामा लागेको महिलाहरू शिक्षा तथा अन्य अवसरमा अग्रसर भएको धेरै समय भएको छैन र पुरूषसरह समान अवसर पाउनको लागि महिलाहरूलाई केही समय लाग्नेछ भनी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । 

त्यसै गरी दुर्गम क्षेत्रको विकास नभएको विरोध गर्दा वा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी आवाज उठाउँदा तिमीहरूलाई आरक्षण प्रणाली छ भन्नु मूर्खता हुनेछ । त्यसै गरी अन्य आरक्षण व्यवस्था भएकाहरूले अन्यायविरूद्व आवाज उठाउँदा आरक्षण व्यवस्थाको विषय अगाडि ल्याउनु हुँदैन ।

सदियौदेखि केही उच्च भनाउँदा जातिहरूले दलित समुदायलाई शोषण,  उत्पीडन र दमन गरी उनीहरूलाई आफ्नो सेवामा लगाए दलितहरू शिक्षित हुनुहुँदैन यिनीहरू भनेका हाम्रा सेवक भन्ने मान्यता बोकेका छन् । दलितहरू शिक्षित भए भने हाम्रा सेवा कसले गर्छ भन्ने मानसिकता कथित उपल्लो जाति भनाउँदाहरूमा रहेकाले दलितहरू डर र त्रासमा बाँच्नप¥यो । दलितहरूले छोएको खान त परको कुरा बाटोमा हिड्दा होस वा पधेरोमा पानी भरेको निहँुमा होस् दलित भएकै कारण ज्यान समेत जाने गरी पिटाइ खानुपरेको अवस्था छ । के यो समस्या उपल्लो जाति भनाउँदाले भोग्नु परेको छ ? यस्ता कयौ समस्या तथा अपमानको बारेमा इतिहासको घटना नै साक्षी छ ।

दलितहरू पनि पढ्न लेख्न पाउनुपर्दछ, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनपर्दछ दलित समुदायले पनि अन्य समुदायको जस्तै शिक्षाको अधिकार पाउनुपर्दछ भन्दै हाम्रा बहादुर पू्र्खाहरूले साहसको साथ आफनो ज्यानको प्रवाह  नगरी विरोध गरेका कारणले मात्र आज दलितहरूले केही राहतको सास फेर्न पाएका हुन दलित समुदायका व्यक्तिले पढन लेख्न पाएको कति नै समय भएको छ र ? अनि समाजले भन्छ आरक्षणको व्यवस्था खारेजी  हुनुपर्छ । राज्यमा भाषण, शासन र आसनमा उपल्लो जाति भनाउँदाको नै बाहुल्यता रहेको छ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निर्णायक तहमा पनि कथित उपल्लो जातिको बाहुल्यता छ । दलित समुदायको सहभागिता बिरलै भेटिन्छ खुल्ला प्रतिष्पर्धामा दलितले नाम निकालेको, महिला आरक्षणमा दलित महिलाको नाम निकालेको त्यसै गरी राजनीति क्षेत्रमा पनि दलितलाई छुटाएको आरक्षण वा प्रतिशतभन्दा माथि दलित हुँदैन । यहाँ आरक्षण प्रणाली जुनजुन ठाउँमा छिटपुट रूपमै भए पनि अहिले दलितहरू पुगेका छन त्यो ठाउँमा उनीहरू बिरलै हुन्थे यहाँ दलितहरूलाई अगाडि बढ्न दिइदैन । आरक्षण प्रणाली भन्दा बाहिर दलितले क्षमता भए पनि अवसर पाउँदैनन किन भने नीति निर्माण गर्ने स्थानमा कथित उपल्लो जाति नै छन् । होइन भने राजनीति देखि लिएर राज्यको अन्य निकायमा दलितलाई कति अवसर दिइएको छ त ? आरक्षणको व्यवस्था त दलित समुदायले भोग्दै आएका अन्याय, अत्याचार र हिंसाको क्षतिपूर्तिको साथै राज्यको हरेक संयन्त्रमा सबैको समान पहुँच होस् भन्ने व्यवस्था हो तर पनि यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । जातीय विभेदमुक्त देश भनी घोषणा गरेको नेपालमा अहिले पनि हामीले दलित भएको कारण विभिन्न किसिमको विभेद भोग्नु परेको छ । दलित भएकै कारण निर्घात रूपमा पिटाइ खादा होस वा ज्यान समेत जादा होस् हामीले न्याय पाएका छैनौ । यसको ज्वलन्त उदाहारण नवराज वि.क. हत्याकाण्ड हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । महिला बलात्कृत हुँदा सम्पूर्ण समुदायले विरोध गरे जस्तै दलित महिला बलात्कृत भइ ज्यान समेत गुमाउँदा पनि सम्पूर्ण समुदायले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।
उदाहारणको रूपमा अंगिरा पासिको घटनालाई लिन सकिन्छ । अन्य अपमान र विभेद त कति हो कति दलित समुदायले सहनु परेको छ यहाँ ।

प्रसंग जोडौ कोठा भाडा सम्बन्धमा । दलित भएकै कारणले घरभाडा नपाउने समस्या नेपालभरी नै विकराल रूपमा रहेको छ । रूपा सुनार बहिनीको साहसले गर्दा मात्र अहिले यो समस्या ठुलो मुद्दाको रूपमा बाहिर आएको हो । केही दलित समुदायको घर नै काठमाडौमा होला उनीहरूलाई कोठाको समस्या पर्दैन । तर धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरू आफना सपनाहरू साकार पार्ने उद्देश्यले काठमाडौं त जान्छन् तर पहिलो समस्या नै कोठाको हुन्छ । काठमाडौंमा कोठा भाडामा पाउन समस्या छ । यदि कदमकदाचित  कोठा पाए पनि तगारो बनि दिन्छ जात । दलित भनेपछि केही शिक्षित र सभ्य व्यक्तिबाहेक अन्य घरधनीको उत्तर हुन्छ, ‘पछि खबर गर्छु, परिवारमा सल्लाह गर्छु’ । यो धेरै दलित समुदायको समस्या हो रूपा सुनार बहिनी त एक उदाहरण मात्र हुन् । यहाँ अन्य समुदायका ब्यक्तिले भन्ने गर्नु हुन्छ कि आफनो घर आफै निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ, जब कि हजुरले घर बनाउने जग्गाको कारोबारदेखि घर सम्पन्न गर्दा र त्यसपछि राज्यको नीतिनियममा अनुसार चल्नु भएको छ भने तपाईले राज्यको कानुन मान्नुपर्छ । नेपाल सरकारको ऐन कानुन अनुसारको अधिकार चल्नुहुन्छ भने दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिनु कानुनको उल्लंघन हो भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।

दलित समुदायलाई जातको आधारमा घर भाडाको समस्या खासै छैन भनी सुनिरहेको अवस्था छ । तर अधिकांश दलितहरू कोठा भाडामा बस्दा आफनो जात लुकाएर बसेका हुन्छ र यसले गर्दा पनि समस्या कम देखिएको मात्र हो । दलितहरूले जात लुकाएर भाडामा बस्दा डर र त्रासमा बसेका हुन्छन । आफनो पहिचान खुल्ने कागजातहरू लुकाउने कहीकतै  आफ्ना अर आफन्त भेट्न आउदा समेत पहिले जात यो है भन्नू भनी सिकाएर मात्र कोठा भाडामा बसेका कयौं दलितहरू छन् । रूपा सुनार त एक पात्र मात्र हुन् ।

दलित समुदायमा हुने विभेद सामाजिक बहिस्करणको पीडा आम दलित समुदायलाई छ । आज कोरोनाको महामारीमा हामी सामाजिक दुरी कायम गरि केही महिना केही हप्ता आ आफूबीच पर हुँदा कस्तो महसुस भयो । यो सबै समुदायलाई लागू भयो । हजारौं वर्षदेखि सामाजिक विभेदमा पारिएको दलितहरूलाई कस्तो महसुस भएको छ । एकपटक सबैले सोचौ । अब नेपालमा हामीले जातीय भेदभाव कायम छ । मानिसमानिस बीच छोइनुहुँदैन भन्ने संस्कार छ भन्दा हाम्रो शिर झुक्छ कि ठाडो हुन्छ एक पटक गम्भिर भएर सौचौ ।

जातीय विभेदमुक्त नेपाल, नेपालको कानूनमा मात्र सिमित रहेको छ व्यवहारमा लागू हुने कहिलेदेखि हो ? जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले कस्तो कदम चालेको छ ? यदी साँच्चै राज्य यो विभेद अन्त्य गर्न चाहन्छ भने गरिबी निवारणको लागि छाउपडी प्रथा अन्त्यको लागि सरकारले ठोस कदम चालेको छ भने जातीय विभेद अन्त्यको लागि किन ठोस योजना ल्याउन सकेन यो गम्भिर प्रश्न छ । सरकारले जातीय विभेद अन्त्यको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम, विभिन्न किसिमका प्रशिक्षण, प्रोत्साहन गर्ने दलितहरूको पेशा तथा सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने र जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन अनुसारको कानूनी व्यवस्थालाई सशक्त रूपमा लागू गर्नुपर्दछ । 

विभिन्न जातजाति समुदायका मानिस बसोबास गर्दै आइरहको हाम्रो देशमा  जातिय ऐक्यवद्धता रहेको छ । यो हुनु पनि आवश्यक छ उदाहरणको लागि  रूपा सुनार कोठा काण्ड हेरौ जहाँ मन्त्री समेतले आफना आफना जातका घरधनीलाई छुटाए तर यस्तो घटना हुदा पनि दलित समाज, समुदायले जुन प्रकारले आवाज उठाउनुपर्ने हो त्यस प्रकारले उठाउन सकिएन । हामी दलितहरू कहिल्यै एक हुन सकेनौ यसको फाइदा अरुले लिएका छन् । कथित शासकहरूले दिएको सानो प्रलोभनमा हामी रमाउँदा दलित समाजमा घटेको घटनालाई पनि नजरअन्दाज गरी मौन बस्न बाध्य भएका छौ । कतिलाई पद र पावर फुस्केला भन्ने डर छ त कतिलाई त त पार्टीको समेत डर छ । यसरी दलित समाजलाई हुने अन्य अत्याचारको विरोध सम्पूर्ण दलित तथा गैरदलितहरूले सकारात्मक रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ । अमेरिकामा काला जातिका समस्याको बारेमा गोरा जातिले समेत बोलेका छन भने यो अभियान र विभेदमुक्त समाज निर्माणमा सबैका हातेमालो आवश्यक छ । यदी यो समस्यालाई हामीले प्रमुख समस्याको रूपमा लिएनौ भने यो समस्या जटिल बन्दै जानेछ र हाम्रा भावी सन्तान पनि यही जातीय भेदभाव र छुवाछूतको जन्जालमा रूमुलिन बाध्य हुनेछन् । कयौं नवराजको हत्या, कयौं रूपा जस्तो कोठाबिहीन, बलात्कारपछि हत्या भएकी अंगिरा पासी, चुलो छुँदा भएको हत्या, छोराले कथित उपल्लो जातिको महिलासंग विवाह गर्दा बुवा सेते दमाईको हत्या जस्तो घटना घटिरहनेछन्  । 

त्यसैले दलित समुदाय जहाँ जुनसुकै पद, पावर जहाँ भए पनि एक हुनु आवश्यक छ । दलित समुदायको एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो हामीलाई आरक्षण भन्दा पनि जनसंख्याको अनुपनतमा राज्यको हरेक तह र तप्कामा सहभागिताको ग्यारेण्टी होस भनी आवाज उठाउनुपर्दछ ।