केसी नेतृत्वमा आउँदा लुम्बिनीको राजनीति हलचल, प्रदेशसभा नियमित अवरुद्ध

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि अहिले कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा भईरहेका घटनाहरु हेर्दा प्रादेशिक राजनीतिनै हलचल बनेको हो। प्रतिपक्षी बलियो बन्दा सत्ता पक्षले काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था देख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणा यतिबलेला लुम्बिनी प्रदेशमा देख्न सकिन्छ। 

प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पार्टीको ह्वीप विपरित सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै कारवाही गरेका सांसदद्वय अजयबहादुर शाही र विमला वलीलाई संसद सचिवालयले पदमुक्त नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ । यहि अडानकै कारणले आजको बैठक पनि स्थगित हुन पुगेको थियो। 

मंगलबार डाकिएको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसदलाई कारवाही गरेको पत्र पढेर सुनाउने कुरा कार्यसूचिमा नभएपछि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्‍यो । सोही अडान दोहोर्याउँदै बुधबार डाकिएको अर्को बैठक पनि एमालेले चल्न दिएन । 

एमालेको केन्द्रिय कमिटिले कारवाहीको सूचना प्रदेश संसदीय दलमार्फत प्रदेश सचिवालयलाई बुझाइसकेको छ । उक्त पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाई सांसदद्वय शाही र वलीलाई पदमुक्त गर्न एमालेले माग राखिरहेको छ । 

एमालेले कारवाही गर्न माग गरेका सांसदद्वयको समर्थनमा केसी सरकार संविधानको १६८ (२) बमोजिम गठन भएको हो । उक्त धारा अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले भदौ २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । तर, एमालेले कारवाही गरेका शाहीले आफू स्वतन्त्र भएको दावी गरिरहेका छन् । उता नेकपाबाट चुनाव जितेकी वलीले भने पार्टी खण्डिकरण भएपछि आफूले माओवादी रोजेकाले एमालेले कारवाही गर्न नपाउने बताइरहेकी छन् । 

विवाद बढ्दै गएकाले नवौं अधिवेशनका सदन निरन्तर अवरुद्ध भइरहेका छन्, यसको असर प्रदेश सभामा अध्यादेश पेश हुन पाएका छैनन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पदक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । तर, संसदमा देखिएको गतिरोधले विधेयकहरु पेश हुन पाएका छैनन् ।