रुपन्देही, ५ मंसिर ।
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका रामपलट पासी बेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता दाइको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उनका भाइ बुधु पासी कहिले सरकारी निकाय त कहिले प्रहरी प्रशासनमा धाइरहेका छन् ।

विसं २०५९ मा रुपन्देहीको साबिक वोदवार गाविस–३ (हाल रोहिणी गापा–५) बुची निवासी लौटु भनिने पासीलाई २०६० साल चैत ११ गते बिहान अन्दाजी ३ः३० बजे राज्य पक्षले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको परिवारको भनाइ छ । पासीका परिवारले अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कयौँ मन्त्रालय र जिल्ला प्रसाशनमा धाएका छन् । यति मात्र होइन, उनको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि प्रयाससमेत गरेका छन् । तर जाहेरी दर्ता समेत भएको छैन । “प्रहरीले न जाहेरी लिन्छ न अवस्था सार्वजनिक हुन्छ, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने ?,” पासीले भने ।

उनका अनुसार बेलुकाको खाना खाई सपरिवार आफ्नै घरमा सुतिरहेका समयमा लौटु पासी घरमै सुतिरहेका अवस्थामा घरमा घेरा हाली तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले लिएर गएको थियो । रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारूका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि १६ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६२ साल भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ । 

रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोसाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए । “अब त धेरै समय भयो, मेरा श्रीमान्को अवस्था सार्वजनिक कहिले हुन्छ ? हामीले न्याय कहिले पाउँछौँ ?,” एड्भोकेसी फोरम नेपालले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे ।

बुधु र धनकुमारी जस्ता द्वन्द्व प्रभावितहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि न्यायकै पर्खाइमा छन् । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । द्वन्द्वका घटना सम्बोधन गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि सम्झौताअनुसार सत्य जान्न पाउने, परिपूरणको व्यवस्था लगायतका काम हुन नसकेको एड्भोकसी फोरम नेपालका सदस्य शिवप्रसाद गौडेलले बताए । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदासम्म पीडितले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो । तर १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निरास छन्, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले भनिन् ।

सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले न्याय नपाउँदा शान्तिको महसुस गर्न नपाएको न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष चुरामणि ढकालको गुनासो छ । 

वितेका १५ वर्षमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएपनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । द्वन्द्वपीडित रीता सेनले भनिन् “श्रीमान् गुमाएको १८ वर्ष भयो, न्याय नपाउँदा यो पीडा भुल्न पाएकी छैन । जबसम्म न्याय पाउँदैनाँै हाम्रो पीडा कम हुँदैन ।” 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिए पनि त्यसले बनाएका घाउ अझै निको नभएको द्वन्द्व प्रभावितको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्रै दुवै पक्षको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीका सचिव राजेन्द्र थापाले बताए । 

संक्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो द्वन्द्व प्रभावितको छ । “द्वन्द्व प्रभावितको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलको हो । तर, दलहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा समस्या भएको हो”, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सन्तोष आचार्यले भने । सरकारले गठन गरेका आयोगलाई सक्रिय बनाएर द्वन्द्व प्रभावितलाई उचित राहत र परिपूरणको व्यवस्था गरी न्यायको प्रक्रिया अब टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

न्यायिक प्रक्रियलाई टुंगो लगाउन ढिलाई गर्दा थप समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सरकार यसमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । “१५ वर्ष अगाडिको भए पनि द्वन्द्वको घाउ ताजा छ, समस्यालाई समयमै समाधान नगरिए फेरी युद्ध निम्तिन सक्छ । यो दुःखद स्थिती नहोस् भन्नका लागि द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाउन जरुरी छ”, संबिधानसभा सदस्य विनोद पहाडीको भनाइ छ । 

“सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् मुलुक अहिले शान्ति र विकासको दिशामा आगाडि बढिसकेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावितको समस्या समाधान गर्ने दायित्व तीनवटै सरकारको हो”, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तिलकराम शर्माले भने । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण मुलुकमा राजनीति र सामाजिक परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्दै यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ । तर द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्या पनि सबै मिलेर समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएकाको उपचार र बीमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । रासस