काठमाण्डाै, ८ चैत । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजश्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए ।
उनले भन्सार नाकामा समस्याहरु रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताए । उनले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य भएपनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताए ।
उनले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा रहेकाले करिव १७ सय किलोमिटर खुला बोर्डर रहेको बताए । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको धारण राखे । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो ।
उनले भने,‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं । करिव १७ सय किलोमिटर खुला बाडेर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् ।
भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ । सबै नियमत मात्रै पनि छैन । नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरु किन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ । हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं ।
खुला बजार छ । सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ । कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखि गर्दै पनि आएको छ । त्यसैको आधारमा हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नै हो ।
मुख्य उत्पादनहरुमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । यी सबै कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी बजेटमा समावेश हुन्छ । भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यहाँहरुले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ ।
आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य छ । तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ । यसलाई दोब्बर गर्नेगरी लाग्न निर्देशन दिएको छु । कहाँ समस्या छन् । यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौं ।’
अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भएपनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतले झैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताए ।
हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने बताए ।