रुपन्देही, २४ चैत ।
उपभोक्ताले वन उपभोक्ताको पहुँच र लाभ बढाउन सबै वनलाई बहुउपयोगमा लगाउन र रुखबाट आम्दानी लिने वातावरण बनाउन माग गरका छन् । यसका लागि वन र समृद्धिलाई जोडेर वन व्यवस्थापन योजना बनाउन उनीहरुको सुझाब छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको वन क्षेत्रमा लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरण वनमा उपभोक्ताको पहुँच र लाभ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागीता रहेको र सीमान्तकृत समुदायको समेत सहभागीता बढेको भए पनि वनबाट आवश्यक फाइदा लिन नसक्दा वनमा आश्रित विपन्न वर्ग, सामाजिक रुपले पछाडि परेको समुदाय र महिलाका लागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताए । 

सामुदायिक वन महासंघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्यले वनमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना नबनाउन र वनबाट विपन्नले आयआर्जन गर्ने  एवं वनमा आश्रित उद्योगहरु चल्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । वनको फाइदाबाट महिला र विपन्नका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट नहँुदा वनबाट त्यस्तो समूदायले फाइदा लिन नसकेको उनको गुनासो थियो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष हिमाल थापाले वनमा उद्यम गर्ने र वनलाई बहुउपयोगमा लगाउने काममा सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । वन पालेर मात्र उपभोक्ताले लाभ लिन नसक्ने बताउँदै उनले वनमा पर्यापर्यटनका काम र उद्यम चलाउन सके मात्रै समुदायका महिला र सामाजिक रुपले पछाडि परेको वर्गलाई फाइदा पुर्याउन सकिने उनले बताए । 

चारपाला सामुदायिक वनका अध्यक्ष जगत पौडेलले वनले आफ्नो क्षेत्रका महिला र सीमान्तकृत समुदायको उपभोक्ताको शिक्षा, चेतना विकास, आयआर्जनमा लगानी गरेको बताए । महामाया सामुदायिक वनका अध्यक्ष कमला न्यौपानेले चुरे क्षेत्रको वनबाट कम आम्दानी हुने र अन्य वनमा जस्तो वन व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न नसकिने भएकाले चुरे क्षेत्रको वन व्यवस्थापन र लाभमा पहुँच बढाउन ध्यान दिन आग्रह गरिन् । 

शंकरनगर सामुदायिक वनका मीनप्रसाद देवकोटाले वनप्रति समुदायले अपनत्व जगाउन वनभित्र हुने पर्यापर्यटनको जिम्मा पनि सामुदायिक वनलाई दिन आग्रह गरे । सामुदायिक वनका सदस्य जानुका भट्टराईले पछिल्ला वन ऐन र नियमावलीले आफैले हुर्काएका विरुवा र आफैले संरक्षण गरेको वनमा पहुँच घटाउँदै लगेकोे उपभोक्ताको अधिकार खोसिने र पहुँच घट्ने गरी काम नगर्न आग्रह गरिन् । 

उपभोक्ताका प्रश्नपछि बोल्दै डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत दिपक केसीले वनबाट फाइदा लिने बनाउन बाझिएका कुरामा उपभोक्ता र वन अधिकारीबीच निरन्तर छलफल गर्ने बताए । उनले वनका तालिम तथा अनुसन्धान गर्दा वनमा लैंगिकता, सामाजिक समावेशीकरण र उपभोक्ताका पहुँचका बारेमा काम गर्ने बताए ।  

वन निर्देशनालयका उपसचिव यज्ञमुर्ति खनालले वनमा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र नभइ फाइदा लिने वातावरण बनाउन उपभोक्ताको पहुँचको वन जिम्मा लगाएर सामुदायिक वन बनेको बताए । वन संवद्र्धन र व्यवस्थापन गरेर उपभोक्तालाई फाइदा दिने र  वन क्षेत्रका महिला एवं सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन बढाउने कुरामा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै साना रुख हुर्काउने र उत्पादनशील रुख काटेर फाइदा लिने बनाउन उपभोक्ताको पनि जागरुकता चाहिने बताए । 

वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वनमा विपन्नको सहभागीता र आर्थिक वृद्धि बढाउन प्रदेश मन्त्रालयले थुप्रै योजना बनाएको बताउँदै वनको अवस्था र उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने बताए । उनले वन हेर्नका लागि मात्र नभइ उपयोगका लागि भएको बताउँदै वन संर्वद्धन प्रणालीमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले वन संरक्षण र उपभोक्ताको पहुँच एवं लाभसँग जोडिएका कुरामा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । 

अन्तरसंवादको सहजीकरण सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले गरेकी थिइन् भने लुम्बिनीमा वनको अवस्था, लैंगिकता र समावेशीकरणको सवालमा उपभोक्ताको पहुंच र लाभबारे सञ्चारिका समूहका सचिव माया केसी, कोषाध्यक्ष  उषाकिरण पन्थ र सदस्य रिया बस्नेतले प्रस्तुत गरेका थिए । 

संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार काठ लगायत वन पैदावारको संकलन र विक्रीवितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै सातवटै प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय मातहत वन निर्देशनालय छन् । निर्देशनालय मातहत हरेक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय छन् । तिनले प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गरिरहेका छन् ।

वन नियमावलीले वनमा अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित बढीमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन र ५० प्रतिशत महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । वनबाट हुने फाइदाको ३५ प्रतिशत रकम महिला, विपन्न तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदायको हितमा खर्च गर्न निर्देश गरेको छ ।