बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले पुनः संरचना गर्छ : डेपुटी गभर्नर मिश्र

काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पुनःसंरचना गरिने बताएका छन् ।

 उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरुले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरुले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्र्दभमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिर्वतन गर्ने बताए ।

उनले आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रिय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रिय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे । उनले  घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गरे ।

उनले बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भएपनि आउनु सकरात्मक भएको बताए । उनले सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुँदा बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको भन्दै तत्काल बैंक शाखा स्थापना गर्ने बताए ।

उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति  सिमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने पनि बताए । उनले चालु आ।व।को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुदाँ यो लक्ष्य प्राप्ती  गर्न सहज हुने बताए ।

उनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी आगामी आ।व।को मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको बताए । 
उनले भने,‘सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।

बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगाउनुपर्ने नीति लिएको छ । कृषिमा सप्लाई साइट मात्रै होइन माग साइटबाट पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीको सम्भाव्यताको फण्डमा कमि हुन दिने छैन ।

नीति मार्फत हामी अगाडि बढाउँछौं । घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीतिमा राष्ट्रले काम गर्नेछ ।

बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने बजेटमा आयो ।तर सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुदाँ बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन  चाँडै बनाउँछौं ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरुले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरुले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्र्दभमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिर्वतन गर्नसक्छौँ । आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

उनले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्रबैंक तयार रहेको पनि बताए । उनले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको भन्दै यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको भन्दै मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक रहेको बताए ।