राहत वितरणमा लुम्बिनी सरकारको चुस्तता, चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख निकासा

दाङ, १६ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साढे २ महिनामा विपद्जन्य घटनामा राहत र पुर्नस्थापना शिर्षकमा ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट विपद् जन्य घटनाका पीडितहरुलाई चुस्त रुपमा राहत वितरण गर्दै आएको छ ।  

प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारले राहत र पुर्नस्थापनाको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘एक त विपद् आउनै भएन् । आएको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने गरी प्रतिकार्यका योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारले दिने राहत तथा पुर्नस्थापनाको रकम सबै प्रक्रिया पुरा भएर आएको खण्डमा तत्काल निकासा गरिन्छ ।’ 

साउन, भदौ र असोज महिनाको १३ गते सम्मको विवरण अनुसार राहततर्फ ३४ लाख ७५ हजार र पुर्नस्थापनातर्फ ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । राहततर्फ सबैभन्दा धेरै दाङ जिल्लामा २३ लाख ३५ हजार, रोल्पा जिल्लामा ३ लाख ८० हजार, बर्दिया जिल्लामा २ लाख, रुपन्देहीमा १ लाख ३० हजार, कपिलवस्तु जिल्लामा ३० हजार रुपैयाँ राहतस्वरुप वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै पुर्ननिर्माणको लागी प्यूठान जिल्लामा ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ् लगायतमा विपद्मा परेकाहरुलाई प्रहरीको मुचुल्का र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले राहत र पुर्नस्थापनाको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत र पुर्नस्थापनाको लागि ५ करोड २६ लाख ९६ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । राहततर्फ २ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ र पुर्नस्थापना तर्फ २ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । 

राहत अन्तरगत दाङमा २५ लाख ३२ हजार, अर्घाखाँचीमा २५ लाख ३१ हजार, रोल्पामा २० लाख १० हजार, पाल्पामा १२ लाख ७५ हजार, रुपन्देहीमा १० लाख ५ हजार, कपिलवस्तुमा ८ लाख ३० हजार, गुल्मीमा १ लाख ८० हजार, प्यूठानमा ४ लाख ८० हजार, बर्दियामा ६ लाख ५० हजार, बाँकेमा २ लाख रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरिएको छ । त्यस्तै पुर्नस्थापनाको लागि २ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिए ।  

पुर्नस्थापनाको लागि प्यूठान जिल्लामा एक करोड ४३ लाख ५५ हजार, गुल्मी जिल्लामा ५१ लाख ७५ हजार, रोल्पा जिल्लामा ३२ लाख २५ हजार, पाल्पामा २५ लाख २० हजार र दाङ जिल्लामा २ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुर्नस्थापनाको लागि खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को साउन एक गते देखि असोज १३ गते सम्म प्रदेशमा विपद्का चार सय ६ घटना घटेका छन् । जसमा परेर ९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय ७ जना घाइते र १० जना वेपत्ता भएको विवरण छ । हालसम्मको विपद्को घटनाले गर्दा ५ करोड ११ लाख ९५ हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षति भएको छ । व्यक्तिगत घरमा पूर्ण क्षति ७५, आंशिक घरमा क्षति भएका २ सय ९१ छन् । यो अवधिमा बाढीका ३०, पानीमा डुबेर ६०, अधिक बर्षा ६२, आगलागीका ५०, विषाक्त खाद्य सेवन १९, पहिरो २९, सर्पदंश ७८, जनावर आक्रमण १५ वटा घटना घटेका छन् । 

त्यस्तै चट्याङका २२, तातो हावा लहरको १, डुबानका ९, हावाहुरी १ र अन्य ३० गरी ४ सय ६ वटा विपदका घटना घटिसकेको छ । बाढीमा परेर १०, पानीमा डुबेर ५१, आगलागीमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै विषाक्त खाद्य सेवनबाट दुई, पहिरोमा परेर ८, सर्पदंशबाट ९, जनावर आक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङमा परेर ६ जना, तातो हावा लहरबाट १ जना र अन्यबााट ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

निर्देशिकामा के छ ?

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७६ अनुसार प्रकोपमा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा मृतकको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको खण्डमा बढीमा ५० हजार, घर भाडामा बसेका आवासबिहीन भएको खण्डमा बढीमा १० हजार, जग्गाजमिन र पसल वा व्यापार नोक्सान भएकाहरुलाई बढीमा ५० हजार, प्रकोपमा परी घाइते हुनेहरुका लागि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बील बमोजिमको बढीमा १ लाखसम्मको खर्च र अस्पतालबाट घर जान लाग्ने यातायात खर्च उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका उद्योग व्यवसायको क्षतिको हकमा बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने, कुनै व्यक्तिले प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजना वना व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको रहेछ भने र विपद्का कारण उक्त आयोजना वा व्यवसायमा क्षति पुगि सो वर्ष ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा १ लाखमा नबढ्ने गरी एक वर्षको ब्याज उपलब्ध गराउने, कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको आयोजना वा व्यवसायको बीमा गराएको रहेछ र विपद्को कारण सो वर्षको बीमा प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा एक लाखमा ननाघ्ने गरी एक वर्षको बीमा प्रिमियम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।