लुम्बिनी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना टुंग्याउन सुझाव संकलन सुरु

दाङ, २० असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई टुंग्याउन सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग गुरुयोजनाको बारेमा छलफल अघि बढाएको हो । बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल सकेको मन्त्रालयले आइतबार रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान र दाङका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ । 

अब गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल हुनेछ । छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश यातायात ऐनको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्ने, सडकमर्मत सम्हारको जिम्मेवारी समेत प्रदेशले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक छुट्याउने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा हुने सडकको पहिचान हुने र त्यसबाट सडक निर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान पुग्ने भएको हो । ‘अहिलेसम्म प्रदेशको लोकमार्ग कुन हो ? कुन सडकमा लगानी गर्ने भन्ने छुट्टिएको थिएन । माग भएर आएका सडकको योजनामा बजेट राख्ने गरिएको थियो । अबदेखि प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक हुनेछ’उनले भने,‘छलफलमा आएका सुझावहरुलाई आधार मानेर गुरुयोजनालाई टुंग्याएर कार्यान्वनयमा लगिन्छ । यो गुरुयोजनाले प्रदेशको सडक पूर्वाधार विकासमा नयाँ पन थप्नेछ ।’ यही असोज महिना भित्र गुरुयोजनालाई टुंग्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो । 

कम्तीमा ५० देखि १ सय वर्षको अवधिलाई ख्याल गरेर सडक निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई पनि समेट्छौं र गुरुयोजनालाई टुंग्याउछौं’मन्त्री ढकालले भने,‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग, आफ्नै सडक बनाउने गरी गुरुयोजना बनाउनुपरेको हो । यसरी प्रदेशले आफ्ना सडकहरु निर्धारण गरेपछि प्राथमिकताको आधारमा निर्माणको काम, संरक्षण र सम्वद्र्धनको काम पनि सँगसँगै हुन्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो । 

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले भविष्यमा हुने यातायातको चाप र सडकको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर गुरुयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी काम गर्दा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणलाई समेत टेवा पुग्ने बताए । उनले गुरुयोजनाको आधारमा सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागी प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार पारेको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रिय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु प्रदेश लोकमार्ग भित्र पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

त्यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेश भित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरु, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्याउने सडकहरु पर्ने उल्लेख छ । 

गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिन सुझाव संकलन गरिएको र त्यसपछि निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भिमार्जुन पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा ३ सय ८९ वटा सडक रहेका छन् । जसमध्ये ३१ वटा प्रादेशिक सडकको रुपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकहरुले दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाई १ हजार पाँच सय ६१ किलोमिटर छ । पाँचवटा सडक २० किलोमिटर भन्दा सानो लम्बाईको छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर कपुरकोट सडकखण्ड १ सय ९६ किलोमिटर लामो छ । सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछी सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माणसम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।