गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दिगो व्यवसायिक सञ्चालन र हाम्रो भूमिका

राष्ट्रिय गौरवका असफल आयोजनाहरुमध्ये रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  पनि दरिन पुगेको छ भन्दा अतियोक्ति नहोला । दुई वर्षभित्र समुद्रमा पुल र बाटो बनाउन सक्ने अरु देशको परिदृश्य हेर्दा हाम्रो मुलुकमा भने एउटा विकास हेर्न एक जुग पर्खनुपर्ने विद्यमान नेपाली विकासको रोल मोडलको अभ्यास यो विमानस्थलले पनि भोगेको देखिन्छ । सम्भवत अन्य देशहरुका लागि पनि सञ्चालनको लागि एउटा जुग नै पर्खनुपरेको बिरलैको उदाहरण यो GBIA हुन सक्छ । एउटा पुस्ताको सपना र सम्भावना, अर्को पुस्तामा विकास र अर्को पुस्ताको प्रतिफलको कछुवा चालमा पुस्तान्तरण हुँदै अब पछिल्लोपटक भने यो आयोजना व्यवसायिक सञ्चालनको चरणमा विचरण गर्न खोजेको भान हुन्छ । करिब ८०० मिटरको भिजिबिलिटीमा जस्तोसुकै जहाज पनि अवतरण हुन सक्ने भू–उपग्रह प्रणालीमा आधारित आरएनपी–एआर प्रविधिको जडानले अब यो विमानस्थलको न्युनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको देखिन्छ । अन्य कुराहरुले प्रभावित नगरेको र हाम्रो प्रयास भएको खण्डमा हवाइमार्ग भइ नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको आवागमनमा विकेन्द्रीकरण गर्न यो GBIA ले सघाउ पुर्याउने देखिन्छ । यो विमानस्थलको सपनामा अरबौं लगानी गरी अहिले परिस्थितिले थिचिएका र भाग्यबाट मिचिएकाहरुका लागि मात्र होइन, आम नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यसँग पनि यो GBIA सम्बन्धित हुन पुगेको छ । त्यसैले यसको दिगो व्यवसयिक सञ्चालन र यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण नै हामी आम जनताको चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना भएर पनि हालसम्म सञ्चालन नहुनुमा सरकारी रबैया नै प्रमुख जिम्मेवार छ । आयोजनाको फितलो परियोजना विश्लेषण, कार्य प्रगतिमा ढिलासुस्ती, विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारी नीतिको अनिश्चितता, पर्याप्त एयर रुटको अभाव आदि प्रमुख समस्याहरुबारे आकलन नगरी राज्यलाई ठूलो व्ययभार हुने गरी निर्माण गरिनुले कतै ठूलो कमिसनको प्रभाव त होइन ? भन्ने शंकाको सुविधाबाट पनि जारी ढिलासुस्तीलाई हेर्न सकिन्छ । निर्माणसम्पन्न भइसकेको लामो समयसम्म पनि सञ्चालन हुँदै र रोकिदै आइरहेको यो विमानस्थलको लागि आवश्यक आईएलएस प्रविधिबारे भारतसँग दुईदेशीय सम्झौता हुनु नसक्नु, निर्माणसम्पन्न भइसकेका टर्मिनल भवनहरुको क्षमताको अपर्यापता, सरकारको विद्यमान हवाई नीति, प्रविधिमैत्री अध्यागन व्यवस्थापनमा असक्षमता, प्रविधिमैत्री भिसा नीतिको अभाव आदि पनि यस विमानस्थल सञ्चालनका अवयवहरु हुन् । 

वि.सं. २०७९ जेठ २ गते बुद्ध पूर्णिमादेखि व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खुला गरिएदेखि आन्तरिक उडानबाहेक २०१ पुस मसान्तसम्म कुल ७२९ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु यस विमानस्थलबाट भएका छन् । सो उडानहरुमार्फत हालसम्म कुल ४५ हजार ५ सय ७३ (आगमनतर्फ २१ हजार २ सय ७९ जना र प्रस्थानतर्फ २४ हजार २ सय ९४) यात्रुहरुले यो विमानस्थल प्रयोग गरेको देखिन्छ । करिब १० महिना उडान बन्द भइ पुनः २०१ कार्तिक १८ गतेदेखि सञ्चालित यस विमानस्थलमा पछिल्लोपटक पाँचवटा विमान कम्पनीहरुले व्यवसायिक उडान सुरु गरी २२९ उडानमार्फत कुल ८ हजार १ सय ५७ (४ हजार ३ सय ८३ आगमन र ३ हजार ७ सय ७४ प्रस्थान)  जनाले यात्रा गरेकोमा ८ हजार ४ सय ६२ जनाले ट्रान्जिट सुविधा लिएको देखिन्छ, जसमा ७ सय ४७ विदेशी पर्यटकहरु रहेको तथ्यांक देखिन्छ । 

यो तथ्यांकले विमानस्थलप्रति हाम्रो सम्भावित भविष्यको प्रतिबिम्ब गराउँछ । त्यसैले यसको सञ्चालनमा सरोकारवाला निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि प्रमुख अभिभावकीय अभिभारा सरकारको नै देखिन्छ । विमानस्थल सञ्चालनको पदीय जिम्मेवारीमा रहनेहरुको जवाफदेहीबिहीन रवैयाको क्रमभंगतामा अबदेखि जनताले आफ्नो प्रभावकारी साथ, सहयोग, सहकार्य र साझेदारीता सरकारसँग खोजेका छन् । त्यसैले उनीहरुको शासकीय सक्षमताको न्यायपूर्ण परीक्षण अब गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालन हुनु र नहुनुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेर आम जनताले अवश्य गर्ने नै छन् । त्यसैले तपशीलका केही प्रमुख विषयहरुप्रति सरकारले अभिभावकीय अभिभारालाई सम्बोधन गरी यो विमानस्थलको दिगो व्यवसायिक सञ्चालनमा आम जनताले देखेको भविष्यप्रति न्याय गर्नु अत्यावश्यक छ ।

१.सरकारको हवाई नीति :

सरकारले विद्यमान हवाई नीतिमा समयानुकुल परिमार्जन गरी गौतमबुद्ध विमानस्थलको व्यावसायिक प्रयोगमा टेवा दिन सक्नुपर्छ । दिन प्रतिदिन साँघुरो बन्दै गइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक समस्या सम्बोधन गर्न ठूला र वाइड बडीका जहाजहरुबाहेक छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन, बौद्धमार्गी मुलुक र श्रमिक गन्तव्य अरब मुलुकका विशेषत न्यारो बडीका बजेट एयरलाइन्सहरु भैरहवा र पोखरा बेस गर्न गराउने तवरबाट हवाई नीतिमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । विश्वकै एकतिहाई जनसंख्या रहेको सिमाना जोडिएको मित्रराष्ट्र भारत र चीनको शहरहरु पनि हाम्रा लागि सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छन् । भैरहवालाई Touch Down गरेर मात्र चल्नेभन्दा पनि Direct Connectivity जहाजहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसले हवाईमार्ग भई नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकहरुको पनि समानुपातिक वितरण हुन जाने, विदेशी नागरिकको नाममा हुँदै आइरहेको आन्तरिक हवाई भाडा विभेदीकरण अभ्यास न्यून हुने, विदेशी पर्यटकहरुलाई मोफसलका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा जान सहज हुने हुँदा पनि यस्तो Direct Connectivity उडान तुलनात्मक रुपमा बढी फलदायक हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको कम्तीमा एउटा जहाज भैरहवा र पोखरामा नै बेस गराएर चलाउन पहल गरिनुपर्छ । डण्डा चलाएरै विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरुलाई राजधानी बाहिर जान उद्देलित गर्ने बाध्यकारी अभ्यास हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने हुँदा राष्ट्रिय हवाई नीतिमार्फत काडमाडौंको बढ्दो एयर ट्राफिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । 

बेलाबेला अत्यधिक महंगो हवाई भाडाको मार हामीले भोग्दै आएका छौ । हवाई भाडा प्रतिष्पर्धात्मक र नियमन गराउन भूमिका खेल्ने भनेको स्वदेशी वायु सेवा कम्पनीले हो । तर, युरोपेली आकाशमा प्रतिबन्धित हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । जहाजको संख्या अभाव त छदैछ । जहाज भएर मात्र पनि हुँदैन, अन्य मुलुकले दिने Traffic Rights, विमानस्थलले प्रदान गर्ने उडान Slot, उपयुक्त Root, Aircraft Modeling, प्रतिष्पर्धी बजारमा उत्रन सक्ने रणनीतिक कार्ययोजना र क्षमता, अन्य एयरलाइन्सहरुसँग Alliance Code Sharing गर्न सक्ने अवस्था लगायतका विषयहरुको पनि गम्भीर विश्लेषण गरिनुपर्छ । यद्दपि सरकारले Fifth Air traffic freedom rights  दिने नीतिगत निर्णयले यस विमानस्थलबाट कार्गो उडान र Transit उडानलाई समेत अझ प्रोत्साहन गर्नेछ । विशेष गरी Winter सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान होल्ड, डाइभर्ट हुन सक्ने अवस्थालाई समेत हामीले ध्यान दिएर विद्यमान हवाई नीतिलाई थप परिस्कृत र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  

२.प्रवर्द्धनात्मक अभियान, Costomized Tour Package : नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार र व्यवसायिक प्रवद्र्धनको एकाधिकारप्राप्त नेपाल पर्यटन बोर्डको केन्द्रिकृत भूमिका हाम्रा लागि पर्याप्त छैनन् । संघीय संरचनाको मोडेल अनुरुप पर्यटन बोर्डलाई प्रदेश स्तरमा पुनः संरचनाको आधार तयार पारी सोही निकायमार्फत मोफसलका सरोकारवाला निजी क्षेत्र, लक्षित समूह केन्द्रित क्षमता र पहुँच अभिवृद्धिका अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । गन्तव्य प्रवद्र्धनमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागीतात्मक साझेदारीले नेपाली व्यवसायीहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै विदेशस्थित सम्बद्ध व्यवसायीहरुको विश्वास जित्न सहज हुन्छ । यस्तो अभियान विशेषत बौद्धमार्गी मुलुकहरु थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, भियतनाम, श्रीलंका जस्ता मुलुकहरुमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला, गोष्ठी, सेमिनार, B2B Session, रोड शो, FAM Trip   हरुमा सहभागी भएर साझेदारी गर्न सकिन्छ । विश्वकै एकतिहाई जनसंख्या रहेको सीमावर्ती मित्रराष्ट्र भारत र चीनको शहरहरुमा पनि नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्ने उपयुक्त थलो हुन सक्छन् । त्यसैले पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरुले पनि विदेशी पर्यटक लक्षित Customized Tour प्याकेजमार्फत नेपालको Destination Promotion गरी पर्यटकको आवागमनमा अभिप्रेरित गर्ने र उनीहरुको बसाई लम्ब्याउन पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक छ । यस्तो प्रवद्र्धनात्मक अभियान र गतिविधिहरुले गौतमबुद्ध विमानस्थलको व्यवसायिक प्रयोगमा बढोत्तरी गर्न गराउन सघाउ पुग्छ । 

लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीभित्र कंक्रिटका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने मात्र होइन, बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिहरु आयोजना गरेर पनि पर्यटक आगमनमा अभिवृद्धि गर्न गराउन सक्दछ । कोषले पनि निजी क्षेत्र सम्मिलित छुट्टै साझेदारीमूलक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडी बढाएर यस विमानस्थलको प्रयोग गराउन सक्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत विदेशस्थित समकक्षी सरकारहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी तत् स्तरमा सभ्यता संस्कृति, भाइचारा, परस्पर आपसी सहयोग र प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरु सञ्चालन गरेर पनि यो विमानस्थल प्रयोगमा योगदान दिन सक्नुपर्छ ।

३.सहज र सुविधाजनक कनेक्टिभिटीमा सुधार : 

सहज र सुविधाजनक कनेक्टिभिटी पर्यटन उद्योगको प्रमुख आधार हो । यसको अभावमा पर्यटकीय गतिविधि शून्य हुन्छ । त्यसैले गौतमबुद्ध विमानस्थललाई प्रस्थान र गन्तव्यको प्रमुख आधार बिन्दु मानेर सहज र सुविधाजनक यातायात कनेक्टिभिटीको सुविधा हुनु अत्यावश्यक छ । यस विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्न देशका प्रमुख शहरहरुसम्म अन्तर प्रदेश हवाई तथा स्थलमार्ग सहज सञ्चालनमा पहल गर्नु जरुरी छ । भैरहवा–काठमाडौं र काठमाडौं–भैरहवा मात्र हवाई उडानको विद्यमान लामो अभ्यासमा परिमार्जन जरुरी छ । यसको लागि सबै डोमेष्टिक एयरलाइन्स कम्पनीका कम्तीमा एउटा जहाजबाट दैनिक अन्तर प्रदेश हवाइ उडान गर्न गराउन सक्नुपर्छ । यसको लागि उनीहरुलाई निश्चित अवधिका लागि प्रोत्साहन सुविधाका प्याकेज घोषणा गरी अन्तर प्रदेश कनेक्टिभिटी बाध्यकारी बनाइनु जरुरी छ । साथै, एयलाइन्स कम्पनीहरुले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई शिरोपर गरेर अन्तर प्रदेश एयर कनेक्टिभिटीमार्फत यस विमानस्थलको उपयोगमा जोड दिन सक्नुपर्छ । 

स्थलमार्ग भइ विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्न देशका प्रमुख शहरहरुबाट आवश्यकता अनुसारका दैनिक सिधा बस सेवा सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकाय, संघ–संस्थाहरुसँग पहलकदमी भूमिका जरुरी देखिन्छ । विमानस्थललाई यात्रुमैत्री बनाई यात्राको प्रस्थान तथा गन्तव्य बिन्दू यसै विमानस्थललाई बनाउन सक्नुपर्छ । सन् २०१९ तिर चीनको सियान एयरपोर्ट प्रयोगकर्ता यात्रुलाई बेइजिङ्ग–सियान आवतजावत गर्ने रेल सेवा र होटल सुविधा त्यहाँका सरकारले निःशुल्क घोषणा गरे जस्तै भए पनि हामीले पनि यस विमानस्थलको प्रयोगकर्ता यात्रु आकर्षण गर्न गराउन सक्नुपर्छ । लामो समयसम्म पनि राष्ट्रिय राजमार्गहरुको स्तरोन्नति कार्यमा भएको ढिलासुस्तीले पारेको असहज आवागमन समस्यालाई सरकारले यथाशिघ्र सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

४. भौतिक पूर्वाधार, नीति र आधारभूत सरकारी निकायहरुको स्थापना 

हवाई कम्पनीको लागि सबैभन्दा आकर्षित तत्व भनेको उसले पाउने बिजनेस हो अर्थात यात्रुको लोड नै हो । यात्रुको अभावमा सरकारको घोषित नीतिले मात्र यस विमानस्थलको व्यावसायिक उडानको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । तर, पनि सरकारले यस विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनका लागि यात्रु सेवा, ल्यान्डिङ पार्किङ, Navigation, पर्यटन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट, ग्राउण्ड हैण्डलिङ्गमा ७५ प्रतिशत शुल्क छुट र हवाई इन्धनमा १ किलो लिटरमा १०० डलर छुट आदि जस्ता हवाइ कम्पनीमैत्री स्वागतयोग्य नीति अवलम्बन गरेको छ । यसको कार्यान्वयन संगसंगै हामीले यात्रुमैत्री नीतिलाई पनि अवलम्बन गरिनु अत्यन्त जरुरी छ । यो विमानस्थल प्रयोगकर्ता यात्रु बढाउन आवश्यकतानुसार वैदेशिक श्रमिक लक्षित आधारभूत सरकारी निकायहरु भैरहवा, बुटवल जस्ता मोफसलका शहरहरुमा स्थापना गरी सहज सेवा दिन सक्नुपर्छ । उनीहरुको लागि चाहिने मेनपावर कम्पनीको स्थापना, भिसा प्रोसेसिङ्ग सेन्टर, विशेषत गाम्का केन्द्रित मेडिकल प्रयोगशालाको प्रबन्ध, सबैप्रकारका श्रम स्वीकृति दिन सक्ने श्रम कार्यालय, हवाई कम्पनीका अनिवार्य स्थानीय सम्पर्क अफिस आदि स्थापना गरिनुपर्छ । साथै, हवाई टिकटमा लाग्दै आएको जीएसटी र भ्याट जस्ता नीतिले पनि नेपाली आकाश नेपाली व्यवसायीहरुका लागि मंहगो बनाएको कुरा सरकारले हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।  

भारतीय विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने नेपाली यात्रुका लागि श्रम स्वीकृति भएको खण्डमा एनओसी नचाहिने निर्णय नेपालले गरिसकेको हुँदा हामीले पनि भारतीय नागरिकलाई नेपालका विमानस्थल प्रयोग गर्न एनओसी नचाहिने व्यवस्था गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्न सके लाभदायक हुनेछ । साथै, स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रने विद्यमान बेलहियास्थित अध्यागमन कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिमैत्री स्तरोन्नति, विमानस्थल परिसरमै सुविधासम्पन्न क्वारेनटाइन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना, पर्यटकका लागि Online Visa Appilcation को व्यवस्था, बुद्धिष्ट मुलुकहरुका लागि Visa Fee मा निःशुल्क वा छुट दिने नीति अवलम्वन गरी प्रयोगकर्ता यात्रु बढाउन सकिन्छ । 

अन्त्यमा, विमानस्थल बनेर मात्र हुँदैन, ब्खष्बतष्यल को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको एयरलाइन्स र विमानस्थलको प्रभावकारी अपरेशन पनि हो । यसको व्यवस्थापन धेरै नै कम्प्लेक्स छ भन्ने कुरा हाम्रो गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विद्यमान अवस्थाले सिद्ध गरिसकेको छ । पर्याप्त एयलाइन्सहरु हुँदाहुँदै पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने पूर्व निर्धारित नीति, योजना, सरकारको समन्वयकारी र नियामक भूमिका नभएसम्म भोलिका दिनमा पनि बिजनेस पाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले Aviation Diplomacy, Destination Promotion, Domestic Flight को Accessibliity, Customer Service and Satisfaction मा पनि पर्याप्त ज्ञान, सुझबुझपूर्ण कदमले मात्र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट Comparative Advantage लिन सकिन्छ । तब मात्र यसको दिगो व्यवसायिक सञ्चालन व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ ।

अतः विमानस्थल निर्माणपछिको अन्यौलपूर्ण भ्रान्ति र अहिलेसम्मको हाम्रो नियतिका अनुभवसिद्ध यथार्थताको आधारमा भन्ने हो भने पनि यो विमानस्थलको दिगो व्यवसायिक सञ्चालनको वातावरण बनाउने भूमिका सरकार र जिम्मेवार निकायहरुमा नै प्रमुख रहन्छ । पथभ्रष्टता, यथास्थितिवाद र जवाफदेहीबिहीन अकर्मयताको सरकारी निरन्तरताले आम जनताको भविष्यमाथि यसले न्याय पटक्कै गर्ने छैन । त्यसैले यो विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि सरकारको यथाशिघ्र अभिभावकीय जवाफदेहीपूर्ण सजगता, सहजता, सर्तकता र सार्थक अग्रसरता आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अन्यथा यथास्थितिवादको विद्यमानता जारी रहे जनताको आक्रोशको ज्वालाले सबै कुरा एक दिन अवश्य व्यवस्थित गर्ने नै छ । अस्तु  ।

(लेखक नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)