भोटेकोशीको बाढी : विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोचको आवश्यकता

हालै भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपाललाई पुनः एकपटक ठुलो प्राकृतिक विपत्तिको कठघरामा उभ्याइदिएको छ। यस दुःखद घटनालाई कतिपय क्षेत्रमा 'हिमालयन सुनामी' का रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको बहसमा जोड दिने तयारी भइरहेको छ। निश्चय नै, विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपाल जस्ता अति कम विकसित र हिमाली मुलुकहरूले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असमान जोखिमबारे आवाज उठाउनु हाम्रो कूटनीतिक दायित्व हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ र नीतिगत बहसहरू चलिरहँदा हामीले देशभित्रको धरातलीय यथार्थ, स्थानीय नागरिकको भोगाई र हाम्रा सुरक्षा निकायको अग्रपङ्क्तिमा हुने मानवीय सुरक्षालाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

भोटेकोशीको यो प्रलय केवल एउटा मौसमी बाढी मात्र होइन, यो त बदलिँदो हिमाली पर्यावरणले हाम्रा परम्परागत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, विकासका मोडल र समग्र राष्ट्रिय विकास दृष्टिकोणलाई नयाँ ढङ्गले पुनरावलोकन गर्न दिएको स्पष्ट सङ्केत हो। अब हामीले विपद्पछिको उद्धार र क्षतिको हिसाब निकाल्ने पुरानो शैलीबाट माथि उठेर, स्थानीय तहको सुशासन, वैज्ञानिक जोखिम आकलन र प्राकृतिक प्रकोप सहनसक्ने दिगो विकासमा आधारित नयाँ व्यवस्थापकीय सोच अगाडि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ।

पर्माफ्रोस्टको सङ्कट र नयाँ भौगर्भिक यथार्थ

जलवायु विज्ञानका पछिल्ला अध्ययनहरूले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा फरक र जटिल प्रकृतिका विपत्ति देखिन थालेको पुष्टि गरेका छन्। जलवायु नीति विज्ञ मन्जित ढकाल र विभिन्न जलवायु प्रतिवेदनअनुसार, विगत केही दशकमा लाङटाङ भ्यालीको ७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा र समग्र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ गुम्ने दर करिब ६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। पहिले हामी हिमताल विष्फोट (जीएलओएफ) मा मात्र केन्द्रित थियौँ, तर अहिले ५ हजार मिटरभन्दा माथिको जमिनलाई ठोस राख्ने ‘पर्माफ्रोस्ट’ (फ्रोजन ग्राउण्ड) पग्लिँदा हिमालका ठुला अंश, ढुङ्गा र चट्टान चोइटिएर खस्न थालेका छन्।

यसपालि भोटेकोशीमा पानी नपरी टन्टलापुर घाम लागेको अवस्थामा आएको एक्कासि बाढी हिमालको ढिक्कै सरेर आएको ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (शृङ्खलाबद्ध जोखिम) थियो। रसुवाको माथिल्लो भागमा राखिएको स्वचालित संयन्त्रले बहाव सामान्य देखाउँदादेखाउँदै १० मिनेटभित्रै सम्पूर्ण प्रणाली बगाएर लैजानुले हाम्रो पूर्वानुमान प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने देखाउँछ। सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा पनि यस्तै निलो आकाशमुनि भयानक प्रलय आएको थियो।

उट्रेक्ट विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञ तेन्जिङ चोग्याल शेर्पाका अनुसार, हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा साना हिमतालहरू आपसमा मिसिएर ठुला हुँदैछन्। यी माथि हिमालमा टिकिरहेका ‘टाइम बम’ जस्तै हुन्, जसमा हिमपहिरो वा ढुङ्गा खस्दा सुनामीजस्तो छाल उत्पन्न भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। तर नेपालको जोखिम यतिमै सीमित छैन। नेपाल अत्यन्त सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेकाले भूगर्भीय प्लेटहरूको निरन्तर हलचलले भूकम्पको जोखिम पनि कायम राख्छ। त्यसैले नयाँ हिमाली तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेटेर वातावरणीय तथा भौगर्भिक प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)लाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव

विपद् व्यवस्थापनको नीति बनाउँदा स्थानीय नागरिकले भोगेको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय आघातलाई बिर्सन मिल्दैन। थामे र भोटेकोशीको बाढीले घर–बस्ती मात्र होइन, कतिपय परिवारको थातथलो र जमिन नै बगायो। आफन्त गुमाएका र भग्नावशेषमा शवसमेत नभेटिएपछि कुशको प्रतीक बनाएर काजक्रिया गर्न बाध्य परिवारको पीडा कुनै राहतले पूर्ति गर्न सक्दैन। अस्थायी शिविरमा रहेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका संवेदनशील आवश्यकतालाई पनि राज्यको विपद् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता स्थानीय अर्थतन्त्रका आधारलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ। हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा अहिले नदीमा अत्यधिक पानी आउने अवस्था देखिए पनि दीर्घकालमा हिमभण्डार घट्दै जाँदा ‘धेरै पानी र थोरै पानी’को दोहोरो जोखिम बढ्न सक्छ। लामो मनसुन, असामयिक हिमपात र मौसमजन्य अवरोधले हिमाली पर्यटनमा पनि दबाब थपेको छ।

यसको असर जैविक र सांस्कृतिक जीवनमा समेत देखिन थालेको छ। ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक डा. पासाङ याङ्जी शेर्पाका अनुसार, तापक्रम बढेसँगै तल्लो क्षेत्रका वन्यजन्तु र रोग माथितिर सर्न थालेका छन्; उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाँदर र स्यालको समस्या बढ्नु तथा याकमा नयाँ रोग देखिनु यसको उदाहरण हो। पुस्तौँदेखि हिमाली प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै आएका समुदायको परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक मूल्य पनि यही परिवर्तनसँगै जोखिममा छन्। त्यसैले हिमाली समुदायको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्दै जलवायु अनुकूलनका रणनीति अघि बढाउनु विपद् व्यवस्थापनकै अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।

सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक परिचालन

यस पटकको भोटेकोशी विपत्ति र विगतका हरेक महाविपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सीमित स्रोत–साधन र प्रविधिका बाबजुद ज्यानकै बाजी थापेर हजारौँ नागरिकको प्राण रक्षा गर्दै अतुलनीय साहस देखाएका छन्। तर, ‘हिमालयन सुनामी’ जस्ता नयाँ र जटिल प्रकृतिका विपद्सँग जुध्न केवल तदर्थ वीरता र साहस पर्याप्त हुँदैन। सन् २०२३ मा भारतको सिक्किममा लोनाक ताल फुट्दा आएको बाढीले तिस्ता नदी करिडोरका गाउँ–बस्ती मात्र होइन, त्यहाँ तैनाथ सेनाका संरचना र सुरक्षाकर्मीलाई समेत बगाएको घटनाले सुरक्षा निकाय आफैँ पनि यस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ। त्यसैले अब सुरक्षाकर्मीको साहससँगै उनीहरूको प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय कमाण्ड तहमा, स्याटेलाइट सञ्चार उपकरण,  लेदो र भग्नावशेषभित्र खोजी तथा उद्धार गर्न सकिने उपकरण चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको यस्तो आधुनिकीकरण र योजनाबद्ध परिचालन नै विपद्मा प्रभावकारी उद्धार तथा मानवीय सुरक्षाको पहिलो सर्त हुनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को नेतृत्व, तयारीको स्तर र परिचालन संरचनालाई पनि गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति धेरै विपद् भोगिसकेको देशमा पनि प्रारम्भिक नेतृत्व, प्रभावकारी समन्वय र पर्याप्त पूर्वतयारीमा देखिने कमजोरी दोहोरिनु संस्थागत सिकाइ कमजोर रहेको संकेत हो। अब प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यसञ्चालन दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्दै, पूर्वतयारी, स्पष्ट कमाण्ड, द्रुत निर्णय र एकीकृत समन्वयमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकाय भने आफ्नै प्रकृतिको कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर तालिम, उपकरण, पूर्वतयारी र विशेषीकृत क्षमता निर्माण गर्न स्वतन्त्र रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। उनीहरूको दक्षता र विगतको अनुभवलाई संस्थागत गर्दै प्रतिक्रिया मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनासम्मको समग्र विपद् व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

संस्थागत स्मृति र दीर्घकालीन पूर्वाधार नीति

हाम्रा सरकारहरूको विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको एउटा मुख्य कमजोरी 'संस्थागत स्मृति' को अभाव हुनु हो। सन् २००९ मा कालापत्थरको मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि सन् २०२५ को 'सागरमाथा संवाद' सम्म आइपुग्दा हाम्रा प्रचारमुखी कामहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय विकासको मोडलमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन सकेनन्। खोलाको बहाव विगतमा कति थियो भनेर हेर्ने र बाढीले बगाएपछि फेरि त्यही ठाउँमा उस्तै संरचना दोहोर्‍याउने परिपाटी अब बन्द हुनुपर्छ।

सिक्किमको तिस्टा नदीमा १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना एकैपटक बगाएको र नेपालको त्रिशूली कोरिडोरका आयोजनाहरू ध्वस्त भएको घटनाले के देखाउँछ भने— न निजी क्षेत्र, न दातृ बैंक, न सरकार, कसैसँग पनि जनता र परियोजनालाई जोगाउने पर्याप्त पूर्वतयारी रहेनछ। अब पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहँदा आउने आकस्मिक विपद्लाई आकलन गरेर मात्रै पूर्वाधारको डिजाइन गरिनुपर्छ। विकास र वातावरणीय सुरक्षा अब एकअर्काका विरोधी होइनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति: सहायता होइन जवाफदेहिता

नेपालले विश्व समुदायसँग कुरा गर्दा दया वा कृपाको याचक बन्नु हुँदैन। यो केवल सहायता प्राप्त गर्ने विषय होइन; ऐतिहासिक जिम्मेवारी, न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। सन् १९७२ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले अघि सारेको ‘पोल्यूटर पेएज प्रिन्सिपल’ (प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त) को मूल दर्शन नै प्रदूषण वा वातावरणीय क्षति गर्नेले त्यसको नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको लागत व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हो। जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व भने यस सिद्धान्तबाट स्वतः स्थापित हुने विषय होइन; त्यसैले नेपालले यसलाई जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्बन्धी बहससँग जोडेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क स्रोतअनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो हिस्सा मात्र योगदान गर्छ। संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको कठोर मूल्य हाम्रा हिमाल, नदी, बस्ती, पूर्वाधार र नागरिकले भोगिरहेका छन्। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई ‘सहायताको याचक’ होइन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र साझा तर विभेदित दायित्वको हकदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तले ऋण होइन, पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पीडित देशलाई नै ऋणको भार बोकाएर उद्धार गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। पाकिस्तानले सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि ४० अर्ब डलरको आवश्यकतामध्ये नौ अर्ब डलर मात्र प्राप्त गरेको दृष्टान्तले अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सीमितता देखाउँछ। त्यसैले बाह्य सहयोगसँगै आन्तरिक सुशासन, पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।राष्ट्रिय

सुरक्षाको नयाँ दृष्टिकोण र क्षेत्रीय सहकार्य

हामीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई वर्षौँदेखि सीमापारिबाट आउने हतियारधारी शत्रु र बन्दुकको लडाइँका रूपमा मात्र बुझ्यौँ। तर, भोटेकोशी र थामेको प्रलयले यो परम्परागत परिभाषालाई कडा चुनौती दिएको छ। प्रा. महेन्द्र पी. लामाले औँल्याउनुभएझैँ, यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन्।

जब शत्रु (विपद्) ले सीमा नै मान्दैन, तब राज्यका पुराना बन्दुक, परम्परागत सैन्य इकाइ र स्थापित मन्त्रालयहरू कमजोर साबित हुन्छन्। अब परम्परागत सैनिक चुनौती भन्दा जलवायु परिवर्तनका यी 'गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू' झन् भयानक भएर आउने निश्चित छ।

यस्तो अवस्थामा समग्र उच्च हिमाली क्षेत्र र तिब्बत पठारमा हुने कुनै पनि भौगर्भिक वा वातावरणीय हलचलले सिधै नेपाललाई प्रभावित पार्छ। नेपालका नदीहरूले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र बिहारलाई, र त्यहाँबाट बङ्गलादेशसम्मको विशाल भूभागलाई असर गर्छन्। विडम्बना, यति ठुलो साझा जोखिम हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक तनावका कारण 'सार्क' जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरू अवरुद्ध छन् र छिमेकी देशका संस्थाहरू मिलेर काम गरिरहेका छैनन्।

त्यसैले, नेपालले अब सक्रिय पहलकदमी लिएर सीमा विवाद वा पुरानो सैन्य रणनीतिक सोच भन्दा बाहिर उठेर 'हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय सुरक्षा र ‘सीमापार वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान' का लागि कम्तीमा चीन, भारत र भुटानलाई एउटै टेबलमा ल्याउने नयाँ कूटनीतिक कमाण्ड सम्हाल्नु आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय सरकारको सबलीकरण

विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोचको वास्तविक प्रस्थानविन्दु स्थानीय सरकारको सबलीकरणबाट मात्र सम्भव छ। केन्द्रको राजधानीबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सञ्चालन गरेर अब पुग्दैन, किनभने पहिलो आघात पनि स्थानीय नागरिकले बेहोर्छन् र जोगाउने पहिलो शक्ति पनि स्थानीय तह नै हो। केन्द्र सरकारले हरेक विपत्ति पछि नीतिगत रूपमा अलमलिने तदर्थ परिपाटीलाई छोडेर स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि र अधिकारले सम्पन्न बनाउनुपर्छ।

अब देशका प्रत्येक पालिकामा राजनीतिक नक्सा मात्र होइन, 'भौगोलिक जोखिमको नक्सा' अनिवार्य गरिनुपर्छ। कुन ठाउँमा बस्ती स्थापित गर्ने, जलविद्युत आयोजना कहाँ निर्माण गर्ने र नदीलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न कति ठाउँ छोड्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहकै नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा गरिनुपर्छ। केन्द्र सरकारको काम कूटनीतिक लबिइङ गर्ने,‘इसिमोड’  वा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको प्राविधिक ज्ञानलाई गोठाला र सामान्य नागरिकले बुझ्ने साधारण ज्ञानमा रूपान्तरण गरिदिने, र सुरक्षा निकायका लागि आधुनिक साधन जुटाइदिने हुनुपर्छ। धरातल व्यवस्थापनको कमाण्ड भने स्थानीय सरकारको हातमा सुम्पिनु नै आजको नयाँ सोचको वास्तविक आवश्यकता र जलवायु न्यायको स्थानीय रूप हो।

अन्त्यमा, भोटेकोशीको प्रलयले स्पष्ट पारिसकेको छ कि प्रकृतिले न त राजनीतिक सीमा चिन्छ, न त यो हाम्रो नियन्त्रणमा नै छ। यस्तो अवस्थामा सहायताको याचक बन्नु भन्दा प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्तका आधारमा विश्वसामु जवाफदेहिता खोज्नु र देशभित्र आन्तरिक सुशासन सुदृढ गर्नु हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ। साथै, अबको राष्ट्रिय विकास मोडल पनि प्राकृतिक जोखिम सहनसक्ने, वातावरणीय रूपमा दिगो र बदलिँदो जलवायु तथा भौगर्भिक अवस्थासँग अनुकूल हुनसक्ने बनाउनुपर्छ। भाषणबाट शासन, तदर्थ वीरताबाट वैज्ञानिक प्रणाली र जोखिम बढाउने विकासबाट सुरक्षित तथा दिगो विकासतर्फको यो रूपान्तरण नै बदलिँदो हिमाली पर्यावरणको युगमा नेपालको विपद् व्यवस्थापनको नयाँ र निर्विकल्प प्रस्थानविन्दु हो।

( लेखकको परिचय  - नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी कमल सिंह बम सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रसंग  आवद्ध हुनुहुन्छ )