सर्वसाधारण खुसी पार्ने बजेट, कार्यान्वयनमा चुनौती

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्माको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा संसद बिघटन गरेका कारण उनले संसद भवनबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तुत गरे । 

अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेट सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सन्तोषजनक लागे पनि सर्वसाधारण खुसी बनाउन ल्याएको चुनावी बजेट भन्दा खास फरक पर्दैन । 

सरकारले युवा, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी र जेष्ठ नागरिकलाई खुसी पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ । सरकारको यो बजेटलाई सुनेर धेरै खुसी पनि भएका छन् । जस्तो सरकारी स्कुलमा पढ्र्ने विद्यार्थीका लागि ल्यापटप खरिदका लागि सहुलियत दरमा ८० हजार रुपैयाँ ऋण दिने तथा स्नातक उत्र्तीण गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख ऋण लिने कुरा सन्दा जति सहज र सुन्दर छन् त्यति नै कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले सही तरिकाले कार्यन्वयन नगरिदिदा सरकारले ल्याएका राम्रा काम पनि प्रभावहिन हुने गर्दछन् त्यसैले कार्यान्वयन पक्षमा कडाईका साथ लाग्न जरुरी छ । 

चुनावलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको छ । जेष्ठ नागरिकको भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ४ हजार पुर्याएको छ । २०७८/०७९ को बजेटमा सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ सय ३५ ले बृद्धि गरिएको छ । सरकारले जतिसुकै लोकप्रिय बजेट ल्याए पनि विदेशी अनुदान र ऋण भने घटाउन सकेको छैन् । नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाएर ल्याउने बजेटले नागरिकका लागि खासै हित गर्न सक्दैन् । अहिले प्रत्येक नेपालीको भागमा ५२ हजार रुपैयाँ ऋण परेको छ । यो निरन्तर बढ्दो रुपमा रहेको छ ।

सरकारले नागरिक माथिको ऋणको भारी घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ । त्यसका लागि भष्ट्रचार नियन्त्रणमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न जरुरी छ भने राजस्व संकलनमा प्रभावकारी रुपमा लाग्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ चुनावी र वितरणमुखी बजेटले विकासमा असर पार्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, नागरिकलाई सक्षम बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ भने आएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा जोडतोडका साथ लाग्न जरुरी छ ।