छिटपुट घटनाबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित मतदान

काठमाडौं, २१ फागुन । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा छिटपुट घटनाबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र उत्साहजनक रूपमा  निर्वाचन सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक अनुगमनपछि समितिले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाताको व्यवहारमा विगतको तुलनामा सुधार आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सबै वर्ग तथा समुदायका मतदाताहरूको उत्साहवर्धक सहभागिता देखिएको छ । विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा यस पटक राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताहरूको व्यवहार बढी संयमित, सहयोगी र शान्त पाइएको पर्यवेक्षणले देखाएको छ । मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिहरूबीच पनि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको पाइएको छ । 

जिओकले ३६ जिल्लाका २ सय ५० पालिकामा राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका गरी जम्मा ४ सय पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरेको थियो । जसमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव, प्राध्यापक र वरिष्ठ पत्रकारहरू समेत सामेल थिए । समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश मतदान केन्द्रहरू तोकिएको समय बिहान ७ बजेदेखि नै सञ्चालनमा आएका थिए । 

मतदाता शिक्षा र सूचनाको अभाव

पर्यवेक्षणका क्रममा मतदाताहरूमा उम्मेदवार र निर्वाचन चिन्हबारे आधारभूत सूचनाको कमी रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मतदाता शिक्षा र सूचना संप्रेषण पद्धति प्रभावकारी नहुँदा कतिपय मतदाताहरूमा अन्योल देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उम्मेदवारहरूले आफ्नो चिन्हबारे निश्चित ढंगले सूचना प्रसार गर्न नसक्दा मतदातालाई विवेकपूर्ण मत संकेत गर्न कठिनाइ भएको महशुस पर्यवेक्षकहरुले गरेका छन् । 

देखिएका केही समस्या र चुनौतीहरू

शान्तिपूर्ण मतदान भएपनि केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याहरू देखिएका छन् । टाढाबाट आउनुपर्ने मतदाताहरू सवारी साधनको अभावले मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको पाइएको जिओकको भनाइ छ । कतिपय मतदान केन्द्रहरू अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन् ।

दोलखाको तामाकोशी र सुनसरीको धरानमा मतदान शुरु गर्दा केही सामान्य विवाद देखिए पनि सर्वदलीय बैठकबाट समाधान गरी मतदान सुचारु गरिएको थियो । मतदाता परिचयपत्र भएपनि नामावलीमा नाम नहुने वा परिचयपत्र नहुँदा मतदान गर्न नपाउने जस्ता समस्याहरू पनि केही स्थानमा देखिएका छन् । 

जिओकले निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा भएको सुधारलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि शुभ संकेतको रूपमा लिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सन्तोषजनक रहेको र व्यवस्थापनमा भएका सुधारले निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाएको समितिको ठहर छ ।